वीज बिल माफीची पोकळ घोषणा देणाऱ्या ऊर्जा मंत्र्यांचा नोंदविला निषेध
नागपूर: महाराष्ट्र सरकारच्या वाढीव वीज बिल विषयक धोरणाचा निषेध म्हणून शनिवारी (ता.१) भाजपा शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके व पूर्व नागपूरचे आमदार कृष्णा खोपडे यांच्या निर्देशानुसार मनपा विधी समिती सभापती ॲड धर्मपाल मेश्राम यांचे नेतृत्वात वाठोडा सबस्टेशन हिवरी नगर येथे वीज बिलांची होळी करण्यात आली.
Gold Rate
Thursday 09 Jan. 2025
या आंदोलनाप्रसंगी उपमहापौर मनिषा कोठे, नेहरू नगर झोन सभापती समिता चकोले, माजी परिवहन समिती सभापती बंटी कुकडे, मंडळ अध्यक्ष संजय अवचट, प्रा. प्रमोद पेंडके, महामंत्री देवेंद्र काटोलकर, बाळाभाऊ ,नरेंद्र लांजेवार, प्रा. घाटोळे, राकेश गांधी, विनोद बांगडे, वार्ड अध्यक्ष राजेश संगेवार, सुरेश बारई, अशोक देशमुख, प्रवीण बोबडे, प्रशांत मानापूरे, सुधीर दुबे, रामचंद्र बेहुनिया, मधुकर बारई, अनंता शास्त्रकार, किशोर सायगन, विक्रम आदी पदाधिकारी उपस्थित होते.
आंदोलनात संबोधित करताना भाजपा प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम म्हणाले, राज्याचे ऊर्जा मंत्री व नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री नितीन राऊत यांनी दिल्ली सरकारच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातील सर्व विद्युत ग्राहकांचे २०० युनिट पर्यंतचे वीज बिल माफ करण्याची घोषणा विधानसभा निवडणुकीनंतर केली होती. कोव्हिड-१९ च्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊनमध्ये सर्व व्यवसाय ठप्प झाले. अनेकांचे हाल झाले. अशात कुणीही मागणी केली नसताना राज्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी २०० युनिट वीज बिल माफीची घोषणा केली. ही घोषणा पूर्णतः पोकळ निघाली, कारण वीज बिल माफीच्या गोष्टी करणाऱ्या महाराष्ट्र सरकारतर्फे सावकारी धोरणानुसार चक्रवाढ व्याज पद्धतीने जनतेला वीज बिल पाठविण्यात आले. लॉकडाऊनच्या काळात आधीच त्रस्त असलेल्या जनतेच्या जखमांवर वाढीव वीज बिलाच्या रूपात मीठ चोळण्याचे काम सरकारतर्फे करण्यात आले. २०० युनिट वीज बिल माफीची गोष्ट करणारे सरकारच राज्यातील जनतेच्या खिश्यातून अशाप्रकारे अवैध पद्धतीने पैसे वसूल करण्याचे काम करीत आहेत, असा आरोपही त्यांनी केला.
वाढीव वीज बिलाच्या प्रश्नावर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चाच्या वतीने उर्जामंत्र्यांच्या घरावर मोर्चा नेण्यात आला. मात्र महिला मोर्चाच्या आंदोलनाला उत्तर देण्याऐवजी ऊर्जा मंत्री पाठ दाखवून निघून गेले, ही संपूर्ण नागपूरकर जनतेचा अपमान करणारी बाब आहे. येणाऱ्या काळात हे वाढीव वीज बिल माफ करून नवीन सुधारित वीज बिल न दिल्यास हे आंदोलन उग्र रुप धारण करेल व ठाकरे सरकार मधील एकाही मंत्र्याला शहरात फिरू दिले जाणार नाही, असा सज्जड इशाराही प्रदेश सचिव ॲड. धर्मपाल मेश्राम यांनी दिला.
