नागपूर : महाराष्ट्र सरकारने नुकतीच मोटार वाहन कायदा 1988 मध्ये सुधारणा केली आहे. ज्या पालकांची अल्पवयीन मुले परवान्याशिवाय वाहन चालवताना पकडली गेली आहेत अशा पालकांसाठी कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. सुधारित कायद्यानुसार, पालकांना आता 25,000 रुपयांच्या दंडाला सामोरे जावे लागेल आणि त्यांच्या मुलांना 25 वर्षांचे होईपर्यंत ड्रायव्हिंग लायसन्स मिळण्यास मनाई असेल, असे या कायद्यात नमूद करण्यात आले.
परिवहन आयुक्त विवेक भीमनवार यांनी MVA 1988 च्या कलम 199(A) चा हवाला देऊन अधिसूचना जारी केली, ज्यामध्ये 18 वर्षांखालील मुलांना मोटारसायकल किंवा इतर कोणतेही वाहन चालविण्याची परवानगी दिल्याबद्दल वाढीव दंडाची तरतूद केली आहे. अद्ययावत नियम स्पष्टपणे नमूद करतो की 18 वर्षांखालील व्यक्तींनी कोणत्याही सार्वजनिक परिसरात मोटार वाहन चालवू नये.
या दुरुस्तीमागील प्राथमिक कारण म्हणजे महाराष्ट्रात होणाऱ्या रस्ते अपघातांच्या त्रासदायक संख्येकडे लक्ष देणे. राज्यातील रस्ते अपघातांमुळे दरवर्षी अंदाजे 15,000 लोकांना आपला जीव गमवावा लागतो, असे या अधिसूचनेतून समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे, जानेवारी 2022 ते डिसेंबर 2022 दरम्यान यापैकी निम्म्याहून अधिक अपघात दुचाकी चालकांमुळे झाले, परिणामी 7,700 मृत्यू झाले.
परिवहन आयुक्तांनी अल्पवयीन वाहन चालविण्याशी संबंधित विद्यमान मार्गदर्शक तत्त्वे आणि परिपत्रकांची कठोर अंमलबजावणी होत नसल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. परिणामी, राज्यभरातील दुचाकी चालकांसाठी रस्ता सुरक्षा आणि कायदेशीर तरतुदींच्या महत्त्वावर जोर देऊन मोटार वाहन कायद्याची कठोर अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे हे नवीन दुरुस्तीचे उद्दिष्ट आहे.
अल्पवयीन वाहनचालक आणि त्यांच्या पालकांसाठी दंड आकारणे तसेच परवाना पात्रता मर्यादित करणे हे महाराष्ट्र सरकारने राज्याच्या रस्त्यांवरील अपघात आणि मृत्यूच्या मोठ्या संख्येचा सामना करण्यासाठी उचललेले एक सक्रिय पाऊल आहे. दुचाकी चालकांसाठी रस्ता सुरक्षा आणि कायदेशीर जागरूकता याविषयी समुपदेशनाच्या महत्त्वावर भर देऊन, सरकारला एक सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याची आणि रस्ते अपघातांमुळे होणारी जीवितहानी कमी करण्याची आशा आहे.