मुंबई:भाजप सरकारने ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ नव्हे ‘फ्रस्ट्रेटेड महाराष्ट्र’ घडवल्याची टीका विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.
सोमवारी लोणी येथे शिवजयंती समारोहानंतर पत्रकारांना प्रतिक्रिया देताना विखे पाटील यांनी अनेक मुद्यांच्या आधारे सरकारवर जोरदार तोफ डागली. मुंबईतील ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषदेसंदर्भातील प्रश्नाला उत्तर देताना ते म्हणाले की, आज संपूर्ण राज्यात निराशेचे वातावरण आहे. शेतकरी, व्यापारी, कामगार, तरूणाई अशा सर्व घटकांमध्ये कमालीची निराशा निर्माण झाली आहे. एवढेच नव्हे तर भाजपचा मित्रपक्ष शिवसेना तसेच एकनाथ खडसे, आशिष देशमुखांसारखे भाजप नेतेसुद्धा नैराश्याने ग्रासलेले आहेत. भाजपच्या कार्यकाळात महाराष्ट्र ‘फ्रस्ट्रेटेड’ झाल्याचा यापेक्षा अधिक उत्तम उदाहरण कोणते असू शकते, असा टोला त्यांनी लगावला.
Gold Rate
30 July 2025
मुंबईतील कार्यक्रमाबाबत बोलताना ते पुढे म्हणाले की, ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा महाराष्ट्राने ‘जुमलेबाजी’ अनुभवली. पंतप्रधानांनी तीच ती स्वप्ने, तीच ती आश्वासने आणि त्याच त्या घोषणांची झड लावली. मागील साडे-तीन वर्षात राज्यातील प्रत्येक समाजघटकाची स्थिती सतत खालावत जात असताना ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ म्हणजे फक्त स्वप्नरंजनाशिवाय दुसरे काहीच असू शकत नाही.
‘मॅग्नेट’चे दोन गुणधर्म असतात. पहिला गुणधर्म म्हणजे तो जवळ खेचतो, तर दुसरा दूर ढकलतो. भाजपचा ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ दुसऱ्या पठडीतला आहे. हे सरकार सर्वसामान्यांना आकर्षित करणारे नव्हे, तर त्यांना दूर ढकलणारे ठरले आहे. पंतप्रधानांनी मुंबईत ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’वरून भाजपची पाठ थोपटण्याऐवजी ‘फ्रस्ट्रेटेड महाराष्ट्रा’बाबत विचारमंथन केले असते तर कदाचित महाराष्ट्राच्या पदरात काही तरी पडले असते. पण या ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्रा’तून काहीही हाती लागण्याची शक्यता नाही, असे त्यांनी म्हटले आहे.
‘अभिजात मराठी’वरून महाराष्ट्राची दिशाभूल
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासंदर्भात राज्य सरकार महाराष्ट्राची दिशाभूल करीत असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी यावेळी केला. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देता येणार नाही, असे केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितल्याचे शिवसेनेच्या खासदारांनी जाहीर केले आहे. यासंदर्भात राज्य सरकारने तातडीने खुलासा करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी असे विधान केले असेल तर हा मराठी भाषेचा आणि महाराष्ट्राचा मोठा अवमान आहे. यामुळे केवळ मराठी अस्मिताच नव्हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचाही स्वाभिमान दुखावला गेला आहे. एकीकडे बडोद्याला अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनातून मराठी भाषेचा जागर सुरू असताना, केंद्र सरकारने मराठी भाषेला अभिजात दर्जा नाकारावा, हे अत्यंत दुर्दैवी आहे.
मराठी भाषेला अभिजात दर्जा देण्याबाबत मागील तीन वर्षांपासून केंद्राकडे पाठपुरावा करीत असल्याचा दावा राज्य सरकार करीत आले आहे. असे असताना आणि आता मराठी भाषेला अभिजात दर्जा नाकारला जात असेल तर हे मराठी भाषेसाठी नेमलेले स्वतंत्र मंत्री आणि त्यांच्या विभागाचे अपयश नाही का? अशी विचारणाही विखे पाटील यांनी केला. विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात या मुद्यावर जाब विचारणार असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे.
शिवसेना खासदारांनी स्वतःच दिलेल्या माहितीनुसार केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी त्यांच्या तोंडावर मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा देता येणार नसल्याचे सुनावले असेल तर मराठी अस्मितेच्या नावावर राजकारणाची पोळी भाजणाऱ्या शिवसेनेच्या खासदारांनी आपले राजीनामे फेकायला हवे होते. पण सोयीनुसार मराठीचा मुद्दा वापरायचा आणि मांडवली झाली की, मराठीला वाऱ्यावर सोडून द्यायचे, हे शिवसेनेचे ढोंग यातून उघडे पडल्याची टीकाही त्यांनी केली.
शिवाजी महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक केव्हा होणार?
छत्रपती शिवाजी महाराज व घटनेचे शिल्पकार भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे स्मारक केव्हा होणार, असाही प्रश्न विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी उपस्थित केला आहे. रविवारी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’ परिषदेत बोलताना पंतप्रधानांनी अरबी समुद्रातील शिव स्मारक लवकरच उभारण्याचे आश्वासन दिले. पण त्यात फार आश्वासकता दिसली नाही. दुसऱ्या दिवशी शिवजयंती आहे आणि आज आपण महाराष्ट्रात आहोत, यामुळेच त्यांनी आपल्या भाषणात त्यांनी शिवस्मारकाचा उल्लेख केला. परंतु, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या इंदू मीलवरील नियोजित स्मारकाबद्दल ते काहीच बोलले नाही. या दोन स्मारकांचा मुद्दा भाजपचे सरकार फक्त राजकारणासाठी वापरते आहे. निवडणूक जवळ आली की, त्यांना या स्मारकांची आठवण येते, असाही आरोप त्यांनी केला.
पंतप्रधान व मुख्यमंत्र्यांची छायाचित्रे असलेली ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र’च्या जाहिरातीचे फलक लावण्यासाठी या सरकारने शिवाजी महाराजांच्या अॅनिमेशन मुव्हीचे फलक उतरविल्याची बातमी दोन दिवसांपूर्वी प्रसारित झाली होती. खाली उतरविलेल्या फलकांवर शिवाजी महाराजांचे मोठे छायाचित्र होते. आपल्या जाहिरातीसाठी हे सरकार शिवाजी महाराजांची छायाचित्रे असलेले कायदेशीर फलक खाली उतरवते, हे महाराष्ट्राचे दुर्दैव असून, या सरकारलाच आता सत्तेतून खाली उतरवले पाहिजे, असेही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे.
