नागपूर : समृद्धी धर्तीवर एमएसआरडीसी शक्तिपीठ या प्रवेश नियंत्रित शीघ्रसंचार महामार्गाची उभारणी करत आहे. हा सरकारचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. वर्ध्यातील पवनार ते सिंधुदुर्गातील पत्रादेवीपर्यंत नियोजित असणारा हा महामार्ग १२ जिल्ह्यांमधून जात असून गोव्याच्या सीमेवर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील पत्रादेवी येथे समाप्त होईल. शक्तिपीठ महामार्गामुळे नागपूर ते गोवा हा प्रवास ११ तासांत पूर्ण होऊ शकणार आहे.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या विरोधात शेतकरी सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. विशेष म्हणजे सर्वपक्षीय स्थानिक नेते शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा देताना दिसत आहेत.मात्र सध्या या प्रकल्पाचे काम रोखण्यात आले आहे.यातच आता लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला मिळालेल्या पराभवामुळे रकारने शक्तीपीठ महामार्गाचे काम रोखले का? असा सवाल उपस्थित करण्यात येत आहे. कारण महायुती सरकारला विधानसभा निवडणुकीत या प्रकल्पामुळे मोठा फटका बसू शकतो असे बोलले जात आहे.महामार्गाच्या कक्षेत येणाऱ्या मतदारसंघातील बहुतांश महायुतीच्या उमेदवारांचा लोकसभा पराभव झाला आहे. त्यांचा पराभव शक्तिपीठ महामार्गाशी जोडून पाहिला जात आहे.
महामार्गासाठी ८० हजार कोटी रुपयांचा खर्च-
शक्तिपीठ महामार्गासाठी जवळपास २७ हजार एकर जमीन संपादित केली जाणार आहे. याचा अर्थ मोठ्या प्रमाणात शेतकऱ्यांची जमीन या महामार्गासाठी वापरली जाणार आहे. ८०२ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी तब्बल ८० हजार कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. महामार्गाची रुंदी १०० मीटर असणार आहे. सरकार २०२५ मध्ये या महामार्गाचे भूमीपूजन करण्याच्या तयारीत असून त्याच्या पुढील पाच वर्षात हा महामार्ग वापरासाठी सुरु केला जाण्याची शक्यता आहे.
लोकसभेत महामार्गाच्या निर्णयाचा महायुतीला फटका-
शक्तिपीठ महामार्गाच्या निर्णयाचा महायुतीला लोकसभेत फटका बसला आहे. या भागात येणाऱ्या १२ पैकी ११ उमेदवार पराभूत होण्यामध्ये शक्तिपीठ महामार्ग हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरला. नागपूर – रत्नागिरी महामार्ग असताना या नव्या महामार्गाचा घाट कशासाठी असा प्रश्न लोकांना पडत आहे. उद्योगपतींच्या फायद्यासाठी हा महामार्ग बांधला जात आहे का? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहे.
शेतकऱ्यांच्या उदरनिर्वाहाचे काय?
शक्तिपीठ महामार्गासाठी वापरली जाणारी जमीन ही बागायती आहे. शिवाय पश्चिम महाराष्ट्रातील शेतकरी हे अल्पभूधारक आहेत. जमीन जर गेली तर त्यांना तात्पुरते काही पैसे मिळतील. पण, पुढे उदरनिर्वाहासाठी काय करायचे हा त्यांच्यासमोर प्रश्न आहे.
विधानसभेच्या तोंडावर शक्तीपीठ महामार्गाचे काम रोखले-
विधानसभा निवडणुका तोंडावर असल्याने सरकारने सावध पवित्र घेतला आहे. या प्रकल्पाला होत असलेला विरोध पाहता सरकारने प्रकल्पाचे काम तात्पुरते थांबविले आहे. मात्र पण, विधानसभा निवडणुका होताच सरकार भूमी अधिग्रहन सुरू करणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
राकीय नेत्यांचा विरोध-
शक्तिपीठ महामार्गाच्या मुद्द्यावरुन कोल्हापुरचे खासदार छत्रपती शाहू महाराज, सतेज पाटील, राजू शेट्टी इत्यादी राजकीय नेत्यांनी शेतकऱ्यांना साथ दिली आहे. गरज नसताना हा महामार्ग बांधला जात आहे. भांडवलदारांची ही खेळी असल्याचे बोलले जात आहे. नागपूर- रस्नागिरी महामार्ग या शक्तिपीठ महामार्गाला समांतर आहे. तसेच इतर काही मगामार्गावरून देवस्थाने जोडले जाऊ शकतात. मग, शेतकऱ्यांच्या जमिनी घेऊनच सरकारला हा महामार्ग का बांधायचा? असा संतप्त सवाल या नेत्यांनी उपस्थित केला.
