मुंबई: करोनाच्या संकटाने राज्याचं कंबरडं मोडलेलं असतानाच आता शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या सत्रामुळे राज्य सरकारसमोर मोठं आवाहन उभं राहिलं आहे. गेल्या सहा महिन्यात राज्यात १ हजार ७४ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या असून जानेवारी ते जून या महिन्यात सरासरी दररोज सहा शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्याचं उघड झालं आहे. करोना संसर्गामुळे संपूर्ण देशात लॉकडाऊन करण्यात आलं आहे. त्याचा फटका राज्यातील शेतकऱ्यांना सर्वाधिक बसला आहे. खासकरून फळे आणि भाजीपाला उत्पादक शेतकऱ्यांना सर्वाधिक फटका बसला आहे.
लॉकडाऊनमुळे फळे आणि भाजीपाला शहरातील मार्केटमध्ये पोहोचू शकले नाही. परिणामी संपूर्ण मालाची नासाडी झाल्याने शेतकऱ्यांचं मोठं नुकसान झालं आहे.
Gold Rate
Saturday08 Feb. 2025
जानेवारी ते जून दरम्यान झालेल्या शेतकरी आत्महत्यांमध्ये जूनमध्ये शेतकऱ्यांच्या सर्वाधिक आत्महत्या झाल्या आहेत. लॉकडाऊनमध्ये मालांची वाहतूक थांबली आहे. त्यामुळे किरकोळ बाजारात भाजीपाल्यांचे भावही कोसळले होते.
त्यामुळे शेतकऱ्यांवर मोठं आर्थिक संकट उभं राहिलं होतं. दरम्यान, गेल्या वर्षाच्या तुलनेत लॉकडाऊनमधील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांची संख्या कमी आहे. गेल्या वर्षी २०१९मध्ये या सहा महिन्यांत १३३६ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या होत्या
गेल्या वर्षी मराठवाड्यात प्रचंड पाऊस झाला होता. तर पुरामुळे पश्चिम महाराष्ट्रातील पिके नष्ट झाली होती. उन्हाळ्यात लग्नसमारंभ असतात. बहुतेक शेतकरी घरातील लग्न कार्य याच महिन्यांमध्ये उरकून घेतात. त्यामुळे मुला-मुलींच्या लग्नासाठी पैसे आणायचे कुठून? या विवंचनेत शेतकरी असतात.
यंदा लॉकडाऊनच्या निर्बंधामुळे लग्न सोहळ्यांना ब्रेक लागला आहे. यंदा शेतकऱ्यांनी घरातील लग्न कार्य पुढे ढकलले आहेत. काही शेतकऱ्यांनी अत्यंत छोटेखानी कार्यक्रम करून लग्न सोहळे उरकले आहेत. असं असलं तरी लॉकडाऊनमुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीमुळे शेतकऱ्यांवरील इतर ताण वाढला आहे, असं विदर्भ जनआंदोलन समितीचे किशोर तिवारी यांनी सांगितलं. यंदा खरीपाच्या उत्पन्नानंतर शेतकऱ्यांच्या अडचणी खऱ्या अर्थाने सुरू होतील.
अनेक शेतकऱ्यांना यंदा कर्ज मिळालेलं नाही. उधार पैसे घेऊन त्यांनी खरीपाचं पिक घेतलं आहे. यंदा चांगलं पिक येईल असं त्यांना वाटतंय, असं सांगतानाच जोपर्यंत कृषी मालाचे भाव नियंत्रणात येणार नाहीत, तोपर्यंत शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार नाही.
शेतकऱ्यांच्या मालाला चांगला भावही मिळणार नाही तोपर्यंत शेतकऱ्यांच्या समस्या मार्गी लागणार नाही, असंही त्यांनी सांगितलं.
