नागपूर जिल्हा परिषदेतील प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधी योजनेअंतर्गत गाय व शेळीगट वापटात झालेल्या भष्ट्राचाराचा मुद्दा लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून भाजपा प्रदेशाध्यक्ष आमदार श्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विधान परिषदेत मांडला. यावर उत्तर देताना मंत्री मा. राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी या प्रकरणाची चौकशी आर्थिक गुन्हे शाखेकडून (EOW) करण्याची घोषणा केली.
प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण निधी योजनेअंतर्गत नागपूर जिल्हा परिषदेच्या माध्यामतून जिल्ह्यातील सर्व १३ तालुक्यात दुग्ध विकास व शेळीपालन लाभार्थ्यांकरिता गट वाटप योजना राबविली होती. खनिज क्षेत्र असलेल्या भागात ही योजना राबविण्यात येते, यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी मंजूर करण्यात आला. मात्र यात लाभार्थी निवड करताना व गाय व शेळी मेंढी वाटप करण्यात मोठा भष्ट्राचार झाला. याबाबतच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाची चौकशीत काय निष्पन्न झाले व कोणता निर्णय घेतला, काय करावाई करणार? असा प्रश्न आ. चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी विचारला. यावर मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य अधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आल्याची माहिती दिली.
Today's Rate
Sat 21 Dec. 2024
तथापि, बावनकुळे यांनी उत्तराने समाधान झाले नाही. ज्यांनी वाटप केले त्यांनीच चौकशी केली असे सांगताना म्हणाले की, लाभार्थी निवड करण्यासाठी जाहिरात देण्यात आली नाही. खाण बाधित गावांच्या लाभार्थ्यांची निवड झाली नाही. खरेदी करण्याकरिता निविदा काढली नाही. जेथून नको तेथूनच गायी खरेदी करण्यात आल्या. इकडच्या गायी तिकडे आणि तिकडच्या इकडे करण्यात आल्या. ज्याने भ्रष्टाचार केला, तो चौकशी करू शकत नाही, असा मुद्दा उपस्थित केला. या प्रकरणात लाभार्थ्यांना पैसा गेलाच नाही, तर वसूल कसा करणार, असा प्रश्न करून अधिकाऱ्यांना पैसा गायब केल्याचे सांगितले. यामुळे या प्रकरणाची चौकशी पोलिस आयुक्तांच्या माध्यमातून आर्थिक गुन्हे शाखेने (EOW) करावी अशी मागणी केली.
वाटप झालेली जनावरे आढळली नाही
मंत्री विखे पाटील यांनी प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र निधी लाभार्थ्यांची निवड करताना मार्गदर्शक तत्वे निश्‍चित करण्यात आली होती. त्यांच्या निवडीवर आक्षेप घेण्यात आले. रामटेक पंचायत समितीच्या माजी सभापतींनी यासंदर्भात मुख्यमत्र्यांकडे तक्रार केली होती. वस्तुस्थिती सादर करण्याचे निर्देश दिले असल्याचे सांगितले. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, लेखा वित्त अधिकाऱ्यांच्या समावेश असलेली समिती गठीत करण्यात आली होती. मात्र या प्रकरणात अनियमितता झाल्याचे दिसले. ही ९० टक्के अनुदानाची योजना आहे. ज्यांना गायी, शेळ्या वाटल्या गेल्या पण त्यांच्याकडे त्या आढळल्या नाहीत, असे उत्तरात सांगितले व अनुदानाचा गैरवापर करण्यात आला असे सांगून पैसा वसूल करण्यात येईल सोबतच नागपूर पोलिस आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा केली.
मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रार
जिल्हा परिषदेतील गाय व शेळी गट वाटप योजनेत मोठा घोटाळा झाल्याचा आरोप जि.प. सदस्यांनी केला होता. याचे पडसाद जि.पच्या सभेत उमटले होते. मात्र सत्ताधाऱ्यांनी सभा गुंडळती घेत यावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केला. पदाधिकाऱ्यांची या बाबत अनेक तक्रारी शासनाकडे व मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित अधिकाऱ्यांकडे केल्या होत्या. माध्यमांनी हा मुद्दा उचलून धरला होता.
