‘सरकारने मनोज जरंगे पाटील यांना मूर्ख बनवले’

– मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी गेल्या चार-साडेचार महिन्यांपासून लढा देणारे मनोज जरांगे पाटील यांच्या अविरत प्रयत्नांना अखेर यश आल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे. मात्र या आंदोलनावर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ज्या पद्धतीने तोडगा काढला. त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. याउलट सरकारने समाजातील मराठा आणि ओबीसी या दोन घटकामध्ये वादाची ठिणगी पेटवली आहे. सरकारने मनोज जरंगे पाटील यांना मूर्ख बनवले’, असे  ज्येष्ठ पत्रकार आणि राजकीय समालोचक विवेक भावसार यांनी रेडिफ डॉट कॉमला दिलेल्या मुलाखतीत या घडामोडींवर भाष्य करतांना म्हटले आहे.

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा हा आहे की मनोज जरंगे पाटील यांना जो जीआर सुपूर्द करण्यात आला.  ते जीआरचा मसुदा आहे, वास्तविक जीआर नाही. मनोज जरंगे पाटील जीआर मसुदा स्वीकारताना पाहून आश्चर्य वाटले. हा अध्यादेश नसून जीआरचा मसुदा आहे. या मसुद्याच्या जीआरनुसार, 16 फेब्रुवारीपर्यंत या मसुद्याच्या जीआरवर लोकांच्या हरकती/सूचना मागवल्या जातील. त्यानंतर सरकार या सूचना/आक्षेपांवर लक्ष देईल.  लवकरच विधानसभेचे कोणतेही अधिवेशन होणार नसल्यामुळे, सरकार या मसुद्यावर निर्णय घेईल. राजपत्र नंतर जेव्हा विधानसभेचे अधिवेशन बोलावले जाते तेव्हा एक विधेयक मांडले जाते आणि हे विधेयक मंजूर झाल्यावर हा जीआर प्रत्यक्षात कायद्याचे स्वरूप घेतो. त्यावरून सरकारने एमजेपीला तसेच मराठा आंदोलकांना मूर्ख बनवले आहे असे दिसते. हा अध्यादेश (अध्यादेश) नाही, हा केवळ अध्यादेशाचा मसुदा आहे जो कालांतराने कायदा होईल.

मनोज जरांगे  पाटील अवलंबलेल्या भक्कम रणनीतीपुढे शिंदे सरकारने शरणागती पत्करल्याचे दिसते. मराठ्यांच्या इच्छेपुढे ते कसे झुकले याचा सार्वजनिक तमाशा त्यांनी केला नसता तर जरांगे  पाटील  आणि त्यांचे असंघटित समर्थक मुंबईत घुसले असते आणि अराजक माजले असते, अशी भीती सरकारला वाटत होती.देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात (मुख्यमंत्री असताना) मराठा क्रांती मोर्चाने केलेल्या ५६ आंदोलने सुनियोजितरित्या पार पडले. कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती निर्माण करण्याचा त्यांचा हेतू नसल्याचे प्रत्येक आंदोलकाकडून सांगण्यात आले.  शिंदे यांनी स्वत:ला मराठा, मातीचा मुलगा, शेतकऱ्याचा मुलगा अशी भूमिका मांडली, ज्यांनी हा जीआर जारी करून, ज्यांच्यावर या आंदोलकांनी भरवसा ठेवला त्या मराठा नेत्यांनी केलेल्या सर्व चुका पूर्ववत करत होत्या. शिंदे यांनी पूर्णपणे मनोज जरांगे पाटील यांच्या सूरात राहून त्यांच्याकडून जे अपेक्षित होते तेच केले. शिंदे आणि एमजेपी या दोघांनीही आंदोलकांना कोणताही खरा फायदा न करता केवळ आपल्या मतदारसंघासमोरचा चेहराच वाचवला नाही, तर नायक म्हणूनही उदयास आले. अशा पद्धतीने हा खेळ खेळला गेला. पण ही परस्पर फायद्याची समजूतदारपणा संपूर्ण सरकार आणि राज्य प्रशासनाला धोक्यात आणून खेळला गेला. हा मास्टरस्ट्रोक नव्हता किंवा स्पष्ट समर्पणही नव्हते. या चळवळीने आणि मुख्यमंत्र्यांनी ज्या पद्धतीने हाताळले आहे.  त्यामुळे महाराष्ट्रात प्रथमच समाजातील दोन सर्वात राजकीय प्रभावशाली घटक – मराठा आणि ओबीसी यांना एकत्र आणले आहे.आरक्षणासाठी  मनोज जरांगे पाटील यांचे आधीचे आंदोलन फक्त मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी दर्जा देण्यापुरतेच मर्यादित होते.  त्यानंतर त्यांनी राज्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्राची मागणी केली. कोकण आणि विदर्भातील बहुसंख्य मराठ्यांना कुणबींचा दर्जा लाभला आहे. त्यामुळे या जीआरमुळे मराठ्यांना जे फायदे मिळतील त्यातून ते काय मिळवतील यात काही नवीन नाही. जे 96 कुळी मराठा कुळातले होते ते त्यांचा नवीन  ओबीसी दर्जा स्वीकारणार नाहीत. असे असतानाही आरक्षणाची मागणी केवळ मराठवाड्यापुरती मर्यादित राहिल्याने  जरांगे पाटील  हा राज्यव्यापी मुद्दा बनला आहे. ज्या पद्धतीने कुणबी समजल्या जाणाऱ्या मराठ्यांची संख्या अचानक 2,000 वरून 54 लाख (5.4 दशलक्ष) पर्यंत वाढली त्यामुळे अंदाज बांधण्यासाठी बरीच जागा उरते. जर हा जीआर, संगे -सोयरे (कुणबी प्रमाणपत्र मिळालेल्यांना त्यांच्या नातेवाईकांशी आणि त्यांच्या नातेवाईकांशी जोडणारी नातेवाईकांची साखळी) आरक्षणासाठी मार्ग देत असेल तर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याच्या प्रक्रियेत वेगाने वाढ होईल जे नंतर पात्र होऊ शकतात. ओबीसी कोट्यातील आरक्षण प्रत्यक्षात आणले तर हे ५४ लाख कुणबी मराठे पाचपट वाढून २.५ कोटी (२५ दशलक्ष) वर जातील. यामुळे राज्यातील ओबीसी म्हणून आरक्षणाचा लाभ घेणाऱ्यांचा कोटा  आणि त्यात मोठ्या प्रमाणात घट होईल. जरांगे  पाटील सातत्याने ओबीसी नेते आणि कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांना त्यांच्या समर्थकांना दिलेल्या सर्व जाहीर भाषणांमध्ये डोक्यावर घेत आहे. मात्र एमजेपी आणि छगन भुजबळ यांच्यातील  सामना आता मराठा विरुद्ध ओबीसी अशा लढतीत बदलला आहे.

