मुंबई। ओबीसी समाज के आरक्षण कोटे से मराठा समाज को आरक्षण देने व कुनबी समाज का प्रमाणपत्र देने के मामले को लेकर ओबीसी समाज द्वारा राज्यभर में आंदोलन शुरू कर इसका विरोध किया गया।
इस मामले पर आज शुक्रवार 29 सिंतबर को मुंबई के सह्याद्री में सरकार द्वारा ओबीसी नेताओ के शिष्टमण्डल की पूर्व राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके की मध्यस्थी से बैठक बुलाई गई थी। जिसमें राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार व अन्य मंत्रियों का समावेश रहा। सरकार ने बैठक में महत्वपूर्ण विषयों पर बातचीत कर ओबीसी नेताओं के साथ न्याय किया।
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21 April 2025
बैठक में सरकार ने निर्णय लिया व सहमति दर्शायी की सरकार ओबीसी के हितों पर कार्य कर रही है। सरकार ने कहा कि राज्य में ओबीसी के कोटे से किसी भी समाजवर्ग को आरक्षण लागू नहीं होगा तथा मराठा समाज को कुनबी समाज का प्रमाणपत्र तत्काल प्रभाव से नही दिया जाएगा।
सरकार ने कहा कि, राज्य में जातिनिहाय सर्वेक्षण किया जाएगा। सरकार ने कहा, बिहार राज्य में किये गए जातिनिहाय सर्वेक्षण की रिपोर्ट के आधार पर महाराष्ट्र में जातिनिहाय सर्वेक्षण किया जाएगा।
सरकार द्वारा ओबीसी समाज की इस बैठक में सकारात्मक निर्णय लेने पर तथा जातिनिहाय सर्वेक्षण की भूमिका निभाने की सहमति दर्शाने पर पूर्व राज्यमंत्री डॉ. परिणय फुके ने सरकार का आभार माना एवं भविष्य में ओबीसी समाज पर कोई भी संकट आने पर कंधे से कंधा मिलाकर साथ रहने का आश्वासन दिया।
रवि आर्य
