नागपूर: गणेश विसर्जनानंतर तयार झालेला गाळ आणि कचरा वेगळा करून उरलेल्या मातीतून नव्या मूर्ती घडवण्यात याव्या, यासाठी नागपूर महापालिका प्रयत्नशील आहे. पालिकेकडून ही माती पारंपारिक मूर्तीकारांना देण्यात येणार आहेत. यासंदर्भात माहिती नागपूर महापालिकेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात शपथपत्र दाखल करीत दिली आहे.
पीओपी गणेश मूर्तीं व त्यांमुळे होणारे प्रदूषण याबाबत न्यायालयाने स्वत:हून जनहित याचिका दाखल करवून घेतली आहे. त्यावर बुधवारी न्यायमूर्तिद्वय अतुल चांदूरकर आणि वृषाली जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. यावेळी मनपातर्फे ॲड. जे. बी. कासट यांनी शपथपत्र दाखल केले. त्यानुसार, विसर्जनानंतर कृत्रीम तलावातील दूषित पाणी बाहेर काढल्यानंतर कचरा आणि गाळ बाहेरकडून उरलेल्यात मातीचा वापर नवीन गणेश मूर्ती तयार करण्यासाठी करण्यात येणार आहे.
नागपुरात निर्माल्याच्या व्यवस्थापनासाठी शहरात १३ निर्माल्य रथांचे नियोजन करण्यात आले आहे. तसेच तलाव आणि नैसर्गिक जलस्रोतांच्या आसपास कुंपण घालण्यात आले आहे. यामुळे तेथे विसर्जन करता येणार नाही. गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी शहरात ४१३ कृत्रीम तलावांची सुविधा करण्यात आली आहे.
तसेच चार फुटांहून अधिक उंची असलेल्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन शहर हद्दीच्या बाहेर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विसर्जनानंतर प्रदूषित पाण्यावर सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पात प्रक्रिया केली जाईल. यावर न्यायालयाने या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे. न्यायालय मित्र म्हणून ॲड. श्रीरंग भांडारकर यांनी काम पाहिले.