विधानसभा अधिवेशनात वीज बिल माफी न केल्यास आम आदमी पार्टी ठोकणार वीज कार्यालयांना टाळे मा. मुखमंत्री श्री उद्धव ठाकरे, यांना राज्यातील नागरिकांचे कोविड दरम्यानच्या चार महिन्याचे २०० युनिट पर्यंत विज बिल माफी व वीज दर वाढ मागे घेवून ३०% दर कपातीचे आश्वासन पूर्ण करण्याचे निर्णय घेण्यात यावेत अन्यथा राज्यातील सर्व वीज कार्यालयांना दि. १० सप्टेंबर २०२० ला कुलूप लावण्याचा (टाला ठोको) इशारा आज निवेदांच्या माध्यमातून देण्यात आला.
वरील विषयाला अनुसरून आम आदमी पार्टी कडून मा मुख्यमंत्री यांना दि ३ व २६ जून, १७ जुलै आणि ९ ऑगस्ट २०२० ला निवेदन दिले, क्रांती दिवसाला पालकमंत्र्यांच्या घराला घेराव केला, राज्यात अनेक ठिकाणी कार्यकर्त्यांनी जेल भरो केले परंतु गार निद्रेत असलेले ठाकरे सरकार आजवर जागे झालेले नाही.
Gold Rate
Friday 28 March 2025
आपण सर्वांना माहितच आहे की राज्यातील जनतेची कोविड-19 दरम्यानची परिस्थिती फारच बिकट झालेली होती. अशा परिस्थितीत निवडणुकीपूर्वी आम्ही सत्तेवर आल्यास ३०० युनिट पर्यंत वापर करणाऱ्या ग्राहकांना ३० % स्वस्त दरात वीज देण्याचे आश्वासन दिले होत. परंतु सत्तेचा माज वेगळाच असते हे याही सरकारने दाखवून दिले आहे. कोविड महामारी दरम्यान वीज कंपन्यांनी वीज दरात २० टक्के पर्यंत वाढ केली आणि या वाढीव दराने जास्तीचे वीज देयके देण्यात आलीत, ती रद्द करून २०० युनिट वीजबिल माफ करावे आणि आपण दिलेलेल आश्वासन पाळावे याबाबत आंदोलन करून निवेदन दिलेले आहेत. परंतु आज पर्यंत सरकार कडून केवळ चर्चा करण्यात येत आहे, याबाबत धोरणात्मक निर्णय घेतलेला नाही. एनेक वेळा मिडीयामध्ये जनतेला राहत देण्याबाबत मंत्रिमंडळात चर्चा झाल्याच्या बातम्या प्रकाशित झाल्यात, त्यामुळे राज्यातील जनता निर्णयाची वाट पाहत आहे.
याच भारत देशात दिल्लीतील आम आदमी पार्टीचे सरकार जर नियमित २०० युनिट मोफत, ४०० युनिट अर्ध्या दरात आणि जास्ती वापर करणाऱ्यांना ६ रु प्रती युनिट वीज देवू शकते तर महाराष्ट्र सरकार १० ते १५ रु प्रती युनिट का आकारते, हा सर्वात महत्वाचा प्रश्न उपस्थित होते. परंतु यावर सरकार वीज नियामक मंडळाला मध्ये टाकून आपली सुटका करून घेते परंतु सरकार जर या वीज कंपन्यांचे CAG ऑडीट करू शकले तर निश्चितच आपल्या राज्यात सुद्धा ६-७ रु प्रती युनिट प्रमाणे जनतेला वीज मिळू शकते.
मा उध्दव ठाकरे सरकार कडून दि. ७ व ८ सप्टेंबर २०२० ला होऊ घातलेल्या विधानसभा अधिवेशनात जनतेच्या हिताचे खालील निर्णय घ्यावेत ही जनतेची आणि आम आदमी पार्टीची नम्र विनंती आहे.
१. कोविड दरम्यानच्या मार्च ते जून या चार महिन्याचे २०० युनिट वीजबिल माफीची घोषणा आपण स्वतः करावी,
२. MSEB कडून दि १ एप्रिल २०२० पासून करण्यात आलेली वीज दर वाढ मागे घ्यावी,
३. आपल्या जाहीरनाम्यातील आश्वासनाप्रमाणे – ३०० युनिट पर्यंत ३०% स्वस्त वीज देण्याचे आश्वासन पूर्ण करावे,
४. राज्य सरकार चा 16% अधिभार आणि वहन कर रद्द करन्यात यावा,
५. वीज कंपन्यांचे CAG ऑडीट करण्यात यावे,
६. कोविड दरम्यानचे भरमसाठ दिलेले वीजबिल मागे घेवून मागील वर्षीच्या याच कालावधीत जे वीज देयक आले होते, त्याप्रमाणे महिनेवारीचे सुधारित जुन्याच दराप्रमाणे वीज देयक देण्याचे आदेश द्यावेत.
जर सरकार कडून या अधिवेशनात वरील निर्णय घेतल्या गेले नाहीत तर आम आदमी पार्टी कडून दि.१० सप्टेंबर २०२० ला राज्यव्यापी आंदोलन करून राज्यातील सर्व वीज कार्यालयांना टाळे लावण्यात येतील अशी घोषणा राज्याचे संयोजक श्री रंगा राचुरे यांनी केली आहे.
आज आपल्या जिल्यात जिल्हा सचिव भूषण ढाकूलकर यांच्या नेतृत्वात आम आदमी पार्टी चे शिष्टमंडळ मा जिल्हाधिकारी यांना भेटले आणि वरील विषयाला अनुसरून निवेदन दिले. या शिष्टमंडळात पश्चिम नागपुर संयोजक आकाश कावले, cyss राज्य उपाधक्ष्य निहाल बारेवार, पश्चिम नागपुर संघटनमंत्री हरीश गुरबानी हे पदाधिकारी व राजू जेठानी, राहुल जलके उपस्थित होते.
