सांगली जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पिकपाणी व राज्य शासनाच्या प्राधान्यक्रमाच्या योजनांचा आढावा
सांगली: सांगली जिल्ह्यात उपसा सिंचन योजनांची कामे समाधानकारक असून बळीराजा जलसंजीवनी प्रकल्पांतर्गत टेंभू उपसा सिंचन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचन योजनेंतर्गत कामेही चांगली झाली आहेत. सिंचन योजनांमधील कामे जलद गतीने पूर्ण झाल्यास सांगली जिल्ह्याचा लवकरच कायापालट होईल, असे सांगून टंचाई परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना प्राधान्याने पूर्ण कराव्यात, जलाशय भरून घ्यावेत, चाऱ्याचे नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
Gold Rate
22 April 2025
सांगली जिल्ह्यातील पर्जन्यमान, पीकपाणी व राज्य शासनाच्या प्राधान्य क्रमाच्या योजनांचा आढावा मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी आज जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन सभागृहात घेतला. यावेळी सहकारमंत्री तथा सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुभाष देशमुख, कृषी राज्यमंत्री सदाभाऊ खोत, कृष्णा खोरे विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष आणि खासदार संजय पाटील, जिल्हा परिषद अध्यक्ष संग्रामसिंह देशमुख, अपर मुख्य सचिव प्रवीणसिंह परदेशी, विभागीय आयुक्त डॉ. दीपक म्हैसेकर, आमदार सुरेश खाडे, आमदार सुधीर गाडगीळ, आमदार विलासराव जगताप, आमदार शिवाजीराव नाईक यांच्यासह जिल्हाधिकारी वि. ना. काळम, पोलीस अधीक्षक सुहेल शर्मा, महानगरपालिका आयुक्त रवींद्र खेबुडकर, महावितरणच्या संचालक निता केळकर आदी उपस्थित होते.
राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रमाबाबत बोलताना मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, ही योजना अत्यंत अभूतपूर्व अशी आहे. यामधील योजना लहान-लहान असल्याने त्वरित पूर्ण होऊ शकतात. या अनुषंगाने सांगली जिल्ह्यातील 53 योजना पूर्णत्वास येत आहेत. 306 योजनांना मान्यता व निधी उपलब्ध करून दिला आहे. डिसेंबरपर्यंत सर्व योजनांच्या कामाचे कार्यारंभ आदेश दिले जातील असे नियोजन करा व प्राधान्याने या योजना पूर्ण करा. यामुळे टंचाईसदृश परिस्थितीवर मात करणे शक्य होणार आहे. यासाठी शासनाकडे 100 टक्के निधी उपलब्ध आहे. त्यामुळे दुष्काळात टँकरने पाणी द्यावे लागू नये यासाठी पिण्याच्या पाण्याच्या योजना जलद गतीने पूर्ण करा. पाणीपुरवठा योजनांसाठी सौर उर्जेचा वापर करण्यात यावा असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
मुख्यमंत्री म्हणाले, या भागात सिंचन योजनांमध्ये चांगले काम झाले असून टेंभू योजनेचा सर्वात जास्त फायदा सांगली जिल्ह्याला होणार आहे. या योजनेचा डिसेंबरपर्यंत चौथा टप्पा तर मार्चपर्यंत पाचवा टप्पा पूर्ण करण्यात येईल. जूनपर्यंत 25 हजार हेक्टर जमीन या योजनेतून तर कृष्णा कोयना उपसा सिंचन योजनेतून 25 हजार हेक्टर अशी 50 हेक्टर जमीन ओलिताखाली आणण्याचे नियोजन आहे. गेल्या तीन वर्षात टेंभू योजनेचे काम 30 टक्क्यांवरून 90 टक्क्यांवर आणले आहे. हे काम अत्यंत उत्कृष्टपणे चालू असून या योजनेच्या प्रकल्प खर्चावर मोठ्या प्रमाणावर बचत होणार आहे. वाकुर्डे बुद्रुक योजनेसाठीही 30 कोटी रूपये देण्यात आले असून आणखी 50 कोटी रूपये लवकरच देण्यात येतील. महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 718 पैकी 477 विहिरींचे काम पूर्ण झाले आहे.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ योजनेत कर्जाची हमी शासनाने घेतली आहे. त्यामुळे बँकांनी प्रकरणे मंजूर करून अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन द्यावे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 2751 अर्ज प्राप्त असून 2020 लाभार्थ्यांना एलओआय प्राप्त झाला आहे. यामधील कर्ज प्रकरणे मार्गी लावण्यासाठी महामंडळाने पाठपुरावा करावा. गरजूंना उद्योगासाठी प्राधान्याने कर्ज द्यावे असे सांगून मुख्यमंत्री यांनी बँकांनी कामगिरी उंचावण्याची आवश्यकता व्यक्त केली.
