नागपूरः निम्न वर्धा प्रकल्पाच्या भूसंपादन प्रक्रियेत शेती गमावलेल्या जवळपास शंभर शेतकऱ्यांची २३ वर्षे उलटूनही फरफट सुरूच आहे. या शेतकऱ्यांना अद्याप मोबदला मिळाला नाही किंवा पर्यायी शेती मिळाली नसून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशानंतर राज्य सरकारकडून शेतकऱ्यांवर अन्यायच सुरू आहे.
निम्न वर्धा सिंचन प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने शेकडो लोकांची शेती संपादीत केली होती. शेतीचे संपादन करताना शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला व पुनर्वसन प्रक्रियेअंतर्गत पर्यायी जमीन देण्यात येणार होती. शेतकऱ्यांना लाभ क्षेत्रात शेती हवी असल्यास त्यांना मिळालेल्या मोबदल्यातील ६५ टक्के रक्कम सरकारला परत करायची होती. जवळपास शंभरावर शेतकऱ्यांनी लाभक्षेत्रात जमीनीचा प्रस्ताव निवडला व मोबदल्यातील ६५ टक्के रक्कम सरकारने वसूल करून घेतली. पण, ही रक्कम वसूल करून १८ वर्षे उलटली तरी शेतकऱ्यांना जमीन मिळाली नाही.
Gold Rate
Thursday 13 March 2025
दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या जमिनी कवडीमोल भावाने संपादीत करण्यात आल्या. एका शेतकऱ्याच्या ०.८२ हेक्टर आर शेतीला केवळ १ लाख २२ हजारांचा मोबदला मंजूर करण्यात आला व त्याला पर्यायी शेती देण्यासाठी ६५ टक्के मोबदला वसूल करण्यात आला. प्रकल्पात शेतकऱ्यांची शेती गेली व मोबदल्याचा पैसाही गेला व अद्याप हाती काहीच आले नाही. ही परिस्थिती आर्वी तालुक्यातील १०१ शेतकऱ्यांची होती. त्यामुळे धनराज रमेश टुले व इतर २२ शेतकऱ्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात धाव घेतली. शेतकऱ्यांनी गोसीखुर्द प्रकल्पाच्या धर्तीवर निम्न वर्धा प्रकल्पग्रस्तांना मोबदला देण्यात यावा व पर्यायी शेती देण्यात यावी अशी मागणी केली.
या प्रकरणावर तत्कालीन मुख्य न्यायमूर्ती दीपंकर दत्ता व न्या. अतुल चांदुरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. न्यायालयाने सर्व पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर २३ जुलै २०२१ ला नागपूर विभागीय आयुक्तांना प्रकल्पग्रस्तांची बैठक घेऊन १८ जुलै २०१३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे मोबदला व पर्यायी शेती देण्याचे आदेश दिले. पण सरकारने अद्याप कोणताच निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे सरकारने प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांची चालवलेली थट्टा अजून कायम आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्यावतीने ॲड. रेणुका सिरपूरकर या काम बघत आहेत.
सरकारची पुनःविर्चार याचिका
शेतकऱ्यांच्या बाजूने उच्च न्यायालयाने दिलेल्या वेगवेगळ्या आदेशांना राज्य सरकारने पुनःविर्चार याचिकेद्वारा आव्हान दिले आहे. २३ वर्षांपासून शेतकरी आपल्या हक्कापासून वंचीत असतानाही सरकार प्रश्न सोडवण्याच्या मनःस्थितीत दिसत नाही, हे यावरून दिसून येते.
