Published On : Fri, Oct 30th, 2020

वीज बिघाडावर उपाययोजना करण्यासाठी ऊर्जा विभागाने वीज कंपन्यांना जारी केले आदेश

Advertisement

मुम्बई/नागपुर– महाराष्ट्र राज्यात वीज पुरवठा यात उद्धभवलेल्या तांत्रिक बिघाडामुळे नागरिकांना होणारा मनःस्ताप लक्षात घेता भविष्यात उपाययोजना करणे तसेच दर महिन्याला विश्वार्हतेचे निर्देशांक चार्ट संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यासाठी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या तक्रारीवर ऊर्जा विभागाने सर्व वीज कंपन्यांना आदेश जारी केले आहेत.

अनिल गलगली यांनी केलेल्या तक्रारीवर ऊर्जा विभागाच्य कक्ष अधिकारी संगिता लांडे यांनी महाराष्ट्र वीज वितरण कंपनी, टाटा, अदानी आणि बेस्टच्या महाव्यवस्थापकांस पत्र पाठवून कार्यवाहीचे निर्देश आहेत.

Gold Rate
Wednesday 07 Jan. 2025
Gold 24 KT 77,400 /-
Gold 22 KT 72,400 /-
Silver / Kg 89,900 /-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे,ऊर्जा मंत्री डॉ नितीन राऊत तसेच ऊर्जा सचिवांकडे तक्रार केली होती की महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे दर महिन्याला तांत्रिक बिघाडामुळे हजारो तास लक्षावधी ग्राहकांना अंधारात बसावे लागत आहे. महावितरणच्या संकेतस्थळावरील आॅक्टोबर आणि डिसेंबर 2019 या महिन्यातील संपूर्ण महाराष्ट्रातील विश्वार्हतेचे निर्देशांक हा चार्टचे अवलोकन केल्यास लक्षात येईल की आॅक्टोबर 2019 या संपूर्ण महिन्यामध्ये संपूर्ण महाराष्ट्रात तांत्रिक बिघाडाच्या 15745 घटना घडल्या असून राज्यातील 4 कोटीहून अधिक नागरिकांना 20176 तास अंधारात बसावे लागले. तर डिसेंबर 2019 चा चार्टचे अवलोकन केल्यास तांत्रिक बिघाडाच्या 10994 घटनेमुळे 2.78 कोटीहून अधिक नागरिकांना एकूण 15167 तास अंधारात बसावे लागले. हीच परिस्थिती मुंबईत वीज पुरवठा करणाऱ्या कंपनीची असून टाटाने मार्च 2020 तर मेसर्स अदानीने मार्च 2019 पर्यंतचे विश्वार्हतेचे निर्देशांक चार्ट संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केलेले आहे. यात 13280 घटनेचा उल्लेख आहे तर टाटाने एप्रिल 2020 पर्यतची माहिती अपडेट केली आहे. यात वर्षाला बेस्टची माहिती संकेतस्थळावर शोधली असता दृष्टीक्षेपात आली नाही.

अनिल गलगली यांच्या मते दर महिन्याला हा चार्ट संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे सर्व वीज कंपनीसाठी बंधनकारक आहे तरीही कोणत्याही कंपनीने सुधारित आणि या महिन्यापर्यंत माहिती प्रसिद्ध केलीच नाही. त्यामुळे ती प्रत्येक महिन्याला प्रसिद्ध करण्यासाठी निर्देश देत मुंबईतील झालेल्या प्रकाराची चौकशी करत संबंधितांवर कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे जेणेकरुन भविष्यात असा प्रकार घडणार नाही.

Advertisement