जुना भंडारा, केळीबाग रोड, रामजी पहेलवान चौक, गांधीसागर तलाव, महाल बुधवार बाजार रोड संबंधी बैठक
नागपूर: मनपाच्या प्रस्तावित जुना भंडारा रोड, केळीबाग रोड, मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौक सिवर रोड, गीतांजली चौक ते गांधीबाग तलाव, महाल बुधवार बाजार हे सर्व प्रकल्प अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. या प्रकल्पांना गती देण्याकरिता आयुक्तांनी स्वत: गांभीर्याने लक्ष घालून यासंबंधी अडथळे दूर करण्यासाठी बैठक घ्यावी, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले.
Gold Rate
23 April 2025
मनपाच्या प्रस्तावित व अपूर्ण असलेल्या बी.ओ.टी. पी.पी.पी., केंद्र व राज्य सरकारकडे प्रलंबित प्रकल्पांना गती महापौरांद्वारे प्रवीण दटके यांच्या अध्यक्षतेत समिती गठीत करण्यात आली आहे. बुधवारी (ता.४) मनपाच्या डॉ. पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात महापौर संदीप जोशी यांनी समितीच्या कार्याचा आढावा घेतला. बैठकीत उपमहापौर मनीषा कोठे, स्थायी समिती सभापती प्रदीप पोहाणे, जलप्रदाय समिती सभापती विजय (पिंटू) झलके, ज्येष्ठ नगरसेवक व समिती सभापती प्रवीण दटके, ज्येष्ठ नगरसेवक दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, अधीक्षक अभियंता मनोज तालेवार, प्रभारी उपायुक्त महेश मोरोणे, सहायक संचालक (नगररचना) प्रमोद गावंडे, विधी अधिकारी व्यंकटेश कपले, कार्यकारी अभियंता मनोज गणवीर, कार्यकारी अभियंता सोनाली चव्‍हाण, सहायक आयुक्त अशोक पाटील, स्थावर अधिकारी राजेंद्र अंबारे, उपअभियंता श्रीकांत देशपांडे आदी उपस्थित होते.
जुना भंडारा रोड, केळीबाग रोड, मॉडेल मिल चौक ते रामजी पहेलवान चौक सिवर रोड, गीतांजली चौक ते गांधीबाग तलाव, महाल बुधवार बाजार या सर्व प्रकल्पांसंबंधी विभागाद्वारे करण्यात आलेल्या कार्यवाहीचा यावेळी महापौरांनी आढावा घेतला. नागरिकांच्या सुविधेच्या दृष्टीने सर्व प्रकल्प आवश्यक आहेत. शहरातील व्यस्ततम ठिकाणी असलेल्या या प्रकल्पांमुळे नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. यासंबंधी आयुक्तांनी अद्यापपर्यंत कोणतिही बैठक घेतली नसल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात आले. त्यामुळे नागरिकांच्या सुविधेच्या दृष्टीने प्रलंबित प्रकल्पांबाबत आयुक्तांनी लक्ष घालून बैठक बोलविण्याचे महापौर संदीप जोशी यांनी निर्देशित केले.
शासनाशी झालेला पत्रव्यवहार सादर करा
प्रकल्पासंबंधी यापूर्वीही बैठक घेण्यात आली. बैठकीमध्ये समिती सभापतींमार्फत निर्देशही देण्यात आले. मात्र निर्देशाचे पालन झाले नाही. या संपूर्ण प्रकल्पाबाबत राज्य शासनाशी वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याचे प्रशासनातर्फे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रशासनातर्फे करण्यात आलेला पत्रव्यवहार महापौर कार्यालयात सादर करण्यात यावा, असेही महापौरांनी निर्देश दिले.
