Published On : Fri, Mar 7th, 2025
By Nagpur Today Nagpur News

आमदार विकास ठाकरेंच्या प्रयत्नांना यश; बिशप कॉटन स्कूल परिसरातील ‘त्या’ अनधिकृत बांधकामावर मनपाचा हातोडा!

Advertisement

नागपूर : राज्याच्या उपराधानीत अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. शहारत असलेल्या शासकीय जमिनीपासून रस्त्यांवर शाळा परिसरात मोठ्या अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले. नागपूर पश्चिमेचे आमदार आणि नागपूर जिल्हा (शहर) काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी हाच मुद्दा उचलून धरला आहे.

ठाकरे यांनी नुकतेच सिव्हिल लाईन्स येथील बिशप कॉटन स्कूलच्या खेळाच्या मैदानावर बेकायदेशीर बांधकाम झाल्याची तक्रार नागपूर महानगरपालिकेला केली होती. तसेच शाळेकडूनही वारंवार ही तक्रार करण्यात आल्याची माहिती आहे. मात्र आता मनपाने याचे गांभीर्य लक्षात घेत अनधिकृत बांधकाम हटविण्यास सुरुवात केल्याने अखेर विकास ठाकरे यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे.

बिशप कॉटन स्कूलच्या मैदानावर अतिक्रमण संदर्भात विकास ठाकरेंचे पत्र –
ठाकरे यांनी २० फेब्रुवारी २०२५ रोजी महापालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात, धरमपेठ झोन अधिकाऱ्यांनी अनधिकृत बांधकामांवर दुर्लक्ष केल्याचे म्हटले आहे. आमदारांनी उपायुक्त प्रकाश वऱ्हाडे आणि त्यांच्या पथकावर वारंवार तक्रारी करूनही अतिक्रमणकर्ते आणि बांधकाम व्यावसायिकांना संरक्षण देण्याचा आरोप केला.

Gold Rate
Friday 07March 2025
Gold 24 KT 86,300 /-
Gold 22 KT 80,300 /-
Silver / Kg 97,700 /-
Platinum 44,000 /-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

तक्रारीनुसार, अतिक्रमण करणारा रॉबर्ट रोमन फ्रान्सिसने २०१७ मध्ये शाळेच्या कंपाऊंड वॉलचा एक भाग पाडला आणि शाळेच्या खेळाच्या मैदानात एक व्यावसायिक इमारत बांधली. एनडीटीए आणि शाळेकडून अनेक तक्रारी असूनही, एनएमसीचा धरमपेठ झोन जवळजवळ सात वर्षांपासून कारवाई करण्यात अपयशी ठरला. त्याऐवजी, त्याच अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने अलीकडेच नवीन बेकायदेशीर बांधकामे सुरू करण्यात आले असल्याचा आरोप आहे.

ठाकरे यांनी मनपाच्या धरमपेठ झोन अधिकाऱ्यांना जाणीवपूर्वक बेकायदेशीर बांधकामांना परवानगी दिल्याबद्दल जबाबदार धरले आहे. महाराष्ट्र महानगरपालिका कायदा, १९४९ च्या कलम ३९७-अ-२ अंतर्गत त्यांच्याविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली आहे. त्यांनी १७ जानेवारी २०१४ च्या महाराष्ट्र सरकारच्या जीआरनुसार कारवाईचा अहवाल देण्याचे आवाहन महापालिका आयुक्तांना केले आहे.

विकास ठाकरे यांनी आरोपींवर केली कारवाईची मागणी –
• महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना (MRTP) कायद्याच्या कलम 53 आणि 54 अंतर्गत नोटीस बजावणे
• MRTP कायद्याच्या कलम 52, गुन्हेगारी अतिक्रमण आणि इतर संबंधित कलमांखाली एफआयआर दाखल करणे
• अग्निशमन विभागाकडून अग्निसुरक्षा अनुपालन सूचना
• सर्वोच्च न्यायालयाच्या 17 डिसेंबर 2024 च्या आदेशानुसार वीज, पाणी आणि सांडपाणी सेवा तात्काळ खंडित करणे
• बेकायदेशीर व्यावसायिक संरचना पाडणे
• वऱ्हाडे आणि इतर सहभागी अधिकाऱ्यांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई

बिशप कॉटन स्कूलच्या क्रीडांगणावरील पाडकाम सुरू झाल्यामुळे, इतर बेकायदेशीर बांधकामांवर आणि कथित बांधकामांवर महापालिका किती वेगाने कारवाई करते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

धरमपेठ झोनचे उपायुक्त प्रकाश वऱ्हाडे काय म्हणाले ?
बिशप कॉटन स्कूल परिसरातील अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाई दरम्यान धरमपेठ झोनचे उपायुक्त प्रकाश वऱ्हाडे हे देखील उपस्थित होते. ‘नागपूर टुडे’च्या टीमने यासंदर्भात वऱ्हाडे यांच्याशी संवाद साधला. ते म्हणाले की, गेल्या अनेक वर्षांपासून शाळेच्या परिसरात हे अनधिकृत बांधकाम करण्यात आले. आम्हाला शाळेकडून तक्रार मिळाली त्यानंतर लगेच आम्ही कारवाईला सुरुवात केली आहे.तत्पूर्वी अतिक्रमण करणाऱ्याला आम्ही अनेकदा नोटीसही बजावली आहे.

नागपुरात अनेक ठिकाणी अनधिकृत बांधकाम झाल्याचा ठाकरेंचा आरोप –
विकास ठाकरे यांनी मनपा आयुक्तांना लहिलेल्या पात्रात सदर येथील इंडियन कॉफी हाऊससमोर NDTA च्या मालकीच्या जमिनीवर आणखी एका अतिक्रमण प्रकरणाकडेही लक्ष वेधले. एनडीटीएच्या तक्रारीनुसार, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया-सोशल सर्व्हिस इन्स्टिट्यूट (सीएनआय-एसएसआय) ला तात्पुरते वाटप केलेल्या २,७०० चौरस फूट भूखंडावर गौतम ओमप्रकाश सिंग यांनी बेकायदेशीरपणे कब्जा केला आहे. सिंग यांनी फेब्रुवारी २०१७ मध्ये एक व्यावसायिक इमारत बांधली आणि ‘फ्लेवर हाइट्स कॉफी कॅफे’ उघडले. त्यांनी इमारत आराखडा मंजुरी, अग्निसुरक्षा मंजुरी, स्ट्रक्चरल स्थिरता प्रमाणपत्रे आणि भोगवटा प्रमाणपत्रे यासह एनएमसीकडून मंजुरी घेतली नाही. एनएमसीकडे तक्रारी करून आणि २०२० मध्ये सदर पोलिस स्टेशनमध्ये एफआयआर दाखल करूनही, अधिकाऱ्यांनी कारवाई करण्यात अपयशी ठरले. २०२३ मध्ये, सिंग यांनी बेकायदेशीर बांधकामाचा विस्तार केला. १७ डिसेंबर २०२४ रोजी स्मॉल कॉज कोर्टाने स्थगिती आदेश दिल्यानंतरही, बेकायदेशीर बांधकाम सुरूच असल्याचे वृत्त आहे.

Advertisement