नागपूर : शहरातील नागरिकांना प्रमुख मार्गांवरीलवाहतूक कोंडीला समोर जावे लागत आहे.तर दुसरीकडे राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणही अतिक्रमणापासून त्रस्त असल्याने जेथेतेथे बांधकामात अडथळे निर्माण होत आहे.
ही भीषण समस्या सोडविण्यासाठी प्राधिकरणाने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठापुढे एक शपथपत्र दाखल केले. यात प्राधिकरणाने आपल्या निवेदनात म्हटले की, ‘हात जोडून विनंती आहे की, या महामार्गांवरील वाहतूक सुरळीत ठेवण्यासाठी मनपा आणि वाहूतक पोलिसांनी आवश्यक ते सहकार्य करावे, असे आदेश न्यायालयाने द्यावेत.
शहर व लगतचे रस्ते आणि त्यांची दुर्दशा याबाबत ॲड. अरुण पाटील यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे आणि अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.सुनावणीदरम्यान शहरातील विविध महामार्गांवर उड्डाणपुलांचा मुद्दा चर्चेला आला होता. या विकासकामांमुळे नागरिकांना त्रास सहन करावा लागतो आहे. प्राधिकरणाने केवळ कागदी घोडे नाचवू नयेत, तर काम करावे, असे तोंडी आदेश न्यायालयाने दिले होते. यावर प्राधिकरणाने सोमवारी शपथपत्र सादर केले. त्यानुसार, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने न्यायालयाच्या माध्यातून बिनशर्त माफी मागितली आहे. मात्र, या मार्गांवर फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणामुळेही वाहतुकीचा खोळंबा होतो आहे.
ही समस्यासुद्धा निकाली काढावी लागेल. यासाठी हात जोडून विनंती आहे की, मनपा आणि वाहतूक पोलिसांना योग्य ते दिशानिर्देश द्यावेत, असे या शपथपत्रात नमूद आहे. याचिकाकर्त्यांकडून ॲड. फिरदोस मिर्झा यांनी तर प्राधिकरणाकडून ॲड. अनिश कठाणे यांनी बाजू मांडली. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने शहरातील विविध उड्डाणपुलांची माहिती दिली आहे. त्यानुसार अमरावती महामार्गावरील आरटीओ चौक ते विद्यापीठ कॅम्पस चौक या मार्गावर सिमेंट रस्ता तयार करण्याचे प्रस्तावित असून ते मार्च २०२५पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. तसेच इंदोरा ते दिघोरी चौक हा उड्डाणपूल तीन वर्षांत पूर्ण होईल. पारडी पुलाचे ८० टक्के काम पूर्ण झाले असून येत्या मार्चमध्ये ते पूर्णत्वास जाईल, अशी माहिती प्राधिकरणाने या शपथपत्रात दिली आहे.