नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने सीएएची (नागरिकत्व सुधारणा कायदा) अधिसूचना जारी केली आहे. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिकृत घोषणा केली आहे. या कायद्यात पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान या ३ देशांमधील अल्पसंख्यांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.
लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा गृहमंत्री अमित शहा यांनी काही आठवड्यांपूर्वी जाहीर केले होते. 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेल्या या देशांतील गैर-मुस्लिम स्थलांतरितांना नागरिकत्व देण्याचे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयानंतर 2019 पासून या कायद्याला जोरदार विरोध होताना दिसला होता. मात्र, भाजपने सीएएसाठी आपली बाजू भक्कमपणे मांडली.