नवी दिल्ली : महाराष्ट्राच्या सत्तासंघर्षाचा आज सर्वोच्च न्यायालय निकाल जाहीर करणार आहेत. न्यायालयाच्या निकालावर संपूर्ण देशाचे लक्ष केंद्रित झाले असून शिंदे आणि ठाकरे गटाचे भवितव्य त्यावर अवलंबून आहे.
तत्कालीन राज्यपाल भतसिंह कोश्यारी यांच्याकडे बहुमत चाचणी बोलवण्यासाठी कोणतेही योग्य कागदपत्रे नव्हती. त्यामुळे राज्यापालांनी उद्धव ठाकरे यांना बहुमताच्या चाचणीचे आदेश दिले हे बेकायदेशीह होते, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.राज्यापालांची कृती ही बेकायदेशीर होती, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. तसेच एकनाथ शिंदे यांनी व्हिप म्हणून जी भरत गोगावले यांची नियुक्ती केली होती. ती सुद्दा न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवली आहे. त्यामुळे शिंदे गटाला मोठा धक्का न्यायालयाने दिला.
एकनाथ शिंदेंना पक्षनेते पदावरून हटवण्याचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरे गटाकडून मंजूर करण्यात आला होता. अध्यक्षांना ३ जुलै रोजी पक्षातील फुटीबाबत माहिती होती. दोन प्रतोद आणि नेत्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दा अध्यक्षांना फुटीबाबत माहिती होण्यासाठी पुरेसा होता. पण अध्यक्षांनी त्यासंदर्भात माहिती घेण्याचा प्रयत्न केला नाही. अध्यक्षांनी यासंदर्भात स्वतंत्र चौकशी करायला हवी होती. पण या प्रकरणात अध्यक्षांनी गोगावलेंना मुख्य प्रतोद म्हणून मान्यता देणं अवैध होते , सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड म्हणाले.