नागपूर : रेशनकार्ड अथवा शिधापत्रिका म्हणजे रास्त दर दुकानातून जीवनाश्यक वस्तू व शिधा मिळविण्यासाठी सार्वजनिक वितरण योजनेमार्फत पुरवण्यात येणारी व्यवस्था आहे. मात्र शिधापत्रिकाधारका संदर्भात सविस्तर आकडेवारी समोर आली आहे. महाराष्ट्राच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाने माहितीचा अधिकार (आरटीआय) कायद्यांतर्गत एका प्रश्नाला उत्तर देताना मोठा यासंदर्भात मोठा खुलासा केला आहे.
शिधापत्रिकाधारकांची आकडेवारी –
महाराष्ट्रात एकूण २,५६,५५,३१४ कोटी शिधापत्रिकाधारक आहेत, ज्यात पिवळे कार्डधारक ३७,००,७५१ (दारिद्रय रेषेखालील) इतके तर २५,६०,३३५ अंत्योदय कार्डधारक आणि ९०,३५,५२३ केशरी कार्डधारक आहेत. ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंत केशरी कार्डधारकांची संख्या ८,८७,४८१ आहे आणि उर्वरित २२.२१ लाख एपीएल कार्डधारक आहेत.
नागपूर जिल्ह्यात १,२१,१७४ इतके शिधापत्रिकाधारक आहेत. ज्यात बीपीएल-(१,२२,९२२) इतके अंत्योदय ( ५,६२,२६५ ) इतके तर केशरी- (७५,०६२) पांढरे कार्डधारक आणि ४,०७,६१८ एपीएल कार्डधारकांसह एकूण १२,८९,३४१ कार्डधारक आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते संजय अग्रवाल यांनी मागविली माहिती-
नागपूरचे आरटीआय कार्यकर्ते संजय अग्रवाल यांनी आरटीआय कायद्यांतर्गत महाराष्ट्राच्या अन्न, नागरी पुरवठा आणि ग्राहक संरक्षण विभागाकडे प्रश्न सादर केला होता. त्यांनी राज्यातील एकूण अंत्योदय शिधापत्रिका, दारिद्र्यरेषेखालील (बीपीएल) शिधापत्रिका आणि दारिद्र्यरेषेवरील (एपीएल) शिधापत्रिकांबाबत माहिती मागवली होती.
अग्रवाल यांनी वर्ष २०१४ मधील वरील तीन प्रकारच्या शिधापत्रिकांच्या एकूण संख्येची जिल्हानिहाय आकडेवारीसह २०२४ मधील वरील तीन प्रकारच्या शिधापत्रिकांच्या एकूण संख्येची जिल्हानिहाय आकडेवारी देखील मागवली होती.
विभागाने उत्तर दिले की ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत राज्यातील एकूण शिधापत्रिकाधारकांची संख्या २,३७,१०,६६६ होती. या कार्डधारकांमध्ये पिवळे कार्डधारक – ४५,३४,८३६ (दारिद्रय रेषेखालील), २४,७२,७५३ अंत्योदय कार्डधारक आणि १,४६,४५,०२३ केशर कार्डधारकांचा समावेश आहे. अन्नपूर्णा कार्डधारकांची संख्या ६४,८६६ होती तर उर्वरित १९,९३,१८८ पांढरे (एपीएल) कार्डधारक आहेत.
नागपूर जिल्ह्याची आकडेवारी –
नागपूर जिल्ह्याचा विचार करता,३१ डिसेंबर २०१४ रोजी एकूण ७,४९,८६३ शिधापत्रिकाधारकांची संख्या होती. यामध्ये १,३६,८९४ बीपीएल, १,००,६१२ अंत्योदय, ४,३६,११६ केशरी कार्ड , ६,९०२ अन्नपूर्णा आणि ६९,३३९ व्हाईट कार्डधारकांचा समावेश आहे.
नीती आयोगाच्या दाव्यावरून संभ्रम –
दरम्यान वरील माहितीचा वापर नीती आयोगाच्या अहवालात करण्यात आला होता ज्यात पंतप्रधान मोदींच्या काळात २५ टक्के लोक गरिबीतून बाहेर आल्याचा दावा करण्यात आला होता. परंतु या आकडेवारी नीती आयोगाच्या दाव्यावरून संभ्रम निर्माण झाले आहे, असे अग्रवाल यांनी ठामपणे सांगितले.