नागपूर ः सर्वोच्च न्यायालयाने सांगूनही महाविकास आघाडी सरकारने ओबीसींना न्याय देण्यासाठी काहीच केले नाही. शिंदे-फडणवीस सरकार ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यास कटीबद्ध आहे. आतापर्यंत ओबीसींना केवळ फडणवीस सरकारच्या काळात न्याय मिळाला होता. सर्वोच्च न्यायालयात १९ जुलैला सुनावणी असून सरकार योग्य बाजू मांडणार आहे. पुढील निवडणुकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळेलच, असा विश्वास माजी उर्जामंत्री आमदार चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी व्यक्त केला. त्याचवेळी त्यांनी माजीमंत्री छगन भुजबळ व विजय वडेट्टीवार यांना गप्प बसण्याचा सल्ला दिला.
बांठिया आयोगाच्या डाटावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारे माजीमंत्री छगन भुजबळ व विजय वडेट्टीवार यांचा समाचार घेत आमदार बावनकुळे म्हणाले, ओबीसी आरक्षणाबद्दल अडीच वर्षे माजी मंत्री झोपले होते. डिसेंबर २०१९ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पेरिकल डाटा व ट्रिपल टेस्ट तयार करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले, परंतु यांनी अडीच वर्षे काहीच केले नाही. मार्च २०२१ मध्ये पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिले. त्यानंतर पहिला आयोग तयार केला.
Gold Rate
18 April 2025
त्याला डाटा गोळा करण्यासाठी ४३५ कोटी दिले नाही. आयोगाच्या बैठक सचिवांनी घेतल्या नाही. काहीच करायचे नाही, असे अलिखित आदेश दिले होते, ओबीसींच्या जागांवर धनधांडग्यांंना लढवायचे होते, असा आरोप आमदार बावनकुळे यांंनी केला. काहीच केले नसल्याने सर्वोच्च न्यायालयाने महाविकास आघाडी सरकारला अक्षरशः लाथाडले. त्यानंतर बांठीया आयोग तयार केला. बांठीया आयोगाची संपूर्ण कार्यवाही महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात झाली. शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी हा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आला. ओबीसींना आवश्यक २७ टक्के आरक्षण त्यात दर्शविले आहे. आता भुजबळ, वडेट्टीवार कुठल्या तोंडाने शिंदे-फडणवीस सरकारला आता जबाबदार धरत आहे, असा संतप्त सवालही आमदार बावनकुळे यांनी उपस्थित केला. मविआ काळातील सर्व निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय झाल्या. या सरकारमधील या मंत्र्यांनी ओबीसींचा घात केला.
उलट शिंदे-फडणवीस सरकारच्या काळात ९२ नगर परिषदांच्या निवडणुका पुढे ढकलल्या. शिंदे-फडणवीस सरकारवर टिका करण्याचा यांना काहीएक अधिकार नाही. हा डाटा शैक्षणिक किंवा नोकरीसाठी नाही. हा डाटा केवळ राजकीय आरक्षणासाठी आहे. मात्र भुजबळ, वडेट्टीवार अचानक सरकार गेल्याने काहीही बरळत असून बावचळले असल्याची टिकाही आमदार बावनकुळे यांनी केली. यांनी आता गप्प बसावे, त्यांनी ओबीसी समाजाचे मोठे नुकसान केले. अडीच वर्षात ओबीसींसाठी एकही वसतिगृह बांधले नाही. ओबीसींसाठी पैसा आणायच्या खोट्या घोषणा केल्या, त्यामुळे ओबीसी समाज यांना सोडणार नाही. यांच्याच काळात हा अहवाल तयार झाला. आता अहवाल बरोबर नाही हे कुठल्या तोंडाने सांगत आहे, असा खरपूस समाचार त्यांंनी घेतला.
खासदार राऊतांना टोला
सेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केलेल्या टीकेचा समाचारही आमदार बावनकुळे यांनी घेतला. खासदार राऊत एवढे बावचळले आहेत की त्यांना नागपुरात दौरा करावा लागला. राजकीय फायद्यासाठी महाविकास आघाडी सरकारने महाराष्ट्र उद्धवस्त केला. पुढील अडीच वर्षात खासदार राऊत यांना तोंड दाखवण्यासाठी जागा राहणार नाही, एवढे काम शिंदे-फडणवीस सरकार करेल, असेही बावनकुळे म्हणाले.
ओबीसी आरक्षणात मराठा आरक्षण नाही
मराठा आरक्षणाचा प्रश्नच वेगळा आहे. संविधानात एससी, एसटी आणि ओबीसी मिळून ५० टक्के आरक्षण आहे. मराठा आरक्षण द्यायचे असल्यास ते ५० टक्क्यांवरच जाणार आहे. ओबीसीच्या आरक्षणात मराठा आरक्षण येऊ शकत नाही. ओबीसींना काही ठिकाणी ४० टक्के, ३५ टक्के, २७ टक्के असे आरक्षण जाईल, असे आमदार बावनकुळे यांनी सांगितले.
