नागपूर : एका प्रख्यात टीव्ही वृत्तवाहिनीने नुकत्याच केलेल्या एका पर्दाफाशातून महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मंत्रालयाशी संबंधित कोळसा वाहतूक घोटाळा उघडकीस आला आहे. या अहवालात कोळसा वाहतूक करारातील अनियमिततेवर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. नियमांचे पालन आणि महाजेनकोच्या नागपूर औष्णिक वीज केंद्रांना पुरवल्या जाणाऱ्या कोळशाच्या गुणवत्तेबद्दल प्रश्न उपस्थित करते.
वृत्तवाहिनीने म्हटले आहे की, एकीकडे अवघ्या काही रुपयांचे पैसे न भरल्याने राज्यभरातील हजारो कुटुंबांची वीज दररोज खंडित केली जाते आणि दुसरीकडे व्यावसायिकांचे कोट्यवधी रुपयांचे कर्ज विनाकारण माफ केले जाते. हा कसला न्याय? असा सवाल उपस्थित करण्यात आला आहे.
Today’s Rate
Thursday 07 Nov. 2024
अहवालानुसार, जानेवारी 2023 मध्येच, कोल इंडियाच्या SECL च्या कुसमुंडा, गेवरा आणि दीपिका खाणींमधून 10 लाख मेट्रिक टन कोळसा नागपूर येथील महाजेनकोच्या थर्मल पॉवर स्टेशनमध्ये नेण्यासाठी एक करार जारी करण्यात आला होता. ज्याचे केंद्रीय धोरण RCR (रोड- कम-रेल्वे) होते. त्यानुसार, एप्रिल २०२३ मध्ये निविदा काढण्यात आली. ज्यामध्ये झारखंडच्या BKB प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीला कंत्राट देण्यात आले. निविदा नियमानुसार कंत्राटदाराला 65 कोटी रुपये परफॉर्मन्स सिक्युरिटी आणि 4.52 कोटी रुपयांची बँक हमी निविदेत जमा करणे बंधनकारक होते. या निविदेचा मुख्य नियम LOA (लेटर ऑफ अलॉटमेंट) मिळाल्यानंतर 7 दिवसांच्या आत ही रक्कम अदा करणे हा होता. LOA (लेटर ऑफ अ‍ॅलोटमेंट) मे 2023 मध्ये देण्यात आले होते.
तरीही २६ सप्टेंबरपर्यंत बँक गॅरंटीचे २.४३ कोटी रुपये, कोळसा खर्च ठेवीचे २.९ कोटी रुपये आणि परफॉर्मन्स सिक्युरिटीचे ६५.२१ कोटी रुपये दिलेले नाहीत. एवढा दिरंगाई करूनही संबंधित ठेकेदाराने ना निविदा रद्द केली ना कोणतीच कार्यवाही झाली. 4 महिन्यांनंतर, 27 सप्टेंबर रोजी, सरकारी अधिकार्‍यांनी एक पत्र जारी केले ज्याने थेट सरकारच्या तिजोरीवरच डल्ला मारला, असे अहवालात म्हटले आहे.
अहवालात असा दावा करण्यात आला आहे की त्या आदेशाद्वारे, नियमांकडे दुर्लक्ष करून 65.21 कोटी रुपयांची सुरक्षा रक्कम थेट माफ केली गेली आहे आणि बीकेबी कंत्राटदाराला केवळ आणि फक्त फायद्यासाठी 4.52 कोटी रुपये भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश जारी केले आहेत. कंपनी या संशयास्पद कृत्यामुळे सरकारी तिजोरीवर दरोडा पडला.
जी रक्कम 7 दिवसांत द्यायची होती ती रक्कम 4 महिने नियम मोडून भरली नाही तर निविदा रद्द का केली नाही किंवा कडक कारवाई का झाली नाही? 65.21 रुपयांची रक्कम कोणत्या आधारावर माफ करण्यात आली? असे प्रश्न उपस्थित होत आहे.
आरसीआरच्या नियमांनुसार, कोळसा खाणीतून थेट रेल्वे साइडिंगपर्यंत यायला हवा. परंतु देखरेख आणि नियंत्रणासाठी उपलब्ध जीपीआरएस यंत्रणा कार्यान्वित नसून त्याचा फायदा घेत हजारो टन कोळसा इतर ठिकाणी नेऊन त्यातून चांगल्या दर्जाचा कोळसा काढला जातो आणि निकृष्ट दर्जाचा कोळसा सरकारला दिला जातो. देशाची आणि राज्याची मोठी फसवणूक केली जात आहे.
या अहवालानुसार नागपूर औष्णिक विद्युत केंद्रात पाठवल्या जाणाऱ्या कोळशात मोठी भेसळ असल्याचे पुरावे रेल्वे साईडिंग दधापारामध्ये आढळून आले आहेत. भेसळयुक्त कोळशात दगड आणि भेसळयुक्त कोळसा असतो ज्याचा वीज निर्मितीवर खोलवर परिणाम होतो. सर्वात मोठी बाब म्हणजे या निविदा प्रक्रियेत नियमानुसार ६५.२१ कोटी रुपयांची लेखी रक्कम माफ करायची आहे, हे आधी कळले असते, तर डझनभर वाहतूक व्यावसायिक या निविदा प्रक्रियेत सहभागी झाले असते.
त्यामुळे प्रशासनाने घेतलेली ही प्रक्रिया आणि नंतर दिलेली कोट्यवधींची शिथिलता प्रत्येक प्रकारे चुकीची आणि नियमबाह्य आहे. 65.21 कोटींची सुरक्षा देणे ही केवळ कागदावरची औपचारिकता असल्याचे सर्वसामान्य व स्थानिक कंत्राटदारांना माहीत असते, तर या निविदेत एक नव्हे तर अनेक जण सहभागी झाले असते.पण कदाचित ऊर्जा मंत्रालयाच्या सचिव स्तरावरील अधिकारी आणि त्यांच्या वरच्या अधिकाऱ्यांना स्थानिक कष्टकरी लोकांचा फायदा घ्यायचा नसावा. त्यामुळेच ५० हजार रुपयांची अट घालण्यात आली आहे. सर्वसामान्य व्यावसायिकांमध्ये स्पर्धा होऊ नये म्हणून 65.21 कोटी रुपये निविदा प्रक्रियेत ठेवण्यात आले होते. स्पष्ट असताना तोच नियम काढून टाकण्याची कृती केवळ अधिकाऱ्यांवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण करत नाही तर राज्याचे ऊर्जामंत्री आणि उपमुख्यमंत्री कमालीच्या व्यस्ततेमुळे अधिकाऱ्यांच्या मनमानी कारभाराची प्रचिती देत आहे.
एवढेच नव्हे तर महाजेनको, महाट्रान्सको आणि महाडिस्कॉम या तीनही महत्त्वाच्या विभागांना एकाच होल्डिंग कंपनीत आणून आणि एकाच व्यक्तीच्या हातात राहून महाजेनको कंपन्या दररोज कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार कसा करत आहेत, ही वेगळी कहाणी आहे.
विरोधी पक्ष नेते विजय वडेट्टीवार या प्रकरणावर भाष्य करताना म्हणाले की, सध्याचे राज्य सरकार सर्वच पातळ्यांवर मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार करत आहे. सरकारी मालकीच्या तीन वीज कंपन्या तोट्यात आहेत. पण राज्य सरकारला त्याची पर्वा नाही.
