नागपूर : इलेक्टोरल बाँड संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल महत्वपूर्ण आहे. भाजपला इलेक्टोरल बाँडमधून मोठा फायदा झाल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. ‘इलेक्टोरल बाँड हा स्वतंत्र भारतातील सर्वात मोठा घोटाळा आहे. इलेक्टोरल बाँड खरेदीमध्ये बेनामी कंपन्यांचा वापरही मोठ्या प्रमाणात करण्यात आला आहे. ज्या कंपन्यांना रस्ते, भुयार, यासारखी मोठ्या किमतीची कंत्राटे मिळाली त्या कंपन्यांनी हे बाँड घेतले आहेत. कामाच्या बदल्यात इलेक्टोरल बाँड हे स्पष्ट झालं आहे.इलेक्टोरल बाँडशी नागपूरसह विदर्भाचा खास कनेक्शन असल्याचे समोर आले.
धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेडने दिली115 कोटींची देणगी-
धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (डीआयएल), चंद्रपूरमधील कोळसा-आधारित औष्णिक वीज प्रकल्पाच्या संचालकांनी विविध राजकीय संस्थांना तब्बल 115 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. धारिवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड विदर्भातील सर्वोच्च देणगीदार म्हणून उदयास आली. या खुलाशामुळे विशेषतः महाराष्ट्रात राजकीय योगदान आणि सरकारी कृती यांच्यातील संबंधाबाबत चिंता निर्माण झाली आहे.
चंद्रपूरमधील 2 X 300 MW क्षमतेच्या औष्णिक वीज प्रकल्पासाठी ओळखले जाणारे DIL, विदर्भातील एक प्रमुख देणगीदार म्हणून उदयास आले आहे, ज्यामुळे अशा भरीव योगदानामागील हेतूंबद्दल प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. उच्च प्रदूषण पातळी आणि फ्लाय-एश डिस्चार्जमुळे शेतजमिनीचे नुकसान या आरोपांसह कंपनीच्या पर्यावरणीय प्रभावाभोवतीचे विवाद असूनही, त्याला राजकीय अनुकूलता मिळवणे सुरूच आहे.
महाराष्ट्र सरकारने धारिवाल पॉवर प्लांटमधून वीज खरेदी केल्याने, कार्यान्वित समस्या आणि पर्यावरणाची चिंता असूनही पर्यावरण वाद्यांनी टीका केली. प्रदूषणाच्या तपासणीत असलेल्या सुविधेतून वीज खरेदी करण्याचा निर्णय सरकारी कृतींवर कॉर्पोरेट देणग्यांचा प्रभाव असल्याबद्दल शंका निर्माण करतो.
चंद्रपूर शहराजवळील ताडाळी एमआयडीसीमधील धारिवाल पॉवर प्लांटमुळे कथित उच्च प्रदूषणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याचे आदेश अलीकडेच सहसचिवांनी दिले होते. असा अहवाल देण्यात आला की 600 मेगावॅटचा कोळसा आधारित वीज प्रकल्प जुनी यंत्रसामग्री वापरत आहे, ज्यामुळे सुमारे 15 गावांवर मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होत आहे.
पॉवर प्लांटमधून सोडण्यात आलेल्या फ्लाय ॲशमुळे आजूबाजूच्या शेतातील सुमारे 100 एकरवरील पिकांचे नुकसान होत असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, कंपनीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना कधीही नुकसान भरपाई दिली नाही.
वरोरा-चंद्रपूर बल्लारपूर टोल प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीचीही चर्चा-
वरोरा-चंद्रपूर बल्लारपूर टोल प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीवर एका राजकीय पक्षाला निवडणूक रोख्यांद्वारे 7 कोटी रुपयांची देणगी दिल्याचा आरोप आहे. नागपुरातील प्रमुख पायाभूत सुविधांच्या समूहाशी निगडीत असलेल्या या कंपनीने महामंडळे आणि राजकीय पक्ष यांच्यातील संभाव्य क्विड प्रो-क्वो व्यवस्थेबद्दल संशय निर्माण केला आहे.