ज्या पद्धतीने जरांगे पाटीलने मराठा आरक्षण आणि आरक्षणासाठी लढा दिला त्यामुळे त्यांना ओबीसींचे प्रभावी नेते मानले जाणारे विद्यमान कॅबिनेट मंत्री छगन भुजबळ यांच्या विरोधात उभे केले आहे. देवेंद्र फडणवीस हे भाजपचे आहेत, जो पक्ष ओबीसींना आपला डीएनए मानतो, त्यांनी चतुराईने आणि हेतुपुरस्सर जरांगे पाटील  आणि आरक्षणासाठीच्या मराठा आंदोलनापासून आपले अंतर राखले आहे. पडद्याआडून काम करताना फडणवीस हे भुजबळांना मनोज जरांगे पाटील  विरोधात ढकलत असल्याचे स्पष्ट होते. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून धक्काबुक्की झाली, तर भुजबळ अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेसची छावणी सोडून भाजपमध्ये जाण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील एक मजबूत ओबीसी नेत्याची कमतरता भासत असलेल्या भाजपला भुजबळांचे स्वागत करण्यात अधिक आनंद होईल.

सध्या महाराष्ट्रात खेळले जाणारे हे गुंतागुंतीचे राजकीय खेळ पाहता शिंदे-फडणवीस सरकारला काय फायदा-तोटा होणार आहे?
एकंदरीत एकनाथ शिंदे हे कुणबी समजल्या जाणाऱ्या दडपलेल्या मराठा समाजाचे नायक बनले आहेत असे दिसते. फडणवीस यांनीही एक जीआर जारी केला आणि मुख्यमंत्री असताना मराठ्यांना आरक्षण दिले.  पण याचा 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला मोठा राजकीय लाभ मिळाला नाही. या पार्श्वभूमीवर शिंदे यांनी जीआर जारी केल्याने आणि कुणबी मराठा समाजाचा उदयोन्मुख नायकही शिंदे यांना काही राजकीय लाभ देईल असे वाटत नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील 96 कुळी मराठ्यांच्या वर्चस्व असलेल्या वर्गाला वाटते की शिंदे यांनी आपला विश्वासघात केला आहे आणि ते त्यांच्या राजीनाम्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. सर्वांनी सांगितले की, बलाढ्य मराठा समाज परंपरागतपणे राष्ट्रवादीशी एकनिष्ठ राहिला आहे.