नागपूर : नागपूरचे जिल्हाधिकारी डॉ. विपीन इटनकर,महावितरणचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी,मुख्य अभियंता दिलीप दोडके यांच्या सक्रिय प्रयत्नांमुळे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनीला जिल्ह्यात सर्वत्र चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत-जास्त शेतकऱ्यांना घेता यावा म्हणून राज्य शासनाने योजनेचे प्रक्रिया शुल्क १० हजाराऐवजी आता केवळ एक हजार रुपये केले आहे.त्यामुळे शेतकऱ्यांनी दिवसा पूर्णवेळ अखंडित वीज देणाऱ्या या योजनेसाठी जास्तीतजास्त जमीन द्यावी असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
कृषी पंपांना दिवसा नियमित व भरवशाचा वीज पुरवठा देणारी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना २.० राज्य शासनाने जाहीर केली असून योजनेत ज्या ग्रामीण भागांमध्ये गावठाण व कृषी वीजवाहिन्यांचे विलगीकरण झाले आहे ,अशा वीजवाहिन्यांचे सौर ऊर्जीकरण करण्यात येणार असून त्यासाठी सौर प्रकल्प उभारण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाकरिता महावितरणच्या नागपूर जिल्ह्यातील उपकेंद्रापासून १० किलोमीटर पर्यंतची सरकारी जमीन तर ५ किलोमीटर पर्यंतच्या तसेच रस्त्यालगतच्या खासगी मालकीच्या जमिनीची महावितरणला गरज आहे. अशी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांना पूर्वी एकरी ३० हजार दिले जात होते ते आता ५०,००० रुपये व पूर्वी ७५ हजार रुपये हेक्टरी दिले जात होते त्यात वाढ करून आता १.२५ लाख रुपये वार्षिक भाडे देण्यात येणार तसेच यात दरवर्षी ३ टक्के वाढ देण्यात येणार आहे.याशिवाय शेतकऱ्यांनी या योजनेत मोठया प्रमाणात सहभाग नोंदवावा यासाठी पूर्वी १० हजार रुपये असलेले प्रक्रिया शुल्क आता केवळ एक हजार करण्यात आले आहे. जमिनीवर सरकारी बोझा असला तरीही महावितरण ही जमीन घेणार आहे. वीज उपकेंद्रापासून जवळ असणाऱ्या जमिनीला प्राधान्य देण्यात येणार असून या योजनेत उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणाऱ्या ग्रामपंचायतींना रुपये १५ लाख अनुदान देण्यात येणार आहे.या योजनेमुळे ग्रामीण भागात सुमारे १९ हजार रोजगार निर्मिती होऊन ग्रामीण विकासाला हातभार लागणार आहे.
नागपुर जिल्ह्यात मे २०२१ पासून आतापर्यंत ८१६ एकर जमीन उपलब्ध झाली आहे. जिल्हाधिकारी डॉ.विपीन इटणकर यांनी शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची संधी देणाऱ्या महावितरणच्या सौर कृषी वाहिनी योजनेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन रामटेक तालुक्यातील नगरधन ग्रामपंचायत मध्ये ९ मार्चला आयोजित कार्यक्रमात केले होते. तसेच इतरही ठिकाणी त्यांनी या योजनेचा लाभ घेण्याचे आवाहन शेतकऱ्यांना केले असून या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत निर्देश दिले होते.
महावितरणच्या सौर योजनेसाठी शासनाकडून जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येईल असेही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलेआहे. महावितरणचे प्रादेशिक संचालक सुहास रंगारी या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सातत्याने प्रयत्नरत आहेत. त्यांनी लोकप्रतिनिधी, विभागीय आयुक्त,जिल्हाधिकारी तहसीलदार यांच्याशी सुसंवाद साधून योजनेच्या यशस्वीतेसाठी सहकार्य करण्याचे आवाहन केले असून त्याला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे एकूण उपलब्ध ८१६ एकर जमिनीपैकी मार्च ते मे २३ या तीन महिन्यात ३२७ एकर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जमीन उपलब्ध झाली आहे. महावितरणला जिल्ह्यात एकूण ४५०० एकर जमिनीची गरज आहे.
या योजनेत सहभागी होऊन आपली जमीन भाडेतत्वावर देण्यासाठी शेतकऱ्यांनी https://www.mahadiscom.in/solar-mskvy/index__mr.php या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, तसेच नागपूर जिल्ह्यातील माहिती बाबत महावितरणचे उपकार्यकारी अभियंता रोहन कऱ्हाडे (मो. ७८७५५००९१७) किंवा महावितरणच्या नजीकच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा असे आवाहन महावितरणतर्फे करण्यात येत आहे.
