मुंबई : गेल्या काही वर्षांत देशात घटस्फोटांच्या संख्येत वाढ होत चालली आहे. घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. याबाबत मुंबई हायकोर्टाचे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण केले आहे.
घटस्फोटाच्या प्रकरणांमध्ये अल्पवयीन मुलांच्या ताब्याशी संबंधित प्रश्न संवेदनशील असतो. त्यामुळेच त्याबाबतचा निर्णय घेताना मुलांच्या वाढत्या वयाचा आणि त्यानुसार त्यांना हवी असलेली काळजी- आपुलकीचे स्वरूप विचारात घेणे गरजेचे असल्याचे हायकोर्टाने म्हटले आहे. न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या एकलपीठाने यासंदभार्त स्पष्टीकरण दिले.
विभक्त पत्नीने पुनर्विवाह केल्यानंतर आपल्याला अल्पवयीन मुलाचे एकमेव कायदेशीर पालक घोषित करण्याची मागणी करणाऱ्या व्यक्तीच्या याचिकेवरील निर्णय देताना हायकोर्टाने निरीक्षण केले आहे.
तसेच याचिकाकर्त्यांच्या अर्जावर नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश कौटुंबिक न्यायालयाला दिले. कौटुंबिक न्यायालयाने याचिकाकर्ता आणि त्याच्या विभक्त पत्नीला अल्पवयीन मुलाचा संयुक्त ताबा देण्याचा आदेश दिला होता. हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत या आदेशात सुधारणा करण्याच्या मागणीसाठी याचिकाकर्त्यांने कौटुंबिक न्यायालयात अर्ज केला होता. मात्र, न्यायालयाने तो फेटाळल्याने याचिकाकर्त्यांने त्याविरोधात उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला.