नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयात कलम ३७० रद्द करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. या याचिकांवर रीतसर सुनावणीही पार पडली. त्यानंतर मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकांवर निकाल राखून ठेवला. ५ सप्टेंबर रोजी या याचिकांवर १६ दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने हा निकाल राखून ठेवला होता.आज ११ डिसेंबर रोजी या प्रकरणावर सुनावणी पार पडली.
5 ऑगस्ट 2019 रोजी संसदेने जम्मू आणि काश्मीरमधून कलम 370 रद्द केला आणि राज्याचे जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग केले आणि दोन्ही केंद्रशासित प्रदेश (Indian Union Territory) म्हणून घोषित केलं. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात 23 अर्ज दाखल करण्यात आले होते, त्या सर्वांची सुनावणी घेतल्यानंतर कोर्टानं सप्टेंबरमध्ये निर्णय राखून ठेवला होता आणि आज निर्णय देण्यात आला आहे. म्हणजेच, 370 रद्द केल्यानंतर 4 वर्ष, 4 महिने, 6 दिवसांनी आज सर्वोच्च न्यायालय निर्णय दिला. कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय वैध असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Gold Rate
Friday 07March 2025
कलम ३७० हटवून चार वर्षे उलटली तरी जम्मू-काश्मीरबाबतचे प्रश्न थांबलेले नाहीत. २०१९ मध्ये केंद्र सरकारने घटनादुरुस्ती करून जम्मू-काश्मीरला विशेष राज्याचा दर्जा काढून टाकला होता. यासह जम्मू-काश्मीरचे दोन भाग करून केंद्रशासित प्रदेश करण्यात आला. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ५ सप्टेंबर रोजी सुनावणी पूर्ण झाली. होती. यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने निकाल देत ही याचिका फेटाळली आहे. २०१९ मध्ये केंद्राचा निर्णय योग्य होता असे म्हणत हे कमल तात्पुरत्या स्वरूपात लावण्यात आले होते असा निष्कर्ष मांडत हे कलम पुन्हा लागू करता येणार नाही असे म्हणत ही याचिका फेटाळण्यात आली आहे.
३७० कलम हटवण्याच्या याचिकेवर निर्णय देतांना सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, जम्मू काश्मीरमधून कलम ३७० हटवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे आहे. एवढ्या वर्षानंतर कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य होता की नाही यावर चर्चा करणे योग्य ठरणार नाही. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांनी निर्णय वाचताना म्हणाले की, जम्मू काश्मीरमधून ३७० कलम हटवण्यासाठी विधानसभेच्या शिफारशीची गरज नाही. ही तरतूद तात्पुरती होती. यासोबतच ही कायमस्वरूपी तरतूद असल्याचे सांगणाऱ्या याचिकाही न्यायालयाने फेटाळून लावल्या. जम्मू-काश्मीर विधानसभा बरखास्त केली तरी कलम ३७० बाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना असेल, असे म्हणत सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारला दिलासा दिला आहे. एकदा राष्ट्रपती राजवट लागू झाल्यानंतर केंद्र सरकारला राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार आहे, असे देखील न्यायालयाने म्हटले आहे. ३७० कलम हटवण्याच्या प्रक्रियेत सर्वोच्च न्यायालयाला कोणतीही त्रुटी दिसत नाही, असे देखील सरन्यायाधीश म्हणाले.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाकडून या प्रकरणात तीन निकाल देण्यात आले आहेत. त्यातील एक निकाल स्वत: सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी दिला आहे.
