नागपूर : नागपूर महानगरपालिकेच्या नुकत्याच झालेल्या सर्वसाधारण सभेतील स्थगन प्रस्ताव काँग्रेसच्या नगरसेवकाने कोविड काळात Contianment झोन मधे झालेल्या त्रासासंबंधात आणला होता. मात्र या स्थगन प्रस्तावाचा फायदा भारतीय जनता पार्टी घेऊ इच्छित होती. माननीय आयुक्त आणि माननीय महापौर यांचा जो संघर्ष सुरू आहे तो संघर्ष आयुक्त आणि महापौर मधला नसून तो सर्व पक्षीय संघर्ष आहे असं चित्र भाजपाने या प्रस्तावाच्या निम्मित्याने उभा करण्याचा प्रयत्न केला. भाजपची ही खेळी आमच्या लक्षात आली. काँग्रेस सदस्याने साधेपणाने हा प्रस्ताव दिला होता पण त्या प्रस्तावाचा गैरवापर करून आयुक्तांना तीन दिवस सातत्याने दोषारोप करणं, तेही वक्तिगत पातळीवर, हे अत्यंत चुकीचं आहे.
चुका सर्वांकडून होतात. कुणीच परफेक्ट नसतं. नगरसेवकांना त्याचा जाब विचारण्याचा अधिकार सुद्धा असतो.
Gold Rate
Thursday 09 Jan. 2025
भाजपला जर तुकाराम मुंढेच्या कार्यप्रणालीवर अविश्वास होता तर 109 भाजप नगरसेवकांपैकी एकानेही कुठलाच प्रस्ताव का आणला नाही? काँग्रेसच्या नगरसेवकाने आणलेल्या प्रस्तावाचा गैरवापर करून माननीय आयुक्तांवर व्यक्तिगत पातळीवर टीका करणं हे दाखवत की भाजपाचा हेतू क्लेशित होता आणि आज आम्ही त्यांचा हा डाव उधळून लावला आहे. आज काँग्रेस सभागृहात एकसंघ राहिली. आयुक्त नगरसेवकांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण करून राहीले काय हा प्रश्न विचारण्याचा सभागृहाला जसा अधिकार आहे तसाच आपण माननीय आयुक्तांच्या अधिकारांवर अतिक्रमण तर करत नाही ना याची सुध्दा शहानिशा व्हायला हवी.
भाजपाने आज तुकाराम मुंढेना वक्तीगत टार्गेट केलं त्याच कारण म्हणजे भाजप नेत्यांची मागच्या दहा बारा वर्षांची पाप. तुकाराम मुंढे आल्यानंतर त्यांना लोकशाही आणि संविधान आठवायला लागलं. भाजपाने मागची दहा वर्षे जेव्हा संसदीय परंपरा पायदळी तुडवल्या यावेळी त्यांना लोकशाही आणि संविधान आठवल नाही. भाजपाचे काही लोक विरोधी पक्षाच्या लोकांना बोलू सुध्दा देत नाहीत आणि भाजपा सदस्यांना पाच पाच तास सभागृहात बोलण्याची मुभा दिली जाते. आम्ही कुठल्याही ज्येष्ठ सभासदांच्या भाषणात व्यत्यय आणला नाही परंतू काँग्रेसचे नगरसेवक जेव्हा बोलायला लागतात यावेळी वेळेची मर्यादा घातली जाते, त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणला जातो, त्यांना बोलण्यापासून परावूर्त्त केलं जातं.
आज हे सर्व प्रकार माननीय आयुक्तांच्या बाबतीत घडले. छत्त्तीस तास त्यांना सभागृहात बसवून त्यांच्यावर व्यक्तिगत दोषारोप करण्यात आले. कोरोना सारख्या आपदा काळात शहराची संपूर्ण प्रशासकीय व्यवस्था सुरेश भट सभागृहात अडकवण्यात आली. सभागृहातील चर्चा कोरोनावर असायला हवी होती. एका दिवसात सभागृह संपवता आल असतं. स्थगन प्रस्तावावर त्याच दिवशी चर्चा संपली पाहिजे असा नियम आहे पण यांनी ती चर्चा तीन चार दिवस ओढली.
यापूर्वीही महत्त्वाचे विषय आलेत पण त्यावर भाजपाला चर्चा घ्यावीशी वाटली नाही पण तुकाराम मुंधेचा विषय येतो तिथे तीन दिवस ते PCR घेतल्यासारख बोलतात आणि अगदी खालच्या भाषेत त्यांच्यावर वाक्तिगत टीका करतात हे संसदीय कार्यप्रणालीला कुठेही साजेस नाही आणि भारतीय जनता पार्टी चुकीचे पायंडे प्रस्तापित करीत आहे.
