नागपूर : राज्य अभियंता संघटनेने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार यांना पत्र लिहीत स्थानिक राजकारण्यांकडून कामात अडथळा, धमक्या व खंडणी मागितली जात असल्याचा आरोप केला. जर सरकारने यासंदर्भात कारवाई केली नाही तर फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यापासून कामं बंद करणार असल्याचा इशाराच या संघटनांनी दिला आहे.राज्य अभियंता संघटनेने पत्रात लिहिले की, महाराष्ट्राच्या प्रत्येक जिल्ह्यात हीच परिस्थिती दिसत आहे.
सत्ताधाऱ्यांचे विरोधी पक्ष व स्थानिक पातळीवरचे पदाधिकारी, राजकीय नेते विकासकामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर अडथळे आणतात. यासाठी शारिरीक हिंसाही केली जाते. कंत्राटदारांकडून खंडणी उकळली जाते, असा गंभीर दावा या पत्रामध्ये करण्यात आला आहे.स्थानिक पातळीवरच्या या गुंडांना केवळ प्रशासकीय अधिकारी आवर घालू शकत नाहीत. कंत्राटदारांना मारहाण करून त्यांना धमकावण्याचे प्रकार वाढले आहेत. कंत्राटदारांनी विरोध केल्यास त्यांना धमकावल्याचे प्रकार राज्यभर घडत आहेत. आधी ते कंत्राटदाराविरोधात तक्रार दाखल करतात आणि नंतर त्याच्याकडून खंडणीची मागणी करतात, असा आरोपही पत्रात केला आहे.
Today’s Rate
Tues 19 Nov. 2024
३ फेब्रुवारी रोजी हे पत्र पाठवण्यात आल्याची माहिती आहे.
सत्ताधारी आमदार-खासदार मोठ्या प्रमाणावर विकासनिधी मंजूर करून घेत असतात. पण स्थानिक पातळीवर ही विकासकामे राबवताना विरोधात असणारे राजकीय गट ही कामं होऊ देत नाहीत. यासाठी हे सर्व गट कंत्राटदाराविरोधात एकत्र येतात. त्यांना मारहाण करतात, शिवीगाळ करतात,असेही पत्रात म्हटले आहे.
सरकारकडून विविध विभागांसाठीच्या विकासकामांचे आदेश काढले जातात. पण राजकीय वादामुळे प्रकल्पांचं नुकसानही होते. ते पूर्ण करण्यास विलंबही लागतोय. प्रशासकीय अधिकारी याकडे फक्त दुर्लक्ष करत आहेत.तसेच धमक्यांच्या भीतीने कंत्राटदार तक्रारी दाखल करण्यासाठी पुढे येत नाहीत,असेही पत्रात म्हटले आहे.
या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी MSCA व SEA या संघटनांचे अध्यक्ष मिलिंद भोसले यांनी केली आहे. भोसले यांनी खुलासा केला की, राज्य सरकारने एकूण 1 लाख कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांसाठी आदेश जारी केले आहेत, ज्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग (पीडब्ल्यूडी) एकट्या 45,000 कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांवर देखरेख करत आहे, ज्यात रस्ते बांधकाम आणि इतर उपक्रमांचा समावेश आहे.कंत्राटदारांसमोर काम बंद करण्याशिवाय दुसरा पर्याय शिल्लक राहिलेला नाही,अशी भूमिकाही भोसले यांनी मांडली आहे.राज्य सरकार व सरकारमधील मंत्र्यांनी या प्रकाराकडे तातडीने लक्ष घालून आवश्यक त्या उपाययोजना करायला हव्यात. कंत्राटदारांवरील अशा हिंसक हल्ल्यांना रोखण्यासाठी कठोर कायदा पारित व्हायला हवा,अशी अपेक्षा भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.
