जानेवारीच्या मध्यापासून ऑपरेशन ब्लॅकफेस या मोहिमेअंतर्गत आम्ही बाल पोर्नोग्राफीत अडकलेले, तसेच बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणारे, त्याच प्रमाणे बाल पोर्नोग्राफीच्या व्यसनाधीन झालेल्या व्यक्तींवर नजर ठेवून आहोत.महाराष्ट्र सायबर विभाग ही कारवाई करत आहे.बाल पोर्नोग्राफीच्या ही समाजाला लागलेली एक कीड आहे .अतिशय विकृत आणि किळसवाणा असलेला हा प्रकार..याच्या विरोधात गृह विभाग अतिशय कठोर पाऊल उचलत असून हे विकृत आता यापुढे जास्त काळ मोकळे राहणार नाहीत. यांच्यावर आमची नजर असून लवकरच हे गुन्हेगार आपल्याला गजाआड म्हणजे तुरुंगात गेलेले पाहायला मिळतील.
गृह खात्याची जबाबदारी माझ्याकडे आल्यापासून मी सातत्याने बैठका घेऊन, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करून गुन्हेगारीच्या विरोधात कशाप्रकारे आपणास कठोर कार्यवाही करता येईल याची माहिती घेत होतो. आढावा घेत होतो. चर्चेतूनच महत्वाची ऑपरेशन ब्लॅकफेस ही नवी मोहीम उदयास आली.जानेवारीच्या मध्यापासून या मोहिमेअंतर्गत आम्ही बाल पोर्नोग्राफीत अडकलेले, तसेच बालकांवर लैंगिक अत्याचार करणारे, त्याच प्रमाणे बाल पोर्नोग्राफीच्या व्यसनाधीन झालेल्या व्यक्तींवर नजर ठेवून आहोत.महाराष्ट्र सायबर विभाग ही कारवाई करत आहे. नुकत्याच झालेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना, मी ११ मार्च २० रोजी ऑपरेशन ब्लॅकफेस संदर्भात माहिती दिलेली आहेच.
१३५ गुन्हे ४८ व्यक्तींनाअटक
आतापर्यंत १३५ गुन्हे रजिस्टर झाले असून ४८ व्यक्तींना भा.दं.वि. कलम २९२ सह कलम १४,१५ पोस्को व ६७,६७ अ,६७ ब आय.टी. अॅक्ट अंतर्गत अटक करण्यात आलेली आहे.या १३५प्रकरणांपैकी एक अकोला येथील आहे (आयपीसी कलम. २९२); ४२ पिंपरी चिंचवड, औरंगाबाद, परभणी, पुणे, नागपूर (पॉस्को) आणि ९२ मुंबई, कोल्हापूर, अमरावती, अहमदनगर, रायगड, नाशिक ग्रामीण, नाशिक शहर, गोंदिया, बीड, भंडारा, परभणी, नंदुरबार, चंद्रपूर, लातूर, ठाणे ग्रामीण, अमरावती ग्रामीण, सोलापूर ग्रामीण, सोलापूर शहर, हिंगोली, नवी मुंबई, धुळे, पालघर, नाशिक ग्रामीण, जालना, वाशिम, सातारा, जळगाव, पुणे ग्रामीण, बुलढाणा, नागपूर ग्रामीण, वर्धा, ठाणे, सांगली, रत्नागिरी, यवतमाळ आणि लातूर (आयटी कायदा) असे आहेत.
योग्य अंमलबजावणी
ऑपरेशन ब्लॅकफेसचे जे धोरण आम्ही ठरवले आहे, त्याची योग्य अंमलबजावणी आता होत आहे. महाराष्ट्र सायबर गुन्हे विभाग हे धोरण व्यवस्थित राबवित आहे .
आमचा सायबर विभाग २४ तास कार्यरत असून, अत्यंत मेहनतीने व कुशलतेने त्यांनी अशा प्रकारच्या गुन्हांवर नजर ठेवून त्यांच्याविरुद्ध कारवाई केलेली आहे.
