मुंबई : हरित सेनेचे सदस्य होऊन वृक्ष लागवड कार्यक्रमात राज्यातील कंपन्या आणि उद्योजकांनी सहभागी व्हावे व कार्बन फुटप्रिंट कमी करण्यात योगदान द्यावे, असे आवाहन वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार केले.
सह्याद्री अतिथीगृहात श्री.मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली 13 कोटी वृक्ष लागवडीची माहिती देण्यासाठी तसेच त्यात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यासाठी कॉर्पोरेट हाऊसेसची बैठक आयोजित करण्यात आली होती त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस आमदार मंगल प्रभात लोढा यांच्यासह वन सचिव विकास खारगे व इतर वरिष्ठ वनाधिकारी आणि अनेक कंपन्यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. यामध्ये महिंद्रा ॲण्ड महिंद्रा. सीआयआय, पाल फॅशन्स, कामत हॉटेल इं. लि, जे.पी मॉर्गन, ग्रीन मास्टर औरंगाबाद, गोदरेज लि,स्वदेश फाऊंडेशन, रिलायन्स, डब्ल्यू सी एल नागपूर, इंडियन ऑईल आणि टाटा मोटर्सच्या प्रतिनिधींचा समावेश होता.
Gold Rate
Saturday 22 Feb. 2025
राज्यातील इंडस्ट्री “ग्रीन इंडस्ट्री” व्हावी अशी अपेक्षा व्यक्त करून वनमंत्री म्हणाले की, राज्यातील औद्योगिक वसाहतींमध्ये मोठ्या प्रमाणात जागा मोकळी आहे. येथे वृक्षलागवड करून मोकळ्या जागेच्या 33 टक्के वृक्षाच्छादनाचा निकष कंपन्या पूर्णत्वाला नेऊ शकतात, त्याचा विचार त्यांनी करावा, वृक्षलागवडीत कंपन्यांच्या मालकांनी स्वत:सह कामगारांना सहभागी करून घ्यावे, त्यांना हरित सेनेचे सदस्य करावे. यात कंपन्यांचा स्वार्थ असला पाहिजे. कारण जिथे वृक्ष अधिक तिथे वातावरण अधिक चांगले राहाते. त्याचा परिणाम कामगारांच्या कार्यक्षमता वृद्धीवर होऊन उत्पादन वाढण्यात होतो असेही ते म्हणाले.
मागील तीन वर्षात मिळालेल्या व्यापक लोकसहभागाने वृक्ष लागवडीचे मिशन लोकांपर्यंत पोहोचले असल्याचे सांगून श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की. जिथे वृक्ष आहे तिथे पाणी आहे त्यामुळे राज्यातील वृक्षाच्छादन वाढले तर पाणी वाढेल यातून शेतकऱ्यांचे अनेक प्रश्न सुटू शकतील हे लक्षात घेऊन उद्योजक आणि व्यावसायिकांनी आपले सामाजिक योगदान ना केवळ वृक्ष लावण्यामध्ये परंतू सीएसआर अर्थात सामाजिक दायित्व निधीच्या माध्यमातूनही द्यावे. कंपन्यांनी त्यांच्या आसपासची काही गावे दत्तक घेऊन तिथे कामगारांच्या आणि गावकऱ्यांच्या सहकार्याने वृक्ष लागवड करावी, शेतकऱ्यांच्या बांधावर, शेतात सामाजिक वनीकरण शाखेची मदत घेऊन महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत ॲग्रो फॉरेस्ट ही संकल्पना राबवावी, यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होण्यास मदत होईल.
श्री. मुनगंटीवार म्हणाले की, आपल्या सभोवतालच्या पर्यावरणाचे, नद्यांचे आणि वन्यजीवांचे संरक्षण आणि संवर्धन करणे ही प्रत्येक नागरिकाची घटनात्मक जबाबदारी आहे. ती पार पाडण्याची संधी महावृक्षलागवडीच्या माध्यमातून सर्वांना उपलब्ध झाली आहे. लोक स्वत: हून यात सहभागी देखील होत आहेत, पारदर्शकता, विश्वासार्हता आणि सकारात्मकता ही या मोहिमेची त्रिसूत्री आहे. राज्यात 48 लाखांहून अधिक व्यक्ती आणि संस्थांनी हरित सेनेचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे. आपल्याला जगात सर्वात मोठी 1 कोटी व्यक्तींची हरित सेना उभी करावयाची आहे. शहरांमध्ये “गच्ची वन” सारखी नावीन्यपूर्ण संकल्पना राबवत हिरवाई निर्माण करावाची आहे. मागील तीन वर्षात सर्वांच्या सहकार्याने या कामाला गती मिळाली आहे. कंपन्यांना त्रिपक्षीय करार करून वृक्ष लागवडीसाठी सात वर्षांकरिता जमीन उपलब्ध करून दिली जाते, त्याचाही विचार कंपन्यांनी करावा, असेही ते म्हणाले.
बैठकीत हरित सेनेचे तसेच राज्यातील महावृक्षलागवड मोहिमेची माहिती देणारे सादरीकरण करण्यात आले. विविध कंपन्यांकडून राज्यात होणाऱ्या महावृक्षलागवड मोहिमेत किती झाडे लावली जाणार आहेत याची माहिती देण्यात आली तसेच त्रिपक्षीय कराराचे काही निकष शिथिल करावेत, हे करार लवकर होण्याच्यादृष्टीने प्रयत्न करावा असे मत कंपन्यांच्या प्रतिनिधींकडून व्यक्त करण्यात आले.
