नागपुर– राज्य द्वारा बनाए गए नए कानून के तहत राज्य चुनाव आयोग द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए बनाए गए प्रभाग पद्धति ढांचे को रद्द कर दिया गया है. चुनाव आयोग की ओर से जिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है. इसलिए हर कोई इस बात पर ध्यान दे रहा है कि राज्य सरकार नए वार्ड बनाती है या नहीं।
महाविकास अघाड़ी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के बिना स्थानीय निकाय चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है। जैसा कि विपक्षी भाजपा की एक ही भूमिका है, राज्य सरकार ने एक कानून बनाया है जिसमें वार्डों की संरचना और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने का अधिकार दिया गया है।
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22 April 2025
राज्यपाल ने विधान सभा और विधान परिषद दोनों द्वारा पारित कानून पर भी हस्ताक्षर किए हैं। इसलिए, वार्ड बनाने और चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने की शक्ति अब राज्य सरकार में निहित है।
इसलिए राज्य चुनाव आयोग ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर राज्य सरकार के निर्देशानुसार वार्ड बनाने को कहा.
251 ग्राम पंचायतों में चुनाव
जिले की 768 में से 251 ग्राम पंचायतों का कार्यकाल दिसंबर 2022 तक समाप्त हो जाएगा। जिला परिषद ने समाप्त हो चुकी ग्राम पंचायतों की रिपोर्ट जिला अधिकारी कार्यालय को भेजी है। इनमें से अधिकांश ग्राम पंचायतों के वार्ड ढांचे को अंतिम रूप दे दिया गया है। लेकिन, अब यह वार्ड ढांचा रद्द हो जाएगा। इससे वार्ड का ढांचा बनाने में प्रशासन की मेहनत बेकार गई है.
सरकार के फैसले पर ध्यान दें
चुनाव आयोग द्वारा वार्ड का ढांचा रद्द किए जाने के साथ ही चुनाव विभाग अब इस बात पर गौर कर रहा है कि सरकार इसे बनाने के लिए किस तरह के निर्देश देती है.
