नागपूर : नागपूर सुधार प्रन्यासकडून नागपुरातील विवेका हॉस्पिटलला काही अटी व शर्तींच्या अधीन राहून नाईक लेआऊटमधील जमिनीच्या काही भागावर तात्पुरता वैद्यकीय ऑक्सिजन गॅस प्लांट बांधण्याची परवानगी दिली. या निर्णयामुळे स्थानिक रहिवाशांमध्ये वाद निर्माण झाला आहे ज्यांना वाटते की कोविड-19 महामारीच्या समाप्तीनंतर ही जमीन सार्वजनिक वापरासाठी परत करावी. एका स्थानिक मराठी दैनिकातील वृत्तांत या विषयाच्या आसपासच्या घडामोडींवर प्रकाश टाकण्यात आला असून यावरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे.
राज्याच्या नगरविकास विभागाने, NIT चेअरमन यांना लिहिलेल्या एका पत्रात विवेका हॉस्पिटलसाठी 10,000 चौरस फूट जागेवर दोन वर्षांच्या कालावधीसाठी वैद्यकीय ऑक्सिजन गॅस प्लांट उभारण्यास मान्यता दिली. ही जमीन प्राथमिक शाळेसाठी आरक्षित असून ती NIT च्या मालकीची आहे.
Gold Rate
Thursday 27 Feb. 2025
आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे, दोन वर्षांचा कालावधी आणि कोविड-19 साथीचा रोग संपल्यानंतरही NIT ने प्राथमिक शाळेसाठी या धोरणात्मकरीत्या आरक्षित जमिनीचा ताबा परत घेतलेला नाही. शिवाय, विवेका हॉस्पिटलला कराराची मुदत संपल्यानंतर जमिनीचा हेतू असलेल्या वापराबाबत कोणतीही नोटीस पाठवण्यात आलेली नाही. याउलट विवेका रुग्णालयाच्या विस्तारासाठी १० हजार चौरस फूट जागा देण्याचा प्रस्ताव राज्य सरकारने ठेवला आहे.
या प्रस्तावाबाबतचा ठराव एनआयटी विश्वस्त मंडळाच्या 8 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत मांडला जाण्याची अपेक्षा आहे. तथापि, हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे की, MRTP कायद्याच्या कलम 37 अंतर्गत, NIT सार्वजनिक जमिनीचा वापर बदलू शकत नाही. असे असले तरी, मुंबईतील नागरी विकास मंत्रालयाच्या उपसचिवांचे पत्र विवेका हॉस्पिटलच्या बाजूने जमीन वापरात बदल दर्शवते.
या पत्राची चौकशी करण्यासाठी एनआयटीच्या कार्यालयात पोहोचले असता, रविवार, 8 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या संचालक मंडळाच्या बैठकीसाठी फाईल पाठविण्यात आल्याने या पत्राची प्रत मिळू शकली नसल्याचे त्यांना सांगण्यात आले.कार्यकारी अधिकाऱ्यांना विचारणा केली असता याबाबत माहिती घेतली असता पत्राची प्रत मिळवण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराखाली विनंती करावी, असे उद्धट उत्तर दिले. कायद्यानुसार ही प्रत किती दिवसांत किंवा महिन्यांत मिळेल, हे सांगता येत नाही. याशिवाय एनआयटीच्या जमिनींसंदर्भातील सर्व बाबी सरकार हाताळत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले.
936 MRTP कायद्याच्या कलम 37 अंतर्गत नियमांनुसार एनआयटी आपली जमीन विकू शकत नाही.
NIT फक्त तिची जमीन भाडेपट्टीवर देऊ शकते आणि ज्या जमिनीसाठी ती दिली होती तिचे नूतनीकरण करण्यास बांधील आहे. भूखंडांचे आरक्षण बदलता येत नाही. सार्वजनिक जमिनीचा वापर अजिबात बदलता येणार नाही. मात्र, असे असताना सर्व नियम डावलून प्राथमिक शाळेचे आरक्षण बदलले जात आहे. खासगी रुग्णालयाचा विस्तार करण्याऐवजी एनआयटीने ही जागा नागपूर महापालिकेकडे हस्तांतरित करून गरीब मुलांसाठी शाळा बांधावी, असे असताना सार्वजनिक वापरासाठी आरक्षित जमिनीचा योग्य वापर करण्याचे आदेश होते.
प्राथमिक शाळेचे आरक्षण रद्द करून विवेका हॉस्पिटलला देण्याचा नगरविकास मंत्रालयाच्या उपसचिवांचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या अनेक निर्णयांचा अवमान करणारा असून, राज्य सरकार न्यायालयाचे पालन करत नसल्याचा सूर आहे. राजकारण कुठलाही कायदा पाळत नाही, पाळत नाही, घाबरत नाही, ही म्हण एनआयटीचा एकूण कारभार पाहिल्यानंतर पुढे आली आहे.
सार्वजनिक वापराचे हे सर्व भूखंड सरकारची मालमत्ता नाहीत. सरकार फक्त त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवू शकते, त्यांची विक्री करू शकत नाही. त्यांचा वापर बदलू शकत नाही, मात्र हा ठराव आता एनआयटी बोर्डाच्या बैठकीत मंजूर झाल्यानंतर सरकारकडे पाठवला जाणार आहे. वापरातील बदलाची सूचना जारी केली जाईल.
हरकती मागवल्या जातील. अखेरीस इतर अनेक भूखंडांप्रमाणे ही आरक्षित जमीनही व्यावसायिक वापरासाठी खासगी आस्थापनांच्या खिशात जाणार आहे. भारतीय जनता पक्षाचे आमदार मोहन मते हे एनआयटीचे विश्वस्त आहेत. ते रविवार, ८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीला उपस्थित राहणार आहेत. नगरविकास मंत्रालयाच्या उपसचिवांनी एनआयटीला पाठवलेल्या प्रस्तावावर ते काय भूमिका घेणार आहेत? तो कोणता मार्ग ठरवेल – गरीब मुलांसाठी राखीव असलेल्या प्राथमिक शाळेच्या बाजूने की पूर्णपणे व्यावसायिक असलेल्या विवेका हॉस्पिटलच्या विस्ताराच्या बाजूने? हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
वृत्तपत्राने काँग्रेसचे आमदार विकास ठाकरे यांच्याशी संपर्क साधून या प्रस्तावाबाबत विचारले असता त्यांनी सांगितले की, सत्ताबदलामुळे आता एनआयटीचे विश्वस्त राहिलेले नाहीत. मात्र, ते होऊ देणार नसल्याचे शाश्वती त्यांनी दिली .
