नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या 4 वर्षांपासून लांबणीवर पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसदर्भात सुनावणी झाली. राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका व ओबीसी आरक्षण यांच्यातील याचिकेवर अंतिम सुनावणी होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मात्र, पुन्हा एकदा सुनावणीची नवी तारीख देत न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर ढकलल्या.
राज्य सरकारच्यावतीने तुषार मेहता यांनी बाजू मांडली. त्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने याप्रकरणी नवी तारीख दिली असून पुढील सुनावणी 25 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. त्यामुळे, आणखी जवळपास एक महिन्यानंतर ही सुनावणी होणार असल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पुढे ढकलण्यात आल्याचं दिसून येत आहे. दरम्यान, दुसरीकडे राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली असून शिवसेनेकडून मुंबई महापालिका निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणा देखील केली आहे. मात्र, अजून काही काळ सर्वांनाच वाट पाहावी लागेल.
Gold Rate
Tuesday 28 Jan. 2025
कोर्टाने कुठेही निवडणुकांना स्थगिती दिली नाही. पण, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा रखडल्याने राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यातच, आज न्यायालयात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासंदर्भात काही जणांना न्यायालयात धाव घेतली आहे. ओबीसी आरक्षण असो की नसो पण निवडणुका व्हाव्यात अशी मागणी या याचिकाकर्त्यांनी आहे.
राज्यातील 29 महागनरपालिका, 257 नगरपालिका, 26 जिल्हा परिषद आणि 289 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत. त्यामुळे, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांकडे सर्वपक्षीय कार्यकर्त्यांचे लक्ष आहे. तसेच, राजकीय पक्षांनीही यासंदर्भात युद्ध पातळीवर तयारी सुरु केली आहे.
