नागपूर : पश्चिम नागपुरातील काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांनी नागपूर महानगरपालिकेतील कथित ३० कोटी रुपयांच्या कचरा घोटाळ्याबाबत एक महत्त्वाची बाब उघडकीस आणली आहे.
ठाकरे यांचा खुलासा नागपुरातील कचरा संकलन आणि व्यस्थापनाशी संबंधित निविदा प्रक्रियेतील अनियमिततेवर केंद्रित आहे.
Gold Rate
Saturday 01 Feb. 2025
ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार, एनएमसीने नोव्हेंबर 2019 मध्ये एजी एन्व्हायरो आणि बीव्हीजी इंडिया या दोन ऑपरेटर्सची नियुक्ती केली होती, जे घरगुती कचरा संकलन आणि भांडेवाडी डंपिंग यार्डमध्ये नेण्यासाठी कार्यरत होते. महापालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन विभागाने निविदांची दोन भागात विभागणी केली. त्यापैकी एक निविदा ऑनलाइन आणि दुसरी ऑफलाइन मागविण्यात आली. विशेष म्हणजे, कचरा संकलन केंद्राच्या संचालन आणि देखभालीबाबतच्या मूळ निविदेत या निविदांचा उल्लेख नव्हता, असा दावा ठाकरे यांनी केला. मुख्य वाद निविदा प्रक्रियेतून उद्भवतो, जिथे ठाकरे यांनी असे प्रतिपादन केले की कचरा संकलन केंद्राच्या संचालन आणि देखभालीसंदर्भात निविदेमध्ये काही आर्थिक बोलींचा मुळात उल्लेख नव्हता.
50 कॉम्पॅक्टर आणि 15 हुक लोडर खरेदी करण्यासाठी आणि कचरा संकलन केंद्राच्या संचालन आणि देखभालीसाठी स्वतंत्र निविदा काढण्याऐवजी महापालिकेने मूळ निविदेत या बाबींचा समावेश केल्याचा दावा ठाकरे यांनी केला. ठाकरे यांच्या म्हणण्यानुसार हे पाऊल प्रस्थापित नियमांचे उल्लंघन करणारे आहे . तसेच गेल्या चार वर्षांत कोट्यवधी रुपयांचा सार्वजनिक निधी वरील कंत्राटदारांच्या बाजूने खर्च करण्यास कारणीभूत आहे.
या अनियमिततेमुळे महापालिकेच्या तिजोरीचे तब्बल 30 कोटी रुपयांचे नुकसान होण्याची शक्यता आमदारांनी व्यक्त केली आहे. त्यामुळे या ऑपरेटर्सच्या फायद्यासाठी करदात्यांच्या निधीचा गैरवापर करण्याचा कट मानणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी ठाकरे यांनी केली आहे.
ऑपरेटरला कोटयावधींचा फायदा-
म.न.पा. घनकचरा व्यवस्थापन विभागाने कारखाना विभागासह या निविदा दोन भागांमध्ये विभागल्या आहेत. ज्यापैकी एक ऑनलाईन फायंन्सीयल बिडस् मागविल्या तर दुसऱ्यात ऑफलाईन फायंन्सीयल बिडस् मागविल्या होत्या.
कचरा संकलन केंद्राच्या संचालन आणि देखभाल हे मूळ निविदेत नव्हते, हे विशेष. म.न.पा.ने ५० कॉम्पॅक्टर आणि १५ हुक लोडर खरेदीसाठीची मूळ निविदा प्रकाशित झाल्यानंतर कचरा संकलन केंद्राच्या संचालन आणि देखभाल या कार्याची वेगळी निविदा काढण्याची गरज असतांना याच निविदेत त्याला समाविष्ट केले. ही नियमाची सर्रास पायमल्ली आहे. या कृतीद्वारे कंत्राटदारावर कोटयावधीची उधळपट्टी करण्याचे कार्य मनपा तर्फे करण्यात आले आहे. हा या प्रकरणात भ्रष्टाचाराचा तिसरा आणि चौथा भाग आहे.
आणखी किती वर्ष चालणार ऑपरेटर्सवर उधळपट्टी?
म.न.पा.च्या अधिकाऱ्यांकडून घनकचरा व्यवस्थापन विभागात नियुक्त करण्यात आलेल्या या दोन ऑपरेटरला गेल्या ४ वर्षांपासून कोटयावधी रूपयांचा लाभ पोहचविण्यात येत आहे.
यातच या नविन एका निविदेमूळे म.न.पा. रू. ३० कोटींचा आर्थिक फटका बसणार आहे. यामूळे नागपूरकरांचा कष्टाचा पैसा ऑपरेटरवर उडविण्याचा घाट घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई तत्काळ करावी आणि ही निविदा तत्काळ रद्द करावी. जर समोर प्रशासनाच्या वतीने दिरगांई करण्यात आल्यास तिव्र जनआंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा काँग्रेसच्या वतीने करण्यात आला.
image.png
