माजी उर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आरोप
नागपूर ः राज्यातील अनेक ग्रामपंचातयी व पाणीपुरवठा योजनेचा वीजपुरवठा खंडीत करण्यात आला. गेल्या अडीच वर्षांपासून सरकारने ग्रामपंचायतींचे आठ हजार कोटी रुपये थकविले आहे. राज्य सरकार हुकुमशाही पद्धतीने ग्रामपंचायतीच्या रस्‍त्यांवरील पथदिवे बंद करून संपूर्ण महाराष्ट्र अंधारात ढकलत असल्याचा आरोप माजी उर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज पत्रकारपरिषदेतून केला. गावांतील पथदिवे उजळले नाही तर सरपंचच आंदोलन करतील, असा इशाराही त्यांनी दिला.
Gold Rate
Tuesday 28 Jan. 2025
राज्य सरकारचा ग्रामविकास विभाग प्रत्येक वर्षी तीन हजार कोटी रुपयांची तरतूद करते. हा पैसा जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून गावांतील पथदिव्यांसाठी वापरला जातो. पण गेल्या अडीच वर्षात या सरकारने आठ हजार कोट रुपये थकविले. जिल्हा परिषदांना एकही रुपया मिळाला नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषदांवर थकबाकी वाढली व गावे अंधारात गेली. वित्तमंत्री अजित पवार व उर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी जुलैच्या अधिवेशनात आठ हजार कोटी ग्रामविकास विभागाकडे वळते करावे. गेल्या तीस वर्षांपासून राज्य सरकार ग्रामपंचायतीचे वीजबिल भरत आहे. या सरकारने ग्रामपंचायतीला वेठीस धरू नये, राज्यातील सरपंच वाईट स्थितीत आहेत. उर्जामंत्री व वित्तमंत्र्यांनी समन्वयातून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे, असेही ते म्हणाले. यवेळी त्यांनी भाजप कुणाच्याही समर्थन करीत नाही. त्यामुळे चुकीचे वक्तव्य करणाऱ्यांवर झालेली कारवाई योग्य आहे. व्यक्तिगत टिका करून देशातील वातावरण बिघडविणे चांगले नसल्याचेही त्यांनी सांगितले.
कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीच्या मंत्र्यांकडून सेना आमदारांची कोंडी
अडीच वर्षात महाविकास आघाडी सरकारला समर्थन देणारे आमदार तसेच शिवसेनेच्या आमदारांतही विकासाबाबत असंतोष आहे. कॉंग्रेस, राष्ट्रवादीचे मंत्री त्यांना पैसाच देत नाही. आदिवासी, सामाजिक न्याय, ग्रामविकास विभागाचे मंत्री सेना तसेच अपक्ष आमदारांना सहकार्य करीत नाही. त्यामुळे त्यांच्यात असंतोष आहे. आमदार आशिष जैस्वाल बोलले, काही लोकं बोलत नाही. अनेक जिल्ह्यातील कॉंग्रेस व राष्ट्रवादीचे पालकमंत्री शिवसेनेच्या आमदारांना वाईट वागणूक देतात. त्यांच्या मतदारसंघात कार्यक्रम घेतात, पण आमदारांना विचारात घेत नाही, अशी स्थिती शिवसेना आमदारांची आहे, असे त्यांंनी सांगितले.
कोल वॉशरीजमधील गैरव्यवहाराबाबत विधीमंडळात बोलणार
कोल वॉशरीजबाबत गैरव्यवहाराचा आरोप करणाऱ्यांनी नीट अभ्यास करावा. हा निर्णय आमच्या सरकारने घेतला. तो योग्यच होता. हा निर्णय घेतला नसता तर विदेशातून कोळसा आयात करावा लागला असता, त्याची किंमत प्रति टन साडेसात हजार रुपये पडली असती. भारतीय कोळसा चांगला असून त्याला शुद्ध केल्यास पैशाची बचत होऊ शकते. हा कोळसा दोन ते अडीच हजार रुपयांत हा कोळसा पडतो. आपल्याच कोळशाने उर्जाप्रकल्प चालावे. ही आमच्या सरकारची भूमिका होती. परंतु अंमलबजावणी आताचे सरकार करीत आहे. त्यामुळे कोल वॉशरिजमध्ये भ्रष्टाचार होत असेल तर सरकारकडे यंत्रणा आहे. या यंत्रणामार्फत तपास करावा. प्रशांत पवारांनी आपल्या सरकारला प्रश्न विचारावा. विधिमंडळात निश्चितच यातील गैरव्यवहाराबाबत आवाज उठविणार आहे. मी पण यातील गैरव्यवहार शोधत आहे. आम्ही सत्तेत आलो असतो तर एक एक टन कोळसा उर्जा प्रकल्पात आणला असता. एवढेच काय शेतकऱ्याची वीज जोडणी कापली नसती. पुन्हा भाजप सत्तेत आलो तर शेतकऱ्यांना मोफत वीज देणार, हे करू शकतो, करून दाखवले आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
