नागपूर : देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राचे पुढील मुख्यमंत्री असतील. भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या बैठकीत फडणवीस यांच्या नावाला अंतिम मंजुरी देण्यात आली आहे.आता 5 डिसेंबर रोजी संध्याकाळी 5.30 वाजता मुंबईतील आझाद मैदानावर शपथविधी होणार आहे. फडणवीस तिसऱ्यांदा महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेणार आहेत. यापूर्वी अशी चर्चा होती की, भाजप यावेळी महाराष्ट्रात मराठा किंवा ओबीसी चेहऱ्यावर बाजी मारेल. कारण विधानसभा निवडणुकीतही मराठा समाजाने महायुतीला प्रचंड पाठिंबा दिला आहे.अशा स्थितीत भाजपने मध्य प्रदेश, राजस्थान किंवा हरियाणाप्रमाणे महाराष्ट्रातही फॉर्म्युला का राबवला नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
मध्य प्रदेशातील विजयानंतर भाजपने विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्या जागी ओबीसी चेहरा मोहन यादव यांना संधी दिली आहे. त्याचवेळी राजस्थानमध्ये माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांच्याऐवजी ब्राह्मण चेहरा भजनलाल शर्मा यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले आहे. हरियाणातही यंदाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या अवघ्या ५ महिने आधी भाजपने मुख्यमंत्री चेहरा बदलून मनोहर लाल खट्टर यांच्या जागी ओबीसी चेहरा नायब सिंग सैनी यांना मुख्यमंत्री केले. मध्य प्रदेश आणि हरियाणामध्ये मोठ्या प्रमाणात ओबीसी मतदार आहेत. राजस्थानपाठोपाठ आता महाराष्ट्रात भाजपने ब्राह्मण समाजातून मुख्यमंत्रीपद देऊन सर्वसामान्यांना मोठा संदेश दिला आहे.
Gold Rate
Tuesday 04 Feb. 2025
देवेंद्र फडणवीस का ठरले ताकदवान नेते –
– देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्रातील अनुभवी नेते मानले जातात. ते सहा वेळा आमदार आहेत. सरकारी आणि संस्थांमध्ये काम करण्याचा अनुभव आहे. महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चेहऱ्याचा जुगार खेळणे भाजपला अवघड ठरू शकते. प्रादेशिक क्षत्रपांची पूजा करणे सर्वांनाच शक्य नाही. फडणवीस यांनी केवळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात स्वत:ची ओळख निर्माण केली नाही, तर प्रत्येक वर्गात आणि प्रदेशातही त्यांनी प्रवेश केला आहे.
– फडणवीस 2014 ते 2019 पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री होते. ऑक्टोबर 2019 मध्ये त्यांनी दुसऱ्यांदा मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. मात्र, १५ दिवसांनी त्यांना राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर 2022 पासून ते आतापर्यंत महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री होते. फडवीन हे 1999 पासून दक्षिण पश्चिम नागपूरचे आमदार आहेत. यावेळी त्यांनी सहाव्यांदा निवडणूक जिंकली आहे. याआधी ते नागपूर महापालिकेचे महापौरही होते.
– देवेंद्र फडणवीस यांना 2019 मध्ये खऱ्या राजकीय परीक्षेला सामोरे जावे लागले. 2019 च्या विधानसभा निवडणुकीतील विजयानंतर आणि उद्धव ठाकरेंनी एनडीए सोडल्यानंतर राजकीय उलथापालथ झाली, तेव्हा फडणवीस खंबीरपणे उभे राहिले आणि निवडणुकीपूर्वी भाजपने उद्धव ठाकरेंना अशी कोणतीही विनंती केली नव्हती हे सिद्ध करण्यात ते यशस्वी झाले.
-महाविकास आघाडीने उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन केले तेव्हा फडणवीस नेते विरोधी पक्षाच्या भूमिकेत आले आणि कोरोनाच्या काळात अराजकतेपासून भ्रष्टाचारापर्यंतच्या प्रकरणांमध्ये उद्धव सरकारच्या विरोधात आघाडी उघडली आणि सर्वमान्य म्हणून स्वतःला प्रस्थापित केले. राज्यात भाजपचे नेते बसवून दाखवले. अनेक प्रसंगी उद्धव सरकार बॅकफूटवर दिसले.
