Published On : Mon, Mar 9th, 2020

गडकरींमुळे मिळाला हार्वेस्टरचालक शेतकर्‍यांना न्याय, टोलमधूनही मुक्ती

नागपूर: जिल्ह्यातील हार्वेस्टरचा जोड व्यवसाय करणार्‍या लहान शेतकर्‍यांना केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्यामुळे न्याय मिळाला असून शेतातील धान्याची मळणी करणार्‍या हार्वेस्टर या यंत्राला पंजाब आरटीओने तात्पुरता नंबर दिल्यामुळे आता या शेतकर्‍यांना नागपुरात कायम नंबर व हार्वेस्टर आरटीओ पासिंग करून घेणे शक्य झाले आहे.

हार्वेस्टर मशीन या शेतकर्‍यांनी पंजाबातून घेतली. मात्र पंजाब आरटीओ आणि हार्वेस्टर कंपनीने या शेतकर्‍यांना तात्पुरता नंबर देण्यास नकार दिला होता. जोपर्यंत तात्पुरता नंबर मिळत नाही, तोपर्यंत कायम नंबर मिळत नाही.त्यामुळे हार्वेस्टर चालकांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती. लाखो रुपये किमतीचे हार्वेस्टर केवळ तात्पुरता नंबर नसल्यामुळे पडून होते. या प्रकरणी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पंजाब आरटीओ आणि संबंधित कंपन्यांशी बोलणी केल्यामुळे या शेतकर्‍यांच्या हावेस्टरला नंबर मिळाले.

Gold Rate
Tuesday 18 Feb. 2025
Gold 24 KT 85,800 /-
Gold 22 KT 79,800 /-
Silver / Kg 96,900 /-
Platinum 44,000 /-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

तसेच हार्वेस्टरचालकांची पथकर नाक्यांवरही लूट केली जायची. कुणाकडून 600 तर कुणाकडून 800 रुपये एका फेरीसाठी घेतले जात होते. हार्वेस्टर चालकांनी ही बाबही गडकरींच्या लक्षात आणून दिली असता गडकरींनी शेतकरी मालक असलेले हार्वेस्टर टोलमुक्त केले. राष्ट्रीय महामार्गावर असलेल्या पोलिसांकडून मात्र हार्वेस्टर चालकांची पिळवणूक केली जात आहे. प्रत्येक वेळी हजार दोन हजारांची मागणी केली जाते. अन्यथा 15 हजाराची चालान फाडू अशी भीती दाखवली जाते. हार्वेस्टर हे ग्रामीण भागात शेतकर्‍यांच्या शेतातच चालत असतात. त्यावेळी एखादा इंडिकेटर तुटू शकतो. पण इंडिकेटर नाही म्हणून पोलिस दंड करतात आणि केवळ इंडिकेटर लावल्यासाठी हार्वेस्टर चालक 200 किमीवरून नाागपुरात येऊ शकत नाही. परिणामी हे लोक रात्रीच्यावेळीच प्रवास करतात, याकडेही या चालकांनी लक्ष वेधले.

शेतकर्‍यांनी हे हार्वेस्टर कर्जावर घेतले आहे. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्यासाठी त्यांना अन्य राज्यातही जावे लागते. अशा वेळी राज्याच्या सीमेवर लागणारे परमीटही मिळण्यात त्यांना त्रास दिला जातो. 1-2 दिवसांचेच परमीट दिले जाते. त्यांना किमान एक महिन्याचे परमीट दिले जावे अशी त्यांची मागणी आहे.

Advertisement