नागपूर : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपशासित राज्यांमध्ये लोकांना आकर्षित करणाऱ्या योजना राबविण्यावर जोर देण्यात येत आहे. नुकतेच महाराष्ट्राचे अर्थमंत्री अजित पवार यांनी 29 जून रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक कल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. यातील एक योजना म्हणजे माझी लाडकी बहीण योजना
या माध्यमातून महिलांना 1,500 रुपये मासिक भत्ता मिळणार आहे. तसेच गरीब कुटुंबांसाठी तीन मोफत गॅस सिलिंडर देण्यात येणार आहे.
काही दिवसांपूर्वी भोपाळमध्ये, मध्य प्रदेशचे अर्थमंत्री जगदीश देवडा यांनी अर्थसंकल्प सादर केला ज्यामध्ये कृषी आणि संलग्न क्रियाकलापांवर खर्चात 15 टक्के वाढ करण्याचे आश्वासन दिले होते.एवढ्यावरच न थांबता त्यांनी गरीब कुटुंबांना मोफत श्रवण सेवा देण्याची योजना जाहीर केली आणि गो आश्रयस्थानांसाठी निधी वाढवला. या घोषणा 4 जूनच्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर केल्या जातात, ज्यामध्ये भारतीय जनता पक्ष किंवा त्यांच्या मित्रपक्षांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या राज्य सरकारांनी महिला आणि गरीबांसाठी कल्याणकारी योजना, कृषी क्षेत्राला अधिक समर्थन यासारखी महत्त्वपूर्ण कल्याणकारी आश्वासने देण्यात आली.
Gold Rate
Thursday 09 Jan. 2025
महाराष्ट्र आणि हरियाणामध्ये, दोन्ही ऑक्टोबरमध्ये विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात असताना, राज्य सरकारांनी लक्ष्यित योजनांसह आघाडी घेतली आहे.
राजस्थान, उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशनेही अशीच आश्वासने दिली आहेत.राजस्थानच्या भाजप सरकारने आपल्या आश्वासनांवर ठाम राहून, वार्षिक PM-KISAN (प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी) चे वितरण 8,000 रुपये केले आहे, ज्यामुळे सुमारे 7 दशलक्ष शेतकऱ्यांना फायदा झाला आहे.
हरियाणात, नायब सिंग सैनी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारने गरिबांना मोफत बसफेरी, मागासलेल्या समुदायांसाठी भूखंड आणि तरुणांना सरकारमध्ये भरती करण्यासाठी विशेष मोहिमेची घोषणा केली आहे.
लोकनीती-CSDS द्वारे नुकत्याच केलेल्या मतदानोत्तर सर्वेक्षणातून, महत्त्वाच्या राज्यांमधील महिला आणि शेतकऱ्यांमध्ये भाजपचे हरवलेले स्थान अधोरेखित करणाऱ्या मतदारांच्या भावना बदलण्याच्या पार्श्वभूमीवर या हालचाली केल्या आहेत.
सह-दिग्दर्शक संजय कुमार यांनी X वर पोस्ट केलेल्या सर्वेक्षणात राजस्थान आणि हरियाणामध्ये ‘शेतकऱ्यांचा राग भाजपला दुखावतो’ असे सूचित केले आहे.राजस्थानमध्ये ४६ टक्के शेतकऱ्यांनी काँग्रेसला आणि ४५ टक्के शेतकऱ्यांनी भाजपला मतदान केले, असे ४ जूननंतरच्या सर्वेक्षणात म्हटले आहे.पण शेतकरी नसलेल्यांमध्ये भाजपला ५१ टक्के आणि काँग्रेसला केवळ ३९ टक्के पाठिंबा होता.हरियाणात ६१ टक्के शेतकऱ्यांनी विरोधी पक्ष इंडिया गटाला आणि फक्त ३५ टक्के भाजपला मतदान केले.याउलट, बिगरशेतकऱ्यांपैकी 44 टक्के लोकांनी भारतीय गटाला आणि 49 टक्के लोकांनी भाजपला मतदान केले.
कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, महिलांचे मत भाजपकडे वळले आहे, असा दावा करणेही ‘ओव्हरस्टेटमेंट’ ठरेल.वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये महिलांनी वेगवेगळ्या पद्धतीने मतदान केल्याचे या सर्वेक्षणात दिसून आले आहे.उदाहरणार्थ, त्यांनी पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसला (53 टक्के टीएमसी विरुद्ध भाजपला 33 टक्के) जास्त मतदान केले, परंतु शेजारच्या बिहारमध्ये भाजप आणि जनता दल-युनायटेडच्या नेतृत्वाखालील एनडीएसाठी (50 टक्के एनडीएसाठी) विरुद्ध भारत ब्लॉकसाठी 37 टक्के).त्यांनी यूपीमधील इंडिया ब्लॉकला (भारतासाठी ४५ टक्के विरुद्ध एनडीएसाठी ४२ टक्के) पसंती दिली.