– 2022 मध्ये, जेव्हा शिवसेना फुटली आणि एकनाथ शिंदे यांचा गट एनडीएचा भाग झाला, तेव्हा फडणवीसांचे लक्ष राज्यात सरकार स्थापन करण्यावर राहिले. राज्यात एनडीएचे सरकार स्थापन करण्यासाठी त्यांनी स्वत:ला रोखून धरले आणि आमदारांना एकत्र ठेवले.
– शेवटच्या क्षणी जेव्हा भाजप हायकमांडने फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्री होण्यास सांगितले, तेव्हा त्यांनी निर्णय स्वीकारण्यास फारसा वेळ न लावता एकनाथ शिंदे यांचे उपमुख्यमंत्री बनून राज्य सरकारचा भाग घेतला.
– महाराष्ट्रात 2019 मध्ये भाजपने 105 जागा जिंकल्या होत्या, परंतु 2022 च्या निवडणुकीनंतर जेव्हा NDA सरकार स्थापन झाले तेव्हा भाजपच्या कोट्यातून फक्त 10 मंत्री करण्यात आले. शिवसेनेच्या 40 आमदारांच्या कोट्यातून 10 मंत्री करण्यात आले. फडणवीस हे सरकारमधील मोठा चेहरा असल्याने त्यांनी भाजपच्या आमदारांनाच ताब्यात ठेवले नाही तर सरकार चालवताना एकनाथ शिंदे यांच्या पाठीशी उभे राहिले.
– 2023 मध्येही फडणवीसांना ऐक्य निर्माण करण्यासाठी संघर्ष करावा लागला. जुलैमध्ये, अजित गट 42 आमदारांसह एनडीएमध्ये सामील झाला, तेव्हा फडणवीस यांनीच सत्तावाटपाचा फॉर्म्युला आणला आणि अजित कोट्यातील 9 आमदारांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले. विशेष म्हणजे भाजप-शिवसेनेतून एकाही मंत्र्याला हटवले नाही. किंबहुना अजित गटाला सत्तेत वाटा देण्यासाठी भाजपने सर्वाधिक सहा मंत्रालये सोडली. तर शिंदे गटानेही पाच मंत्रीपदे सोडली होती. कृषी, अर्थ, सहकार अशी मोठी मंत्रीपदेही राष्ट्रवादीकडे गेली.
– या विधानसभा निवडणुकीत एनडीएसमोरही मोठे आव्हान होते. भाजप, शिवसेना आणि राष्ट्रवादी यांच्यातील जागावाटपाचा फॉर्म्युला ठरवताना प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणे लक्षात ठेवावी लागली आणि स्थानिक क्षत्रपांची नाराजीही दूर करावी लागली. निवडणुकीपूर्वी मराठा विरुद्ध ओबीसी आरक्षणाच्या मागणीनेही महायुती सरकारचा ताण वाढत होता. मात्र स्थानिक पातळीवर फडणवीस आणि महायुतीच्या नेत्यांनी मिळून तोडगा काढला. स्थानिक पातळीवर जागावाटपाच्या सूत्रावर एकमत झाले आणि एकत्रितपणे निवडणूक लढत एकतर्फी झाली. महाविकास आघाडी केवळ 49 जागांवर घसरली.
-2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला महाराष्ट्रात मोठा फटका बसला आणि पक्षाला फक्त 9 जागा जिंकता आल्या. तर 2019 मध्ये भाजपने 23 जागा जिंकल्या होत्या. विधानसभेच्या निवडणुका अवघ्या सहा महिन्यांवर आल्या. सरकारने जनतेचा मूड ओळखून आपली रणनीती बदलली. राज्य सरकारने लाडकी बहिन सारख्या गेम चेंजर योजना आणल्या आणि 23 नोव्हेंबर रोजी जाहीर झालेल्या निकालात त्याचे फायदे दिसून आले.
