नागपूर: शंभर वर्षांनंतर प्रथमच फुटाळा तलावाचा (तेलंगखेड़ी तलाव) मोजणी भूमी-अभिलेख विभागाच्या (सिटी सर्व्हे कार्यालय क्रमांक ३) पथकाद्वारे आज केली जाणार आहे. तलावाच्या काही पाणलोट क्षेत्राचा (कॅचमेंट एरिया) देखील मोजणी केली जाणार आहे. मोजणीच्या निष्कर्षांनुसार, अतिक्रमण हटवून सार्वजनिक बांधकाम विभाग (PWD) आणि महाराष्ट्र प्राणी व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ (MAFSU) सरकारी जागेचा ताबा घेईल आणि अतिक्रमण करणाऱ्यांविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.
तलावाची नोंद मौजा तेलंगखेड़ी, खसरा क्रमांक १८ येथे असून, तो PWDच्या नावावर ५७.३० एकर क्षेत्रात आहे. तसेच, तलावाच्या उत्तर दिशेतील पाणलोट क्षेत्र (खसरा क्रमांक १९ आणि २०) ६.१२ एकर असून, ते MAFSUच्या मालकीचे आहे. एकूण ६३.४२ एकर क्षेत्रफळाचे मोजमाप करण्यात येणार आहे.
अतिक्रमणाच्या तक्रारी आणि कारवाईची मागणी:
अन्याय निवारण मंचाचे अध्यक्ष ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांनी २०२२ पासून सातत्याने तक्रारी दाखल केल्या आहेत. माजी नगरसेवक कमलेश चौधरी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांनी बेकायदेशीर बांधकामे केल्याचा त्यांचा आरोप आहे.
तक्रारीनुसार, तलावाचा काही भाग आणि पाणलोट क्षेत्र माती टाकून भरून लॉन विकसित करण्यात आले. चौधरी कुटुंबाने २०२२ मध्ये पाणलोट क्षेत्रात पहिले निवासी इमारत बांधले, त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी त्याला लागून आणखी एक इमारत उभारली. पश्चिम नागपूरचे आमदार आणि नागपूर जिल्हा (शहर) काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष विकास ठाकरे यांनी हा मुद्दा उचलून पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे तक्रार केली. १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत बावनकुळे यांनी नागपूर महानगरपालिका (NMC), MAFSU आणि PWDच्या अधिकाऱ्यांना फटकारले आणि तीन दिवसांत लॉन हटवून तलाव मूळ स्वरूपात आणण्याचे तसेच पाणलोट क्षेत्राचा ताबा परत घेण्याचे आदेश दिले.
सर्वेक्षण आणि कायदेशीर कारवाई:
पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या आदेशानंतर, PWDने तलावाच्या मोजमापासाठी सिटी सर्व्हे कार्यालयाकडे अर्ज केला आहे, तर MAFSUने पाणलोट क्षेत्राच्या मोजणीची मागणी केली आहे. मोजमापानंतर क-प्रत जारी करण्यात येईल, ज्यामुळे तलाव आणि पाणलोट क्षेत्राच्या अचूक कायदेशीर सीमा निश्चित होतील आणि अतिक्रमण हटवण्यासाठी तसेच PWD व MAFSUच्या अधिकृत पुनर्स्थापनेच्या प्रक्रियेस मदत होईल.
PWD आणि MAFSUने चौधरी कुटुंबाला आधीच नोटिसा पाठवल्या आहेत तसेच NMC आणि पोलिस विभागाला अधिकृतपणे सूचित केले आहे. MAFSUच्या तक्रारीवरून, गिट्टीखदान पोलिसांनी कमलेश चौधरी, त्यांची आई मीना आणि लहान भाऊ मुकेश यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आहे. BNS, पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि MRTP कायद्याच्या संबंधित कलमांनुसार त्यांच्या विरोधात गुन्हा नोंदवला आहे आणि कारवाई सुरू करण्यात आली आहे.
पूर्वी केलेली अतिक्रमणविरोधी कारवाई:
२०२३ मध्ये अन्याय निवारण मंचाचे अध्यक्ष ज्वाला जांबुवंतराव धोटे यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर, चौधरी कुटुंबाने लॉनच्या बाजूला बेकायदेशीररित्या उभारलेले रेस्टॉरंट पाडण्यात आले. त्याच वेळी, मीना चौधरी यांच्यावर जमीन मालकी नसताना आणि मंजूर बांधकाम नकाशाशिवाय पहिली निवासी इमारत उभारल्याच्या आरोपावरून गुन्हा नोंदवण्यात आला होता.