नागपूर : नुकतेच शहरातील फुटाळा तलावात म्युझिकल फाऊंटन बांधण्यात आले आहे. हे बांधकाम बेकायदेशीर असल्याचा आरोप स्वच्छ फाउंडेशनने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेत केले. केंद्र आणि राज्य पर्यावरण मंत्रालय, राज्य सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नागपूर मेट्रो, माफसू विद्यापीठ, वेटलँड प्राधिकरण, नागपूर महानगरपालिका आणि डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ यांना या प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
25 जानेवारी रोजी हायकोर्टाने याचिकाकर्त्या संघटनेची बाजू ऐकून घेत सर्व प्रतिवादींना नोटीस बजावून उत्तर मागितले होते, मात्र अद्यापपर्यंत प्रतिवादींकडून कोणतेही उत्तर सादर करण्यात आलेले नाही. बुधवारी या प्रकरणावर सुनावणी झाली असता, प्रतिवादी विभागांकडून कोणतेही उत्तर न दिसल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. सर्व प्रतिवादींना 4 आठवड्यांच्या आत उत्तर दाखल करण्याची शेवटची संधी देण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यानुसार, फुटाळा तलावाचा समावेश नॅशनल वेटलँड इन्व्हेंटरी अँड असेसमेंटच्या यादीत आहे. केंद्र सरकारने ठरवून दिलेल्या या पाणथळ जागेवर कोणतेही बांधकाम करता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचेही या संदर्भात आदेश आहेत, ज्या अंतर्गत या प्रकारच्या जलस्रोतांच्या संरक्षणाची जबाबदारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाकडे सोपवण्यात आली आहे. मात्र या सगळ्याला न जुमानता नागपूरच्या फुटाळा तालावात बांधकाम करण्यात आले.
येथे तलावाच्या मध्यभागी संगीतमय कारंजे बसविण्यात आले. त्याच वेळी, त्याच्या बाजूला एक प्रेक्षक गॅलरी बांधली गेली. याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार असे बांधकाम पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. हे प्रकरण आता उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.