लोकसभा निवडणुकीचा संदेश मात्र ज्या राज्यांमध्ये भाजपने चांगली कामगिरी केली त्या राज्यांमध्येही पसरला आहे.
मध्यप्रदेशमध्ये, जिथे भाजपने 59.27 टक्के मतांसह सर्व 29 जागा जिंकल्या आहेत, मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी त्यांचे सरकार अत्यंत लोकप्रिय ‘लाडली बहना योजने’साठी निधी थांबवू किंवा कमी करू शकते अशी कोणतीही सूचना वारंवार फेटाळून लावली आहे.
यादव सरकारच्या पहिल्या अर्थसंकल्पात महिला आणि बालविकास आणि आरोग्यावर भर देण्यात आला आहे, ज मागील वर्षाच्या तुलनेत 56 टक्के अधिक वाटप मिळाले आहे.
अर्थसंकल्पात 2024-2025 हंगामासाठी केंद्र-निर्धारित एमएसपीपेक्षा गव्हासाठी 125 रुपये प्रति क्विंटल बोनससह कृषी खर्चात 15 टक्के वाढीची घोषणा करण्यात आली आहे.
2019 मधील 58.2 टक्क्यांवरून हरियाणातील भाजपचे मताधिक्य 2024 मध्ये 46.11 टक्क्यांवर घसरले, भारतीय गटाने भाजपला एका टक्क्यांच्या गुणाने मागे टाकले.पक्षाला 10 पैकी फक्त पाच जागा मिळाल्या, ज्या पाच वर्षांपूर्वी त्यांनी जिंकल्या होत्या.असे असूनही, इन्स्टिट्यूट फॉर डेव्हलपमेंट अँड कम्युनिकेशनचे प्रमोद कुमार यांच्यासारखे राजकीय विश्लेषक आगामी विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या विजयाबाबत अकाली निष्कर्ष काढण्यापासून सावधगिरी बाळगतात.भाजप सरकारला 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ सत्ताविरोधी कारभाराचा सामना करावा लागत आहे. किमान आत्ता तरी ते उपजीविका आणि शेतीच्या मुद्द्यांवर विरोधकांचे लक्ष केंद्रित करत असलेल्या स्पर्धात्मक कथनापासून वंचित आहे. शेतकरी चळवळ देखील आहे, जी अबाधित आहे आणि ती कायम आहे. सरकार ते कसे सोडवते ते पाहावे लागेल,असेही ते म्हणाले.
राजस्थानमध्ये, लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा 49.24 टक्के मतांचा वाटा कमी जागांमध्ये अनुवादित झाला, 2019 मधील 24 वरून 14 पर्यंत खाली आला, कारण सीकर, झुंझुनू, चुरू आणि गंगानगर आणि आदिवासी भागातील शेती पट्ट्यांमध्ये त्याचा पराभव झाला.
4 जूनपासून राज्य सरकारने पेट्रोल आणि डिझेलवरील व्हॅट (मूल्यवर्धित कर) 2 टक्क्यांनी कमी केल्याने ग्राहकांसाठी इंधन स्वस्त झाले आहे.राजस्थानमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलवर सर्वाधिक कर होते.उत्तर प्रदेशच्या भाजपच्या नेतृत्वाखालील NDA, लोकसभा निवडणुकीत भारताच्या 43 गटाच्या 36 जागांसह पिछाडीवर असताना, योगी आदित्यनाथ सरकारने सरकारी भरती परीक्षांमध्ये होणारी फसवणूक रोखण्यासाठी कायद्याच्या योजनांसह कठोर उपाययोजनांची घोषणा केली, ही प्रमुख चिंता आहे. तरुण (खासदार, सुद्धा असेच पाऊल उचलत आहे).
सिंचन पंपांना काही अटींसह मोफत वीज देण्याचेही नियोजन सुरू आहे.
महाविकास आघाडीच्या ३० विरुद्ध भाजपच्या नेतृत्वाखालील महायुतीने १७ जागा जिंकलेल्या महाराष्ट्रात, राज्याच्या अर्थसंकल्पात जाहीर झालेल्या महिला, युवक, शेतकरी आणि गरीब यांच्या कल्याणकारी योजनांवर ८०,००० कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च होणार आहेत.
मुख्य ठळक बाबींमध्ये शेतकऱ्यांसाठी वीजबिल कव्हर करणे, 7.5 हॉर्सपॉवरपर्यंतच्या कृषी पंपांना मोफत वीज, कांदा शेतकऱ्यांसाठी 350 रुपये प्रति क्विंटल अनुदान आणि दूध शेतकऱ्यांसाठी प्रति लिटर 5 रुपये अनुदान यांचा समावेश आहे.याव्यतिरिक्त, कापूस आणि सोयाबीन उत्पादकांना प्रति एकर 5,000 रुपये बोनस आणि प्राण्यांच्या हल्ल्यांमुळे झालेल्या मृत्यूसाठी वाढीव भरपाई (20 लाख ते 25 लाख रुपये) जाहीर करण्यात आली.
