कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ़ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) ने संसद में आज वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को एक समग्र दस्तावेज बताया है और कहा है की यदि बजट की घोषणाएं एक निश्चित समय सीमा में लागू की गेन तो निश्चित रूप से यह जहाँ आय में वृद्धि करेगा वहीँ दूसरी ओर उपभोक्ताओं की क्रय शक्ति को भी बढ़ाएगा जिससे बाजार में नकद की तरलता बढ़ेगी तथा भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था में बदलने में देर नहीं लगेगी बजट घोषणाएं देश में अधिक निर्यात को बढ़ाएंगी और भारत वैश्विक बाजार में अधिक हिस्सेदारी हासिल कर सकेगा ! बजट में की गई घोषणाएं देश में घरेलु व्यापार और मैनुफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेंगी !
कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बी.सी.भारतिया और राष्ट्रीय महामंत्री श्री प्रवीन खंडेलवाल ने बजट पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकार ने देश में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। घरेलू विनिर्माण और आंतरिक व्यापार, किफायती आवास, डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने, श्रम कानूनों को सुव्यवस्थित करने, आदि पर जो घोषणाएं की गई है वो बेहद महत्वपूर्ण हैं ! टैक्स ऑडिट की सीमा को एक करोड़ से 5 करोड़ तक करना एक. बेहद साहसी कदम है जिसका देश के व्यापारी स्वागत करते हैं ! गैर बैंकिंग वित्त कंपनियां को महत्व देना बजट की महत्वपूर्ण घोषण हैं जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए गेम चेंजर साबित होंगी क्योंकि यही कंपनियां व्यापारियों को अधिकाँश ऋण उप्लंध कराती हैं ! देश भर में बड़े बुनियादी ढांचे के विकास पर सरकार का ध्यान एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है जो देश के व्यवस्थित विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है।
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Saturday 28 Dec. 2024
श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल ने कहा बजट विकासोन्मुखी है और अर्थव्यवस्था के विकास की ओर केंद्रित है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी के लिए मानदंडों में ढील देने से बाजार में तरलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। इससे व्यापार की मात्रा बढ़ेगी। आवास क्षेत्र को दिए गए प्रोत्साहन से निर्माण सामग्री के व्यवसाय को बढ़ावा मिलेगा। आयकर में संशोधन आम आदमी को बड़ा फायदा पहुँचाएगें ! टेक्सटाइल सेक्टर में आयात को रोकने तथा फुटवियर , फर्नीचर आदि वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने के प्रस्ताव से व्यापारियों और लघु उद्योगों को बड़ा सहारा मिलेगा !
श्री भरतिया और श्री खंडेलवाल ने कहा कि फेसलेस असेसमेंट के साथ फैंसलेस्स अपील की घोषणा से भ्रष्टाचार खत्म होगा और कराधान प्रणाली में अधिक पारदर्शिता आएगी। क्ति मिलेगी और जीएसटी कर प्रणाली के समयबद्ध अनुपालन को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि देश में व्यापार और वाणिज्य को सुव्यवस्थित करने, कर आधार को व्यापक बनाने और सरकार को अधिक राजस्व देने के प्रयासों के लिए कैट सरकार के साथ एकजुटता के साथ खड़ा है।
