– रेलवे नियमावली के अनुसार ऐसे मामलों में 1 लाख रूपए रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान,जिम्मेदार विभाग उचित ध्यान नहीं दे रहा
नागपुर – मध्य रेलवे प्रशासन का दावा है कि ‘रेल नीर’ की कीमत मात्र 15 रूपए हैं लेकिन रेलवे स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्म पर स्थित स्टॉल वाले 20 रूपए में बेच रहे हैं.प्रशासन को मालूम होने के बावजूद भी इस ओर नज़रअंदाज कर यात्रियों से हो रही लूट को बढ़ावा दे रही हैं.
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Thursday 27 Feb. 2025
याद रहे कि यात्रियों को रेलवे की ओर से सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। इसमें ‘रेल नीर’ के साथ सार्वजनिक भोजन, विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल हैं। भीषण गर्मी और यात्रियों की संख्या में वृद्धि के कारण रेलवे स्टेशनों पर ट्रेनों के साथ-साथ ‘रेल नीर’ की भारी मांग है। इससे रेलवे स्टेशन पर भारी मात्रा में पानी बिकता है।
इससे पहले, सितंबर 2012 तक, 1 लीटर पानी की बोतल 12 रुपये में बेची जाती थी। तत्कालीन रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी ने घोषणा की थी कि एक लीटर रेलवे पानी 12 रुपये के बजाय 15 रुपये में दिया जाएगा। उन्होंने कच्चे माल, ईंधन और परिवहन में वृद्धि के कारण बताए थे। तब से, ट्रेन में ‘रेल नीर’ 15 रुपये में बिक रही है।
लेकिन अब रेल मंत्री के ऐलान की जगह स्टॉल धारकों ने अघोषित मूल्य वृद्धि का ऐलान कर दिया है. अत्याधिक भीड़ का फायदा उठाते हुए स्टॉल धारक रेल नीर को 20 रूपए में बेच रहे हैं। इसके अलावा बिल का भुगतान नहीं किया जाता है। प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर लगे स्टॉल लगातार ऐसा कर रहे हैं।
इसमें बुक स्टॉल सह बहुउद्देशीय एएच व्हीलर के कर्मचारी यात्रियों से 20 रुपये वसूलते हैं। साथ ही इन बुक स्टॉल पर किताबें कम और खाद्य पदार्थ ज्यादा बिक रहा है। इसके अलावा आसपास के बहुउद्देश्यीय स्टालों के मालिक भी ट्रेन के लिए 20 रुपये चार्ज करते हैं। इसलिए रेल विभाग इन स्टाल धारकों द्वारा की जा रही लूट को रोकने में पिछड़ रहा है.
अक्सर यात्री जल्दबाजी में उक्त मामले को लेकर कोई शिकायत नहीं करते हैं क्योंकि उन्हें ट्रेन में चढ़ने की जल्दी होती है। ग्राहक अगर स्टॉल होल्डर से पूछता है कि वह पांच रुपये ज्यादा क्यों ले रहा है तो उसे बिस्कुट का एक पैकेट दिया जाता है और कहा जाता है कि पांच रुपये चिल्लर नहीं है.
आए दिन यात्रियों के साथ ऐसी कई लूट की घटनाएं परोक्ष रूप से हो रही हैं। जबी रेलवे नियमावली के अनुसार ऐसे मामलों में 1 लाख रूपए रुपये जुर्माना लगाने का प्रावधान है। हालांकि, इसके लिए जिम्मेदार विभाग उचित ध्यान नहीं दे रहा है और बोगस यात्रियों को भेज कर निरीक्षण मामला रफादफा किया जा रहा.
