मुंबई: राज्यातील मंत्रीच गुंडाना पोसत असल्याचा धक्कादायक गौप्यस्फोट विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत केला. यासंदर्भात त्यांनी ‘मंडी टोळी’ नामक एका कुख्यात टोळीचे उदाहरण दिले.
नियम २९३ अंतर्गत विरोधी पक्षांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर बोलताना राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेचा पंचनामाच केला. यालेशी ते म्हणाले की, एका मंत्र्याच्या शहरात ‘मंडी टोळी’ नावाची एक कुख्यात टोळी आहे. या टोळीकडे किमान ४ हजार शस्त्रे आहेत. जागा-घरे खाली करणे, खंडणी वसुली करणे, अवैध सावकारी, सुपारी घेणे असे सर्व उद्योग ही टोळी करते. या सरकारच्या ‘कौशल्य विकास योजने’त शाम जयस्वाल आणि बंटी जयस्वाल यांच्या या मंडी टोळीचे गुन्हेगारी कौशल्य प्रचंड विकसित झाले आहे. आज त्या शहरात इतकी प्रचंड दहशत निर्माण झाली आहे की, त्यांच्याविरूद्ध ब्र उच्चारण्याचीही कोणाची ताकद राहिलेली नाही. या टोळीला राज्यातील एका मंत्र्याचाच खुला पाठिंबा आहे की नाही, याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी गुप्तचर विभागाकडून खातरजमा करावी, असे ते पुढे म्हणाले.
मुंबई शहरालगत राहणाऱ्या एका मंत्र्यांच्या चेल्यांनी संपूर्ण ठाणे जिल्ह्यात हैदोस घातला आहे. कारखान्यांवर बनावट धाडी घातल्या जात आहेत. त्यांच्याकडून खंडणीवसुली होते आहे. नगरसेवकांच्या खुनाच्या सुपाऱ्या दिल्या जात आहेत. राज्यातील मंत्रीच गुन्हेगारांना संरक्षण देत आहेत, गुन्हेगारी टोळ्यांना पाठीशी घालत आहेत. तरीही मुख्यमंत्री त्याकडे दुर्लक्ष का करतात, अशी विचारणा विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
Wenesday Rate
Wed 25 Dec. 2024
भीमा कोरेगाव प्रकरण
भीमा-कोरेगाव प्रकरणीही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, ही दंगल सरकार पुरस्कृत होती. त्यामुळे सरकार या प्रकरणातील संशयीत आरोपी मिलिंद एकबोटे आणि भिडे गुरूजी यांना सरकार वाचवू पाहते आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जामीन नामंजूर होईस्तोवर एकबोटेंना सरकारने अटक केली नाही. आम्हाला एकबोटे सापडत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयात सरकार लेखी देते, याकडेही विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.
या प्रकरणात दाखल झालेल्या एफआयआरमध्ये मिलिंद एकबोटे आणि भिडे गुरूजी या दोघांचीही नावे नमूद होती. एकबोटेंना किमान अडीच महिन्यांनी अटक तरी झाली. पण भिडे गुरूजी अजून बाहेर कसे? याचे स्पष्टीकरण सरकारने दिले पाहिजे, अशी मागणीही विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
भीमा-कोरेगाव प्रकरणात राज्य सरकारची भूमिका संदिग्ध आहे. त्यामुळेच कोलकाता उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश जे.एन. पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या चौकशी समितीत सरकारने मुख्य सचिवांचा समावेश केला आहे. ही दंगल सरकारने घडवून आणलेली असताना त्याची चौकशी करणाऱ्या समितीत मुख्य सचिवांचा समावेश म्हणजे हिंसाचार दडपण्याचा प्रयत्न आहे, असा ठपका विरोधी पक्षनेत्यांनी ठेवला.
कट्टरवादी संघटना नवीन ‘शिकार’च्या शोधात!
मागील तीन वर्षात राज्यात वैचारिकदृष्ट्या कट्टर संघटनांना सातत्याने पाठबळ मिळाले आहे. डॉ. नरेंद्र दाभोळकर आणि कॉ. गोविंदराव पानसरे यांच्या हत्येची प्रकरणे आता थंड बस्त्यात पडली आहेत. सरकार गंभीर नसल्यामुळे अशा कट्टरवादी संघटनांनी आता नव्या ‘शिकार’ शोधायला सुरूवात केल्याची धक्कादायक माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी दिली.
मालेगावचे काँग्रेस आमदार आसिफ शेख यांना युट्यूब आणि फेसबुकवर व्हीडीओ अपलोड करून धमकी देण्यात आल्याचा मुद्दाही त्यांनी यावेळी उपस्थित केला. आ. आसिफ शेख यांनी या प्रकाराची लेखी तक्रार पोलिसांकडे केली. या व्हीडीओतून चिथावणी देणारे कोण आहेत, याची संपूर्ण माहिती पोलिसांना आहे. तरी त्यांना अटक होत नाही, हा कट्टरवादी संघटनांबाबत सरकारच्या उदासीनतेचा मोठा पुरावा असल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले.
न्या. लोया मृत्युच्या चौकशीसाठी सरकार उदासीन का?
न्या. लोया यांच्या मृत्युच्या चौकशीसाठी राज्य सरकार उदासीन का आहे, असाही प्रश्न राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी उपस्थित केला. यासंदर्भात बोलताना ते म्हणाले की, लोया यांच्या मृत्युबाबत अनेक गंभीर पुरावे समोर आले आहेत. हृदयविकाराचा त्रास असणाऱ्या न्या. लोयांना दांडे आर्थोपेडिक हॉस्पिटलला नेले जाते, तेथील इसीजी मशीन बंद असते. या हॉस्पिटलमधील इसीजी मशीन बंद असल्याचे न्यायमूर्ती राठी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाला लेखी लिहून दिले आहे. त्यानंतर लोयांना दांडे हॉस्पिटलमधून मेडिट्रिना हॉस्पिटलला हलवले जाते. पण दाखल करण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झालेला होता, असे मेडिट्रिना हॉस्पिटल सांगते. पण त्याच हॉस्पिटलच्या बिलानुसार लोयांवर न्युरोसर्जरी करण्यात आली होती, अशीही धक्कादायक आणि विसंगत माहिती समोर येते. जर रूग्णालयात आणण्यापूर्वीच त्यांचा मृत्यू झालेला होता तर या हॉस्पिटलने त्यांच्या मृतदेहावर न्युरो सर्जरी केली होती का, असा गंभीर प्रश्न विखे पाटील यांनी उपस्थित केला. इतक्या संशयास्पद बाबी असतानाही शासनाला या मृत्युची चौकशी व्हावी, असे का वाटत नाही, याचे सरकारने स्पष्टीकरण देण्याची मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
चांदवडला पकडलेल्या शस्त्रसाठ्याचा ‘लाभार्थी’ कोण?
राज्यात शस्त्र खरेदी करणे किराणा दुकानात जाऊन खरेदी करण्याइतके सोपे झाले आहे. १४ डिसेंबर २०१८ च्या रात्री नाशिकजवळ चांदवड टोलनाक्यावर पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे पकडली. या प्रकरणाचे पुढे काय झाले? एवढी मोठी शस्त्रे कोणाकडे चालली होती? महाराष्ट्रात या शस्त्रसाठ्याचे ‘लाभार्थी’ कोण होते? असे अनेक प्रश्न विचारून विखे पाटील यांनी ही शस्त्रे संघाच्या विजयादशमी उत्सवाच्या शस्त्रपूजनासाठी बोलावली होती का? अशी बोचरी टीकाही त्यांनी केली.