मी महाराष्ट्र सायबर विभागाचे याबाबत अभिनंदन करतो,कारण लॉकडाऊन च्या काळामध्ये अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांमध्ये अथवा बाल पोर्नोग्राफी संदर्भात मोठी वाढ झालेली आहे. त्या विरोधात हा विभाग कार्यरत आहे. आपल्याला माहिती आहे कीनोबेल पुरस्कार विजेते कैलाश सत्यार्थींचा मुलगा भुवन रिभू यांच्या इंडिया चाईल्ड प्रोटेक्शन फंड (आयसीपीएफ) ने केलेल्या संशोधनात “चाइल्ड पॉर्न”, “सेक्सी चाइल्ड” आणि “टीन सेक्स व्हिडिओ” याकडे कल असून याबाबतच्या सर्चच्या मागणीत जोरदार वाढ झाली आहे असे ताज्या आकडेवारीत निदर्शनास आले आहे. नवी दिल्लीसह, मुंबई, कोलकाता, इंदौर व १०० भारतीय शहरांमधील ट्रेंड मॅप करणार्या “बाल लैंगिक अत्याचार सामग्री” या नावाच्या अहवालात लॉकडाऊन पूर्वीच्या तुलनेत भारताच्या पोर्नहबवरील वाहतुकीत ९५% वाढ झाली आहे.
लाँकडाऊन काळातील सावधानता
गृहमंत्री म्हणून मला याची जाणीव आहे की,लॉकडाऊनमुळे घरात अडकलेल्या मुलांसाठी हा मोठा धोका बनू शकेल. लॉकडाऊन कालावधीत वाढत्या प्रमाणात बाल बलात्कारी, चाईल्ड पॉर्न व्यसनी ऑनलाईन येत आहेत. तर दुसरीकडे या काळात मुलं घरबसल्या इंटरनेट चा वापर खेळण्याकरीता, ऑनलाईन वर्ग व मित्र,मैत्रीणींशी गप्पा मारण्यासाठी करत आहेत. याचा फायदा गुन्हेगार सायबर-ट्रॅफिकिंग, ग्रूमिंग (एखाद्या मुलाशी अथवा कधीकधी कुटुंबाशी मैत्री करुन,मुलांचा विश्वास संपादन करून लैंगिक शोषण), इत्यादी गोष्टींसाठी करू शकतात. पालकांनी म्हणूनच सावध राहिलं पाहिजे. असे आवाहन मी आपल्या राज्यातील पालकांना करतो.
महाराष्ट्र सायबर विभाग नोडल अधिकारी
नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्युरोने (एनसीआरबी) प्रत्येक राज्यात नोडल अधिकारी नेमले आहेत. महाराष्ट्रात महाराष्ट्र सायबर विभाग नोडल अधिकारी आहे.
“यूएस-आधारित एनजीओ – नॅशनल सेंटर फॉर मिसिंग अँड एक्सप्लोइज्ड चिल्ड्रन” जे फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम इत्यादी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लक्ष ठेवून बाल पोर्नोग्राफीच्या आयएसपी पत्त्याचा मागोवा ठेवत एन.सी.आर.बी.ला अलर्ट करतं. त्यानंतर ब्युरो पुढील कार्यवाहीसाठी नोडल अधिकाऱ्याशी संपर्क साधतं. आंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय आणि राज्य स्तरावर सविस्तर समन्वयाने व केंद्रित कृतीमुळे चाईल्ड पॉर्नोग्राफीचा नायनाट करु. असा मला विश्वास आहे.
आपल्या राज्यात कोठेही अशी बाल पोर्नोग्राफी अथवा बाल लैंगिक अत्याचाराची घटना हे घडू नये पण दुर्दैवाने जर ती घडली तर स्थानिक पोलिस तसेच महाराष्ट्र सायबर सेलशी त्वरित संपर्क करा. तसेच cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावरही संपर्क करून माहिती द्यावी .