नागपूर : संपूर्ण जग कोरोना महामारीच्या काळात घरी असतांना प्रशासनाचे काम योग्यरित्या चालावे याकरिता आपल्या जीवाची पर्वा न करता नागपूर महानगरपालिकेतील कंत्राटी संगणक चालकांनी कोविड – 19 क्वारंटाईन सेंटर्स, कंट्रोल रुम्स, टेस्टिंग सेंटर व इतर विविध ठिकाणी आपली अविरत सेवा मनपातर्फे नागपूरकरांना दिली.
स्वतः पेक्षा कामाला अधिक महत्व देणाऱ्या नागपूर महानगरपालिकेच्या वेगवेगळया विभागांमधील कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे १८९ हून अधिक संगणक चालकांवर आज अन्याय होत आहे. याच अन्यायाविरोधात आवाज उठविण्यासाठी कंत्राटी संगणक चालक शहरातील संविधान चौक येथे एकवटले. राष्ट्रीय मजदूर काँग्रेस (इंटक) शी संलग्न असलेल्या राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद टिंगणे यांच्या मार्गदर्शनात संविधान चौक येथे धरणे आंदोलन करण्यात आले. तसेच कंत्राटी संगणक चालकांची किमान वेतनावर तत्काळ नियुक्ती करण्यात यावे या प्रमुख मागणीचे निवेधन मनपा आयुक्त तथा प्रशासक राधाकृष्णन बी यांच्या नावे उपयुक्त निर्भय जैन यांना देण्यात आले.
Gold Rate
Wednesday12 Feb. 2025
आंदोलन यशस्वी करण्यासाठी कोषाध्यक्ष प्रवीण तंत्रपाळे, रंजन नलोडे, हेमराज शिंदेकर, बाबा श्रीखंडे, अभय अप्पनवार, कुणाल यादव,प्रफुल्ल टिंगणे, मंगेश राऊत, धनजय ईश्वरकर, सचिन डाबरे, सुचिता टेंभरे, सुषमा राऊत, मंगेश जामगडे यांच्यासह मनपात कंत्राटी पद्धतीवर काम करणारे सर्व १८९ कर्मचारी उपस्थित होते.
आंदोलनाला मार्गदर्शन करताना राष्ट्रीय नागपूर कॉर्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनचे अध्यक्ष सुरेंद टिंगणे म्हणाले की, कंत्राटी संगणक कर्मचाऱ्यांना सद्यास्थितीत किमान वेतन अधिनियम, 1948 च्या तरतुदीनुसार सरासरी रक्कम रु. 20,666/- इतके वेतन दरमाह तसेच PF & ESIC सुविधा दिली जाते. वाढत्या संगणकीकरणामुळे त्यांच्यावर कामाचा बोझा सुध्दा वाढत चाललेला आहे, तरीही सर्व प्रकारच्या होणा-या मानसिक व शारीरीक त्रासांवर मात करुन ते आपली सेवा महानगरपालिकेकरीता देत आहे. यातील काही संगणक चालकांची सेवा 15 ते 25 वर्ष पूर्ण झालेली आहे व सरासरी सर्व संगणक चालकांची सेवा सुमारे 6-7 वर्षाची पूर्ण झालेली असून सुध्दा नागपूर महानगरपालिकेनी गरीबांच्या पोटांवर स्थानिक आमदाराचे दबावात राक्षसीपायाचा उचल केलेला आहे. प्रशासनाकढून प्रस्ताव सादर करतांना तसेच प्रस्तावीत विषय मंजूर करतांना खालील बाबींचा विचार होणे अत्यंत आवश्यक व कायदेसंमत होते पण कोणीही खालील बाबींचा विचार केला नसल्याने त्याविरोधात दि. 10.08.2021 रोजीचे तत्कालीन मंत्री श्री. सुनील बाबु केदार (पशुसंवर्धन, दुग्ध व्यवसाय विकास, क्रीडा व युवक कल्याण) महाराष्ट्र राज्य यांचे पत्र तत्कालीन नगरविकास मंत्री मा. एकनाथ शिंदे यांना यांना पाठविण्यात आले होते. तसेच संबंधित विषयाबाबत अपील सेक्शन 451 ऑफ एनएमसी ॲक्ट क्रमांक 55/व्हीके/41 दि. 16 जानेवारी 2021 रोजी शासनाकडे अपिल दाखल करण्यात आली. या अपिल संबंधात कुठल्याही निर्णयाची वाट न बघता नागपूर महानगरपालिकेने स्थानिक आमदाराचे दबावात पुन: या विषयाबाबत निविदा काढण्याची प्रक्रीयेला सुरवात केली आहे. हया बाबींचा शासन स्तरावर विचार होवून सदर ठरावावर योग्य निर्णय होवून आम्हाला आपण न्याय मिळवून देणार या विश्वासाने हया बाबीं आपल्या निदर्शनास आणणे गरजेचे वाटते.
हा प्रस्ताव किमान वेतन अधिनियम, 1948 च्या तरतुदींच्या विरोधात पारीत करण्यात आलेला आहे. किमान वेतन अधिनियम, 1948 महाराष्ट्र राज्यात लागू असून महाराष्ट्र शासनाने दिनांक 24.02.2015 रोजीच्या अधिसूचनेनुसार”स्थानिक स्वराज्य संस्था (ग्रामपंचायत वगळून) “या रोजगारात असलेल्या अनुसुचीत रोजगाराच्या वर्गातील रोजगार असून कामगारांना देय असलेले किमान वेतन दर पुनःनिर्धारीत करुन दिलेले होते व त्याअनुषंगाने नागपूर महानगरपालिकेच्या संगणक चालकांना वर्ष 2014 पासून किमान वेतन नियमानुसार वेतन प्रदान करण्यात येत आहे. सदर प्रस्तावानुसार संगणक चालकाला एकमुश्त रक्कम रु. 15,500/- इतके मानधन मंजूर करण्यात आलेले असून, हे मानधन किमान वेतन अधिनियमाच्या तरतुदीनुसार मिळणा-या वेतनापैकी फार कमी असल्याने महानगरपालिकेतील प्रशासन कामगारांच्या व कायदयांच्या विरोधात काम करीत असल्याचे स्पष्ट होते.
