नागपूर : केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक व जहाजबांधणी मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे केंद्रीय जलसंपदा, नदीविकास व गंगा स्वच्छता मंत्रालयाची अतिरिक्त जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. गडकरींच्या कामाचा धडाका लक्षात घेता राज्यातील रखडलेल्या सिंचन प्रकल्पांना निश्चितच ‘बूस्ट’ मिळेल. विशेषत: पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत समाविष्ट असलेल्या राज्यातील २६ प्रकल्पांचे काम आणखी वेगाने होईल, अशी आशा व्यक्त होत आहे.
सिंचन घोटाळ्यामुळे हादरा बसल्यानंतर जलसिंचन प्रकल्पांचे काय होणार असा प्रश्न उपस्थित होत होता. देशातील रखडलेले राष्ट्रीय सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष प्रयत्न सुरू केले. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेंतर्गत सिंचन प्रकल्प प्राधान्यक्रमाने पूर्ण व्हावेत यासाठी विशेष ‘मिशन’ राबविण्यात येत आहे. अगोदर ‘एआयबीपी’मध्ये (अ‍ॅस्सिलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम) समाविष्ट असलेल्यांसह राज्यातील २६ प्रकल्पांचा यात समावेश करण्यात आला आहे. नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांनंतरच हे प्रकल्प या योजनेत समाविष्ट झाले होते.
Gold Rate
thursday 06 March 2025
यातील बहुतांश प्रकल्पांचे काम १५ ते २० वर्षांअगोदर सुरू झाले होते. मात्र आता त्यांची बांधकाम किंमत अनेक पटींनी वाढली आहे. त्यामुळे सहाजिकच निधीचा प्रश्न नेहमीच उभा राहतो. सद्यस्थितीत या प्रकल्पांना एकूण १८६५४ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. यात केंद्र शासनाचा वाटा हा १० हजार ६१५ कोटी ६२ लाख ९० हजार इतका आहे. आता गडकरींकडेच जलसंपदा मंत्रालयाची धुरा आल्यामुळे या रखडलेल्या प्रकल्पांना निधीची कमतरता जाणवणार नाही व राज्यातील २५ लाख हेक्टर जमीन लवकरात लवकर सिंचनाखाली येईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
‘गोसेखुर्द’ला मिळणार नवसंजीवनी
‘गोसेखुर्द’ प्रकल्पासंदर्भात माजी मंत्री उमा भारती यांच्याकडून फारशी ठोस पावले उचलण्यात आली नव्हती. हा प्रकल्प नेमका कधी पूर्ण होईल हे सांगणे शक्य नाही, असे वक्तव्यदेखील त्यांनी केले होते. १९८१ साली सुरू झालेल्या या प्रकल्पाच्या उभारणीची अंदाजित किंमत ३७२ कोटी इतकी होती. आता ती १८ हजार कोटींहून अधिक झाली आहे. आतापर्यंत सुमारे ९ हजार ५ कोटी यावर खर्च झाले आहेत. गडकरी यांच्या पुढाकारातून या प्रकल्पाला नवसंजीवनी मिळण्याची शक्यता आहे.
..तर विदर्भाचे चित्र बदलेल
विदर्भातील गोसेखुर्द व बेंबळा हे दोन महत्त्वाचे प्रकल्प या योजनेत आहेत. गोसेखुर्दमुळे तर अडीच लाख हेक्टर जमीन सिंचनक्षेत्रात येणार आहे. त्यामुळे या दोन्ही प्रकल्पांमुळे विदर्भाचे चित्र बदलण्याची क्षमता आहे. नितीन गडकरी यांचा सिंचन प्रकल्पांचा अभ्यास आहे. शिवाय त्यांना या प्रकल्पांचे महत्त्वदेखील माहीत आहे. मंत्री नसतानादेखील ते या प्रकल्पांच्या निधीसाठी प्रयत्नरत होते. आता ते स्वत:च या विभागाचे मंत्री झाले आहे. त्यांच्या कामाची शैली पाहता हे प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने पावले उचलली जातील, असे मत ‘जनमंच’चे अध्यक्ष व सिंचन प्रकल्पांचे अभ्यासक अ‍ॅड.अनिल किलोर यांनी व्यक्त केले.
