नवी दिल्ली : कोट्यातील कोट्याला मान्यता देत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) आज महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. आता अनुसूचित जातीचे उप-वर्गीकरण, अनुसूचित जाती प्रवर्गातील अधिक मागासलेल्या लोकांसाठी स्वतंत्र कोटा प्रदान करता येणार आहे. यासंदर्भात आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आता राज्य सरकार मागासलेल्या लोकांमधील अधिक गरजूंना लाभ देण्यासाठी उप-श्रेणी तयार करू शकते. उपप्रवर्गाला परवानगी देताना राज्य कोणत्याही उपवर्गासाठी 100 टक्के आरक्षण ठेवू शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. तसेच, उप-श्रेणीच्या अपुऱ्या प्रतिनिधित्वाबाबत राज्याला प्रायोगिक डेटाच्या आधारे उप-वर्गीकरणाचे समर्थन करावे लागेल, असंही न्यायालयाने नमूद केले आहे.
अनुसूचित जाती आणि जमातीचे उपवर्गीकरण करता येणार –
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण देण्यासाठी राज्याला अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचे उपवर्गीकरण करण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी बहुमताने हा निर्णय दिला. घटनापीठाने 2004 मधील ईव्ही चिन्नय्या खटल्यातील पाच न्यायाधीशांचा निकाल रद्द केला ज्यामध्ये म्हटलं होतं की, एससी/एसटीमध्ये उप-वर्गीकरण केले जाऊ शकत नाही.
Gold Rate
Monday 27 Jan. 2025
कोट्यातील कोटा म्हणजे काय?
कोट्यातील कोटा म्हणजे आरक्षणाच्या आधीच वाटप केलेल्या टक्केवारीत वेगळी आरक्षण प्रणाली लागू करणे. हे प्रामुख्याने आरक्षणाचा लाभ समाजातील सर्वात मागासलेल्या आणि गरजू गटांपर्यंत पोहोचावा यासाठी केले जाते, जे आरक्षण व्यवस्थेतही दुर्लक्षित राहतात. आरक्षणाच्या मोठ्या गटांमधील लहान, दुर्बल घटकांचे हक्क सुनिश्चित करणे हे त्याचे उद्दिष्ट आहे जेणेकरुन त्यांना देखील आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. उदाहरणार्थ, अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) मधील विविध गटांना आरक्षण दिले जाऊ शकते जे अधिक सामाजिक किंवा आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांना अधिक प्रतिनिधित्व आणि फायदे प्रदान करतात.
संविधानात काय तरतूद आहे?
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींना विशेष दर्जा देताना राज्यघटनेने कोणत्या जाती त्या अंतर्गत येतील याचे वर्णन केलेले नाही. हा अधिकार केंद्राकडे आहे. कलम ३४१ नुसार राष्ट्रपतींनी अधिसूचित केलेल्या जातींना एससी आणि एसटी म्हटले जाते. एका राज्यात अनुसूचित जाती म्हणून अधिसूचित केलेली जात दुसऱ्या राज्यात अनुसूचित जाती असू शकत नाही.
राज्य सरकारे काय करू शकतात?
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर, राज्य सरकारे उप-श्रेणी आरक्षण देण्यासाठी मोठी आणि महत्त्वाची पावले उचलू शकतात. राज्य सरकारे सामाजिक आणि आर्थिक डेटा गोळा करू शकतात आणि विविध उपश्रेणींच्या परिस्थितीचे विश्लेषण करू शकतात. त्यासाठी सर्वेक्षण, जनगणना आणि संशोधनाची मदत घेता येईल. याशिवाय विविध उपश्रेणींच्या परिस्थितीचे आकलन करण्यासाठी आणि आरक्षणाची गरज समजून घेण्यासाठी तज्ञ समित्याही स्थापन करता येतील. या समित्या सविस्तर अहवाल तयार करून सूचना देतील. लाभार्थ्यांची ओळख पटल्यानंतर उप-श्रेणी आरक्षण दिले जाऊ शकते. हे शिक्षण, नोकरी आणि इतर सरकारी सेवांसाठी लागू केले जाऊ शकते.
देशात किती अनुसूचित जाती आहेत?
सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाच्या वार्षिक अहवालानुसार, 2018-19 मध्ये देशात 1,263 अनुसूचित जाती जमाती होत्या. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, अंदमान आणि निकोबार आणि लक्षद्वीपमध्ये कोणताही समुदाय अनुसूचित जाती म्हणून चिन्हांकित नाही.
देशात आरक्षणाबाबत काय व्यवस्था आहे?
अनुसूचित जाती (SC): SC श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना 15% आरक्षण दिले जाते.
अनुसूचित जमाती (ST): ST श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना 7.5% आरक्षण दिले जाते.
इतर मागासवर्गीय (OBC): ओबीसी श्रेणी अंतर्गत येणाऱ्या व्यक्तींना 27% आरक्षण दिले जाते. OBC श्रेणीची क्रिमी लेयर (आर्थिकदृष्ट्या संपन्न) आणि नॉन-क्रिमी लेयर (आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत) अशी विभागणी देखील आहे, ज्यामध्ये नॉन-क्रिमी लेयरला आरक्षणाचा लाभ मिळतो.
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभाग (EWS): सर्वसाधारण श्रेणीतील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विभागांना (EWS) 10% आरक्षण देण्यात आले आहे, जे इतर आरक्षणांव्यतिरिक्त आहे. जानेवारी 2019 मध्ये घटना दुरुस्ती विधेयक आणून उच्च जातींसाठी 10% आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. हे आरक्षण आर्थिक आधारावर दिलेले आहे आणि फक्त सामान्य श्रेणीतील ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे त्यांनाच उपलब्ध आहे.
शिक्षण आणि रोजगार केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण:
सरकारी नोकऱ्यांमध्ये SC, ST, OBC आणि EWS प्रवर्गासाठी आरक्षण विहित केलेले आहे. केंद्रीय विद्यापीठे आणि IIT, IIM सारख्या संस्थांचा समावेश असलेल्या उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्येही या वर्गांसाठी आरक्षण दिले जाते.
राज्यस्तरीय आरक्षण: तामिळनाडूमध्ये 69% आरक्षण लागू आहे, ज्यामध्ये OBC, MBC आणि SC/ST वर्गांसाठी आरक्षणाचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र : महाराष्ट्रात मराठा समाजासोबतच ओबीसी, एससी, एसटीसाठीही आरक्षणाची तरतूद आहे.
आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा: येथेही सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी विशेष आरक्षण देण्यात आले आहे.
