नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने सर्वसामान्य जनतेसाठी काही कल्याणककारी योजनांची घोषणा केली. मात्र या योजनांमधील शिवभोजन थाळी आणि आनंदाची शिधा या दोन प्रमुख योजना बंद करण्याचा विचारात सरकार असल्याची माहिती आहे. या दोन्ही योजना बंद करण्याच्या मागे लाडकी बहीण योजना तर नाही? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे. तसेच दुसरीकडे वीज बिल आणि एसटी प्रवासातही सरकारने वाढ केली असल्याने आम जनतेला मोठा आर्थिक फटका बसला आहे.
एकंदरीत पाहता महाराष्ट्राची आर्थिक स्थिती बरोबर नसल्याने अशा योजनांचा भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार असल्याचे म्हटले जात आहे. लाडकी बहिण योजनेसाठी ४५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करताना इतर खात्याचा निधी वळविण्यात आल्याचे म्हटले जात आहे. तसेच आता सर्वसामान्य जनतेसाठी घोषित करण्यात आलेल्या कल्याणकारी योजनाही बंद करण्यात येणार असल्याची माहिती आहे. तसेच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अधिकाऱ्यांना दोन्ही योजनांचा आढावा घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, ज्यावर मार्चमध्ये होणाऱ्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्णय होण्याची अपेक्षा आहे.
Gold Rate
Thursday 06 Feb. 2025
शिवभोजन थाळी योजना-
महाराष्ट्र सरकारने २०२० मध्ये सुरू केलेल्या शिवभोजन थाळी योजनेचा उद्देश गरीब आणि गरजूंना परवडणाऱ्या दरात अन्न पुरवणे हा आहे. या योजनेअंतर्गत, दोन चपाती, भाज्या, तांदूळ आणि डाळ असलेली पूर्ण जेवणाची थाळी ₹१० च्या अनुदानित दराने दिली जाते. राज्यभरातील १,६९९ रेस्टॉरंट्समध्ये शिवभोजन थाळी दिली जात आहे, ज्यामध्ये १,८८,४६३ मान्यताप्राप्त थाळी आहेत. दररोज सुमारे १,८०,००० प्लेट्स वाटल्या जातात. दररोज २ लाख प्लेट्स देण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे. शिवभोजनाच्या २ लाख दैनिक थाळ्यांचा वार्षिक खर्च सुमारे २६७ कोटी रुपये आहे, त्याबद्दल माजी उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ यांचे म्हणणे आहे की गरीब आणि गरजूंना मिळणाऱ्या फायद्यांचा विचार करता हा खर्च नगण्य आहे.
आनंदाचा शिधा योजना-
आनंदाची शिधा योजना हा राज्य सरकारने सुरू केलेला एक उत्सव किट वितरण कार्यक्रम आहे. दिवाळी, गुढीपाडवा आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जयंती यांसारख्या सणांमध्ये पात्र लाभार्थ्यांना आवश्यक वस्तू पुरवणे हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे. लाभार्थ्यांना ६ वस्तूंची एक किट मिळते. ज्यामध्ये १ किलो साखर, १ लिटर तेल, ५०० ग्रॅम रवा, ५०० ग्रॅम चणा डाळ, ५०० ग्रॅम मैदा आणि ५०० ग्रॅम पोहे यांचा समावेश असतो. हे किट प्रति किट १०० रुपये या सवलतीच्या दराने वितरित केली जाते. आनंदाचा शिधा योजनेचा वार्षिक खर्च सुमारे १६१ कोटी (२०२२) , १५९ कोटी (२०२३) आणि २०२४ मध्ये १६० कोटी रुपये इतका झाला आहे.
लाडकी बहीण योजनेमुळे सरकारच्या तिजोरीवर भार –
महाराष्ट्रात लाडकी बहिण योजनेत दर महिन्याला १५०० रुपये देण्यासाठी ४५ हजार कोटीची तरतूद केली आहे. जर दर महिन्याला २१०० रुपये लाभार्थ्यांना द्यायचे झाल्यास राज्य सरकारला ६३ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार आहे.अलिकडे भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापाल परीक्षक ( कॅग ) राज्याची आर्थिक स्थिती नाजूक असल्याचे म्हटले होते. साल २०३० पर्यंत महाराष्ट्राला २.७३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज फेडावे लागणार आहे. त्यासाठी तिजोरीवर भार पडणार आहे. महाष्ट्रात लाडकी बहिण योजनेमुळेही महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा वाढत असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरु आहे.
