नागपूर : अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी नवीन कर प्रणालीअंतर्गत मध्यम उत्पन्न गटातील करदात्यांना मोठ्या प्रमाणात सवलती जाहीर केल्यामुळे अनेकांना असा प्रश्न पडला आहे, की सरकार जुनी कर प्रणाली पूर्णपणे रद्द करण्याचा विचार करत आहे का? अर्थमंत्र्यांनी जुन्या कर व्यवस्थेचा उल्लेख केला नाही.
अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजातही त्याबद्दल मौन आहे. तथापि, दस्तऐवजात असे नमूद केले आहे की सुधारित कर स्लॅब फक्त नवीन कर प्रणाली निवडणाऱ्यांनाच लागू होतात.
Gold Rate
Monday 03 Feb. 2025
आयकर प्रश्नांवर खूश होण्यापूर्वी, कृपया जुनी कर प्रणाली आणि नवीन कर प्रणालीमधील फरक समजून घ्या. जुन्या कर प्रणालीमध्ये, पगारदार लोकांना अनेक सूट मिळतात. मात्र मोदी सरकारने आणलेल्या नवीन करप्रणालीवर अनेकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
जुनी कर व्यवस्था काय आहे?
जुन्या कर प्रणालीचा फायदा प्रामुख्याने अशा करदात्यांना होतो जे घरभाडे भत्ता (HRA), जीवन विमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीमधील गुंतवणूक आणि वैद्यकीय विमा पॉलिसींवर सूट आणि कर कपातीचा दावा करतात. जुन्या पद्धतीचा पर्याय निवडणाऱ्यांसाठी, करपात्र उत्पन्नाची गणना सूट वजा केल्यानंतर केली जाते.
नवीन कर प्रणाली म्हणजे काय ?
नवीन कर व्यवस्था, जी 2020 मध्ये सरकारने सुरू केली. यामध्ये सूट न दिल्याने कराचे दर कमी करण्यात आले, त्यामुळे लोकांच्या हातात जास्त पैसा गेला. कर तज्ज्ञांच्या मते 2025 च्या अर्थसंकल्पात जुन्या कर पद्धतीला मुठमाती देण्यात आल्यात जमा आहे. त्यामुळे त्या प्रणालीचा मृत्यू हळूहळू होईल. नवीन कर प्रणालीत लोकांना त्यांच्या 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही. नोकरदार लोकांना 75 हजार रुपयांची अतिरिक्त मानक कपात देखील मिळेल. म्हणजेच 12.75 लाख रुपयांपर्यंत आयकर मुक्त. त्यामुळे एक स्पष्ट आहे ज्यांनी जुनी कर व्यवस्था निवडली आहे त्यांना कोणताही फायदा नाही. या घोषणेनंतर, आगामी नवीन आयकर विधेयकात जुनी कर प्रणाली रद्द करण्यासाठी मुदत दिली जाऊ शकते. एकच करप्रणाली असेल, तीही नवीन कर प्रणाली असेल, असा सरकारचा हेतू स्पष्ट आहे.
जुनी करप्रणाली रद्द होईल का?
जुनी कर प्रणाली – आधीच अस्तित्वात असलेली जुनी कर व्यवस्था. ज्यामध्ये HRA, LTA, 80C आणि 80D सारख्या विविध सूट देऊन बचत आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले जाते.
जुनी कर व्यवस्था संपुष्टात आल्याने काय परिणाम होईल?
-बचत आणि गुंतवणूक करण्याऐवजी खर्च वाढेल-
बहुंताश करदाते नवीन कर प्रणाली निवडतील आणि सरकारलाही तेच हवे आहे. असे झाल्यास लोक गुंतवणूक करण्याऐवजी अधिक खर्च करतील. यामुळे जीडीपी आणि उत्पादन वाढेल. तसेच सरकारचे जीएसटी संकलनही वाढेल, पण त्याचे नकारात्मक परिणामही होतील.
– मध्यमवर्गीयांच्या खिशावर वाईट परिणाम
जुन्या प्रणालीत आयकर सवलत मिळवण्यासाठी गुंतवणुकीचे अनेक पर्याय होते. ज्यामुळे लोकांना कर वाचवण्यास मदत झाली. करदात्यांनी पीपीएफ, ईएलएसएस आणि एनएससी सारख्या पर्यायांद्वारे मोठ्या प्रमाणात कर बचत केली. आता नवीन नियमानुसार ही सूट मिळणार नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांच्या बचतीवर विपरीत परिणाम होणार आहे.
– सामाजिक कार्यात घट होईल
कमी सूट दिल्यास धर्मादाय दान कमी होईल म्हणजेच दक्षिणा म्हणून किंवा सामाजिक कार्यासाठी दिलेले पैसे आता बंद होतील. जुन्या करप्रणालीत दान केलेल्या पैशावर कोणताही कर नव्हता. त्यामुळे स्वयंसेवी संस्था आणि सामाजिक कार्यासाठी पैसा उपलब्ध होणार नाही. मात्र, नवीन प्रणालीत लोकांना देणगी द्यायची असेल तर ते कराच्या कक्षेत येईल.
नवीन करप्रणालीसाठी मोदी सरकार आग्रही –
नरेंद्र मोदी सरकारने २०२०-२१ आर्थिक वर्षात नवीन करप्रणाली सुरू केली, ज्याचा उद्देश सर्व कर सवलती रद्द करणे होता. असे असूनही, बहुसंख्य करदात्यांनी वजावटीचा फायदा घेण्यासाठी जुन्या करप्रणालीचा पर्याय निवडणे सुरू ठेवले.
नवीन करप्रणाली स्वीकारण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी, सरकारने आता ती डीफॉल्ट केली आहे, जर करदात्यांना ती टिकवून ठेवायची असेल तर त्यांना स्पष्टपणे जुनी करप्रणाली निवडावी लागेल. नवीन अर्थसंकल्पात केवळ नवीन करप्रणालीवर लक्ष केंद्रित केले जात असल्याने, लवकरच अपेक्षित असलेला नवीन आयकर कायदा जुनी करप्रणाली पूर्णपणे काढून टाकू शकेल अशी अटकळ आहे.
