नागपूर,: नागपूर सुधार प्रन्यास येथे विश्वस्त मंडळाची १२०४ वी सर्वसाधारण सभा आज गुरुवार, दि. २८.७.२०२२ रोजी पार पडली. सदर स्थित नासुप्रच्या मुख्यालयात पार पडलेल्या या सभेत नासुप्रचे सभापती तथा नामप्रविप्राचे आयुक्त मा. श्री मनोजकुमार सुर्यवंशी (भाप्रसे), निगम आयुक्त मा. श्री राधाकृष्णन बी (भाप्रसे), नासुप्र विश्वस्त व पश्चिम नागपूरचे आमदार मा. श्री विकास ठाकरे, नासुप्र विश्वस्त श्री संदिप इटकेलवार तसेच नगर रचना विभागाच्या सहसंचालक व विश्वस्त श्रीमती सुप्रिया थूल उपस्थित होते. या सभेत विश्वस्त मंडळाने विविध विषयांना मान्यता प्रदान केली. मंजुरी प्रदान करण्यात आलेले विषय पुढीलप्रमाणे आहेत.
१) ई-निवीदा सूचनान्वये रु. ५० लक्ष पेक्षा जास्त प्राक्कलन राशीची / कंत्राट राशीच्या ०८ विकास कामांकरिता VNIT च्या तपासणीचे अधीन राहून एकूण रू. ७.२१ कोटी च्या खर्चास मान्यता दिली. तसेच नासुप्र निधीतून रस्त्यांची कामे करतांना यापुढे पावसाळी पाणी वाहिकेचे (ड्रेनेज) काम समाविष्ट करणे अनिवार्य करावे, असेही ठरविले.
Gold Rate
Thursday 09 Jan. 2025
२) मौजा वांजरी येथील खसरा क्र. ५०, ५१ या जागेवर सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल विकसित करण्याकरिता दि. २३.४.२०१३ च्या करारनाम्यातील अट क्र. ७.१ (क) शिथीलता देण्यात येऊ नये असे ठरविले.
३) मौजा चिखली (खुर्द), खसरा क्रमांक २१ / २ क्षेत्र २.३२ हे आर व खसरा क्र. २१ / ४ क्षेत्र ३.०९ हे.आर. अशी एकूण ५.४१ हेक्टर जागा मंजूर विकास योजनेतील ‘कृषी’ विभागातून महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या कलम ३७ अन्वये कार्यवाही करून ‘निवासी विभागात समाविष्ट करण्याकरिता संपूर्ण क्षेत्राकरिता कार्यवाही नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारा करण्याबाबतच्या सुधारित प्रस्तावाच्या अनुषंगाने विश्वस्त मंडळाने असे ठरविले की, सदर प्रकरणी म.प्रा. व. न.र. अधिनियम, १९६६ च्या कलम १२७ अंतर्गत सूचना बजावलेली आहे काय? सूचना बजावलेली असल्यास त्याअनुषंगाने पुढील कार्यवाही करण्यात आली आहे काय? याची प्रन्यासच्या रचना विभागाने तपासणी करावी. सूचना बजावून त्यानुसार कार्यवाही झालेली असल्यास कलम ३७ अन्वये कार्यवाही करण्याचे प्रयोजन राहत नाही सूचना बजावलेली नसल्यास, कलम ३७ अन्वये कार्यवाही करावी, असे ठरले.
४) विकासाची विविध कामे या लेखा शिर्पाअंतर्गत रु. ७०००.०० लक्ष आणि ‘मेट्रो रेल करिता अंशदान’ या शिर्षाअंतर्गत रु. ३००१.०० लक्ष तरतुदीचे पुनर्विनियोजन करण्यास मंजुरी प्रदान केली.
५) महा. मेट्रो रेल कार्पोरेशन प्रा. लि. यांना नासुप्रद्वारे देय रू. ३० कोटी देण्यात आल्याची नोंद घेतली, तसेच नासुप्र मेट्रो रेल ला निधी देत असल्याने, त्यांनी केलेल्या खर्चाचा तपशील मागवून विश्वस्त मंडळासमोर सादर करावा, असे ठरले.
६) प्रधानमंत्री आवास योजना घटक क्र. ३ अंतर्गत पात्र लाभार्थी यांनी सदनिकेचा वरचा मजला बदलून तळ मजल्यावरील सदनिका देण्याबाबत १९ अर्ज प्राप्त झाले आहेत. त्यानुसार वयोवृद्ध, आजारी व दिव्यांगांना प्राधान्य देतांना योग्य शहानिशा करण्यात यावी. तसेच यापूर्वी ज्यांना सदनिकेचा ताबा दिला आहे त्यांचे अर्ज नामंजूर करण्यात यावे आणि ईश्वर चिट्टीने सदनिका वाटप करण्याचा प्रस्ताव विश्वस्त मंडळाने मंजूर केला.
७) नागपूर विकास आराखडयातील खसरा क्र. ५१ / १ ५१/२ मौजा बाभुळखेडा या अभिन्यासातील शॉपग कॉम्प्लेक्स (SC), व्हेजिटेवल मार्केट (V.M.) S-143 व स्टेट ट्रान्सपोर्ट S.T. (S-144) या आरक्षणाने बाधीत भूखंडके आरक्षण वगळून नियमित करण्यासाठी सभापती, नासुप्र याना गुंठेवारी कायद्यांतर्गत निर्णय घेण्याचे अधिकार असल्याने मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे त्यांनी नियमानुसार कार्यवाही करावी, असे विश्वस्त मंडळाने ठरविले.
८) खसरा क्र. १६, मौजा हिवरी, मिडल रिंग रोड ईस्ट प्रिंसिंक्ट भूखंड क्र. १९७ चे बीओटी ऑपरेटर इडो पॅसिफीक प्रोजेक्ट प्रा. लि. यांना ‘वाणिज्यीक व निवासी वापर अनुज्ञेय करण्याबाबतच्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने १) सर्वप्रथम सदर बीओटी ऑपरेटर यानी आर्बिट्रेशनसाठी दाखल केलेले प्रकरण विनाशतं परत घ्यावे, २) नासुप्र व नागपूर महानगरपालिकेच्या संपूर्ण थकबाकीचा व्याजासह भरणा करावा, ३) Free Hold Right ने विक्री करता येणार नाही, या सर्व अटींची पूर्तता झाल्यावर सदर प्रकरणी सभापती नासुप्र यानी पुढील कार्यवाही करावी, असे ठरले.
९) सिताबर्डी (वेस्ट) इम्प्रूव्हमेंट स्कीम मधील मौजा सिताबर्डी येथील टी. एस. क्र. ४ ते ७ व २५ लेआउट मधील २०९८४२५ चौ. फूट क्षेत्रफळाच्या जागेचे न्यायालयाच्या आदेशानुसार फेरविचार केला आणि प्रथम परवानाधारकाला अतिरिक्त जागेचा मोबदला मागता येणार नाही, अशी हमी घेऊन नव्याने करारनामा करण्यास तसेच सदर परवान्यावरील जागा नियम ५ (२) ला नियम क्र. २६ अन्वये शिथीलता प्रदान करण्याकरिता प्रस्ताव शासनाच्या मान्यतेसाठी पाठविण्यास विश्वस्त मंडळाने मंजुरी प्रदान केली.
१०) नासुप्रच्या पदोन्नती समितीने केलेल्या पदोन्नतीस विश्वस्त मंडळाने मान्यता दिली.
