नागपूर : शहरातील प्रमुख रस्त्यांवर फेरीवाल्यांनी अतिक्रमण केले आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर वाहतुकीची मोठी समस्या निर्माण झाली असून, दुसरीकडे पादचाऱ्यांसाठी फूटपाथही शिल्लक राहिलेले नाहीत. अशाच एका प्रकरणावरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवत फेरीवाल्यांना सार्वजनिक रस्त्यावरील वाहतूक रोखण्याचा अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. सार्वजनिक रस्ते वाहतुकीसाठी खुले ठेवणे आणि पदपथ पादचाऱ्यांसाठी खुले ठेवणे ही प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
अनियंत्रित फेरीवाल्यांमुळे होणाऱ्या त्रासाबाबत चंद्रपूरची रघुवंशी व्यापारी संकुल संघटना आणि स्थानिक व्यापाऱ्यांनी नागपूर खंडपीठात ही याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, आझाद मैदान उद्यानाजवळील सार्वजनिक रस्त्यावर दर रविवारी बाजार भरवला जातो. त्यासाठी शनिवारी रात्रीपासूनच फेरीवाल्यांनी मार्ग व्यापला आहे. त्यामुळे रविवारी या मार्गावरील वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. संकुलातील कायमस्वरूपी दुकान व दवाखान्यात जाणे नागरिकांना अवघड झाले आहे.
Gold Rate
09 April 2025
या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी महापालिका आयुक्त, जिल्हादंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, वाहतूक पोलीस निरीक्षक यांच्याकडून कोणत्याही उपाययोजना केल्या जात नाहीत. असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. या प्रकरणावर न्या. अतुल चांदूरकर आणि न्या. अभय मंत्री यांच्यासमोर झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने फेरीवाल्यांनी केलेल्या अतिक्रमणाबाबत वरील निरीक्षणे नोंदवली आहेत. याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ऍड. हरीश ठाकूर, महापालिकेच्या वतीने ऍड. महेश धात्रक यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर ठेवण्यात आली आहे.
विविध कारणांचा विचार करून, सार्वजनिक रस्त्याचा दक्षिणेकडील भाग वाहतुकीसाठी आणि पादचाऱ्यांसाठी खुला राहावा, यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत. संबंधित रविवारचा बाजार हा केवळ उत्तरेलाच भरणार असून ज्या फेरीवाल्यांचे सिंह असतील त्यांनाच तेथे व्यापार करता येईल. ही व्यवस्था ३१ डिसेंबरपर्यंत सुरू राहणार असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. त्यानंतर पुढील आवश्यक आदेश जारी केले जातील.