प्रधानमंत्री आवास योजनेतील कामांची ग्रामीण भागातील स्थिती चांगली असून यातील उद्दिष्टपूर्ती लवकरात लवकर करण्यासाठी आवश्यक ते नियोजन तात्काळ करा. सर्व प्राप्त मंजूर अर्जांसाठी डीपीआर तयार करा व ते मंजूर करून घ्या. आणि यातील कामे लवकरात लवकर पूर्ण करा असे सांगून नगरपरिषदा व नगरपंचायती मधील कामांना अधिक गती देण्याची गरज व्यक्त केली. ज्या ठिकाणी झोपडपट्टी, कच्ची घरे असतील अशा ठिकाणच्या लोकांना दुसरीकडे न हलवता आहे त्याच जागेवर पक्की घरे द्यावीत असेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.
मागेल त्याला शेततळे या योजनेला राज्यभरातून चांगला प्रतिसाद असून जिल्ह्यात 4945 कामे पूर्ण झाली आहेत. 98 टक्के जिओ टॅगिंग करण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी जमीन कठीण असल्याने अडचण येत असेल त्या ठिकाणी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेशी सांगड घालून ही कामे पूर्ण करून घ्यावीत, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत सांगली जिल्ह्यात 732 किलोमीटरचे रस्ते करण्यात येणार असून 527 किलोमीटरच्या रस्त्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. या योजनेतील अपूर्ण कामांच्या निविदा डिसेंबरपर्यंत पूर्ण करून पावसाळ्याआधी कामे पूर्ण करावीत असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.
जिल्ह्यात 13 लक्ष जनावरे असून यासाठी 29 लक्ष मेट्रिक टन ओला अथवा 11 लाख टन वाळलेला चारा आवश्यक आहे. जिल्ह्यात सध्या 13 लक्ष मेट्रिक टन चारा उपलब्ध असून जिल्ह्यात 2823 हेक्टर क्षेत्रात आफ्रिकन मका लागवडीद्वारे 5 लक्ष मेट्रिक टन ओला चारा उपलब्ध करण्याचे नियोजन करण्यात आले. जिल्ह्यात दुष्काळाची कळ क्रमांक 2 ही पाच तालुक्यात लागू झाली आहे. जिल्ह्यात संभाव्य टंचाई भासणाऱ्या गावांची संख्या 323 असून या गरजेपैकी ताकारी, टेंभू, म्हैसाळ, आरफळ या योजनेच्या लाभ क्षेत्रातून 200 गावातील पिण्याच्या पाण्याची गरज भागू शकेल. जलयुक्त शिवार अभियानातून 2018-19 मध्ये एकूण 2700 कामे समाविष्ट असून त्यापैकी 56 टक्के काम पूर्ण झाले आहे.
महाडीबीटी पायलट प्रोजेक्टअंतर्गत असणाऱ्या विविध शिष्यवृत्ती योजनांबाबत बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले, या योजनांतर्गत येणाऱ्या अडचणी प्राधान्याने सोडवून पात्र विद्यार्थ्यांचे अर्ज तात्काळ भरून घ्यावेत. शिक्षण शुल्क योजना महाविद्यालयांच्या फायद्याची असून याबाबत कोणत्याही महाविद्यालयाचा बॅकलॉग राहणार नाही. संबंधित विभागाने याबाबत व्यक्तिश: पाठपुरावा करावा असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.
मुद्रा योजनेमध्ये आतापर्यंत जिल्ह्यात सुमारे 1500 कोटी कर्ज वितरण झाले असून 2 लाख 7 हजार 552 लोकांना कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. यामधील लाभार्थीनिहाय यादी बँकांनी जिल्हा प्रशासनाला द्यावी असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी या योजनेच्या एकूण साध्याबाबत शासनामार्फत याचे सर्वंकष ऑडीट करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. चांदोली पर्यटन विकासासाठी आवश्यक जागेचा प्रस्ताव जिल्हा प्रशासनाने लवकर द्यावा तो लवकर मार्गी लावण्यात येईल. जिल्ह्यातील उपसा सिंचन योजनाही पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक ते सहाय्य करण्यात येईल असे त्यांनी यावेळी सांगितले.
या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पर्जन्यमान, पिकपाणी यांच्यासह विविध प्राधान्य क्रमाच्या योजनांचा आढावा घेऊन सद्यस्थिती जाणून घेतली. या बैठकीत जिल्हा प्रशासनाने राबविलेल्या विविध उल्लेखनीय कामांची माहिती सादर करण्यात आली. यामध्ये केरळ आपत्तीग्रस्तांना मदत, जागतिक योगदिनी बालगाव येथे झालेल्या सूर्यनमस्कार कार्यक्रमाची लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डसह जागतिक स्तरावरील विविध जागतिक रेकॉर्ड बुक्समध्ये घेण्यात आलेली नोंद, जिल्हाधिकारी कार्यालय व सर्व उपविभागीय कार्यालये आणि तहसिल कार्यालये यांना प्राप्त झालेले आयएसओ मानांकन, अभिलेखे अद्ययावतीकरण, होप कार्यक्रम, गोल्डन अवर्स मेडिकल सर्व्हिस ॲप, सद्भावना रॅली, दिव्यांग मित्र अभियान, नवमतदार नोंदणी अभियान, मराठा विद्यार्थी, विद्यार्थिनींसाठीची वसतिगृहे आदींचा समावेश होता.
