नवी दिल्ली : दसरा-दिवाळीपूर्वी दुकानांवर मराठी पाट्या लावा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिकांना दिले आहे. न्यायालयीन लढाईऐवजी मराठी पाट्यांवर पैसे खर्च करा. याचिकाकर्त्यांनी मराठी पाट्यांच्या मुद्द्याला कट्टरपणाचा किंवा परप्रांतीयांविषयीच्या तिरस्काराचा रंग देऊ नये.त्यांनी न्यायालयीन लढाईवर खर्च करण्याऐवजी साध्या मराठी पाट्यांवर पैसे खर्च करावेत. मराठीत पाट्या लावण्यावर होणाऱ्या खर्चाचा व्यावसायिक खर्चात समावेश करता येईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
तर दुकानदारांना मोठा भुर्दंड तुम्ही महाराष्ट्रात व्यवसाय करीत आहात, मग दुकानांवर मराठी पाट्या का लावू शकत नाही? कर्नाटकातही हाच नियम लागू आहे. मराठी पाट्या लावण्याचा काय फायदा आहे, ते तुम्हाला ठाऊक नाही का? आम्ही हे प्रकरण मुंबई उच्च न्यायालयाकडे परत पाठवल्यास तुम्हाला मोठा भुर्दंड सोसावा लागेल, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. उज्जल भुयान यांच्या पीठाने व्यापाऱ्यांना राज्य सरकारच्या आदेशाचे पालन करण्याचा सल्ला दिला.
दरम्यान गेल्या वर्षी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांवर मराठी भाषेत पाट्या लावण्याचे आदेश जारी केले होते. त्यास फेडरेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर्स वेल्फेअर असोसिएशनने न्यायालयात आव्हान दिले होते. दुकानांच्या पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात हा आदेश अतार्किक आहे. राज्य सरकार भाषेच्या बाबतीत दुकानदारांवर मोठ्या आर्थिक भुर्दंडाची सक्ती लादू शकत नाही, असा युक्तिवाद याचिकादारांनी केला होता.